‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत १५ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर हा कालावधी ‘स्वच्छता ही सेवा आंदोलना’चा आहे, असं पंतप्रधानांनी अलीकडे जाहीर केलं. गांधींना खरी आदरांजली देण्याची ही संधी असल्याचं ते म्हणाले. दरम्यान, २९ सप्टेंबर हा ‘सर्जिकल स्ट्राइक दिवस’ म्हणून साजरा करायची सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगानं शिक्षण संस्थांना केली आहे. ‘हे राजकारण नसून राष्ट्रभक्ती आहे,’ असं केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांनी म्हटलंय. (टीका झाल्यावर, हा दिवस साजरा करणं अनिवार्य नसल्याचंही ते म्हणाले.) साऊथ एशिया टेररिझम पोर्टल आणि सफाई कर्मचारी आंदोलन यांची केलेल्या पाहणीतील आकडेवारीची तुलना विचारात घेऊ या. उदाहरणार्थ, २०१० ते (ऑगस्ट) २०१७ या कालावधीत जम्मू-काश्मीरमध्ये प्राण गमवाव्या लागलेल्या सनिकांची संख्या ४११ होती, म्हणजे वार्षिक सरासरी ५१ माणसं. याच कालावधीत गटारांत- नाल्यांमध्ये काम करताना मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांची संख्या होती ३५६, म्हणजे वार्षिक सरासरी ४४ माणसं. केवळ २०१७ च्या पहिल्या आठ महिन्यांतील आकडेवारी पाहिली तर, काश्मीरमध्ये ५४ सनिकांना प्राण गमवावे लागले होते, तर त्याच कालावधीत मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांची संख्या किमान ९० होती! सनिकांच्या मृत्यूंची आकडेवारी जितकी अद्ययावत व बहुतांशी सर्वागीणरीत्या उपलब्ध होते, तितकी सर्वागीण आकडेवारी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूंबाबत उपलब्ध होणं अवघडच; पण या पाहणीत न आलेली आणि इतरत्र उपलब्ध होणारी आकडेवारी पाहिली, तर देशभरात वर्षांकाठी सरासरी १३०० कामगार मलासफाई करताना मृत्युमुखी पडतात. हाती मला उचलावा लागणारे सफाई कामगार गटारांमध्ये मरतात त्यामागे विषारी वायू, गुदमरणं, इतर अपघात, अशी विविध कारणं असतात. शिवाय त्वचेचे विकार, श्वसनाचे विकार हे आहेतच. तर, सनिकी कारवाईत कोणालाही कुठल्याही सीमेवर प्राण गमवावा लागणं दु:खदच आहे; पण त्यात किमान जगताना व मरणोत्तर मान मिळतो (यातही अधिकारी वर्ग व सर्वसामान्य सैनिक यांच्यातील भीषण वसाहतवादी तफावत टिकवलेली आहे.), काहीएक आर्थिक सुरक्षा मिळते. या तुलनेत, सफाई कर्मचाऱ्यांना मिळणारा मान, मानधन, सुरक्षितता यांचा विचार केला तर काय चित्र दिसतं? (कायमस्वरूपी नसलेल्यांमध्ये) महिन्याला जेमतेम चार-पाच हजार रुपयांपर्यंत कमावणारी सफाई कामगार मंडळी आहेत, त्यांना सुरक्षासाधनंही नाहीत, मान मिळण्याचा तर प्रश्नच नाही. साधारण ९५ टक्के सफाई कामगार दलित समुदायांमधून येतात. राष्ट्रातील मला साफ करणाऱ्यांचं मरण ‘राष्ट्रभक्ती’च्या कक्षेत येत नाही आणि मानवी जीवाचं मूल्य इतक्या विषम निकषांवर मोजलं जातं, हे क्रूर आहे. - अवधूत डोंगरे, अमरावती भारतीय ‘ई-टेल’ वाढणे आवश्यकच ‘अ‍ॅमेझॉनची आडवाट’ हे संपादकीय (२२ सप्टें.) वाचले. अ‍ॅमेझॉनसारख्या सर्वात मोठय़ा ई-टेल कंपनीने ‘मोअर’सारख्या भारतीय रिटेल कंपनीतील ४९ टक्के भागभांडवल विकत घेतले आहे, ही बाब खरोखरच भारतीय बाजारपेठांच्या भविष्यावर परिणाम करणार हे नक्की. त्यामुळे फ्लिपकार्टसारख्या भारतीय ई-टेल कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वॉलमार्ट ही बडी अमेरिकन कंपनीसुद्धा नक्कीच उत्सुक असेल. आमच्यासारख्या तरुण पिढीचा आजकाल एखादी वस्तू ही ‘ऑनलाइन’च घेण्याकडे कल असतो. कारण आमच्यावर सतत प्रभाव पाडणाऱ्या ‘ऑफर्स’ आणि ‘जाहिराती’. तसेच या आधुनिक ‘डिजिटल’ काळात कुठलीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ही ‘रिटेल (ऑफलाइन)’ दुकानांपेक्षा ‘ई-टेल (ऑनलाइन)’ घेण्याकडे लोकांचा कल दिसतो. भारतीय ई-टेल कंपन्यांनीसुद्धा गुंतवणूक वाढवून जागतिक बाजारपेठेमध्ये स्वत:चे स्थान निर्माण केले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने त्यांना योग्य ते पाठबळ व प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागामध्ये स्टार्टअप व उद्योजकता (आंत्रप्रेन्युअरशिप) वाढवण्यासाठी मांडलेली ‘स्टार्टअप यात्रा’ ही भारतीय रिटेल व ई-टेल या दोन्ही प्रकारच्या कंपन्यांसाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल. - हृतिक प्रदीप पवार, बोरिवली पूर्व (मुंबई) महापुरुषांना जातीय वाटणीतून मुक्त करावे.. ‘वंचितांचे वर्तमान’ या सुखदेव थोरात यांच्या सदरातील ‘समाजसुधारक चळवळींचा वारसा जपू या..’ हा लेख (२१ सप्टेंबर) वाचला. आज त्याच महापुरुषांची झालेली वाटणी लांच्छनास्पद वाटते. खरे तर देश स्वतंत्र झाल्यानंतर धार्मिक आणि जातीय भिन्नता कमी होणे अपेक्षित होते, मात्र झाले उलट. जातीनुसार आणि वेळेनुसार ज्याने-त्याने आपापल्या समाजातील महापुरुषांना वाटून घेतले आणि हीच वाटणी देशाच्या विकासाला अडथळा होत राहिली हेही तितकेच खरे. एक बाब प्रकर्षांने सांगावीशी वाटते ती म्हणजे सरकारकडून आणल्या जाणाऱ्या योजनाही महापुरुषाच्या जातीनुसार त्या-त्या जातीनुसार आणल्या जातात आणि त्यांची नावे त्या योजनांना दिली जातात, येथेही कुठे तरी जातीय भिन्नतेलाच खतपाणी घातले जाते हेही सर्वानी लक्षात घावे. महापुरुषांची जातीनुसार आणि धर्मानुसार वाटणी थांबवावी, हीच त्या महापुरुषांच्या महान कार्याची पावती ठरेल. आणि वेगवेगळे झेंडे हातात असताना डोक्यावर तिरंगा आहे, हे मात्र कायम लक्षात असू द्यावे. - आकाश सानप, नाशिक ‘रधों’ आणि आगरकर यादीत हवे होते प्रा. सुखदेव थोरात यांनी समाजसुधारक चळवळींचा वारसा जपू या..’ या लेखात (२१ सप्टें.) महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा जो धावता आढावा घेतला आहे तो उद्बोधकच. त्यात आगरकर आणि र. धों. कर्वे यांचा उल्लेख, कदाचित जागेअभावी राहिला असावा, तो गरजेचा वाटतो. र. धों. कर्वे यांच्या सल्ल्यानुसार कुटुंबनियोजनास प्राधान्य दिले असते, तर आज महाराष्ट्रच नव्हे तर भारत अनेक क्षेत्रांत अधिक विकसित असता आणि जगण्याचा स्तर उंचावलेला असता हे नक्की. आगरकर तर ‘पुरुष पत्नीसाठी काही परिधान करीत नाहीत तर त्यांच्या पत्नीनेदेखील मंगळसूत्र इ. परिधान करू नये’ इतक्या स्त्री-पुरुष समानतेचे पुरस्कर्ते होते. - सुखदेव काळे, दापोली हीच तत्परता सरकारी बँकांबाबत हवी! ‘सत्ता, सरकार आणि सत्य’ (अन्यथा, २२ सप्टें.) या लेखाचे मर्म रिझव्‍‌र्ह बँक सत्ताधारी लोकांच्या हातचे कसे बाहुले आहे ते अधोरेखित करते. खासगी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँक जी शिस्त लावू इच्छिते तोच नियम सरकारी बँकांना लावायला रिझव्‍‌र्ह बँकेला कोण मज्जाव करीत आहे याचा शोध घेतला पाहिजे. खासगी बँकेत ठोस गुंतवणूकदार असतात, त्यांना आर्थिक फटका बसू नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेची किती ही तत्परता? हीच तत्परता ‘पंजाब नॅशनल बँक’ आणि ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’च्या बाबतीमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने दाखवली असती तर? रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारी बँकांतील गैरव्यवहारांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करते की ते दुर्लक्ष करण्यासाठी त्यांना भाग पाडले जात आहे, हे आता सामान्य जनतेपासून लपून राहिले नाही. मध्यंतरी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्ष- व्यवस्थापकीय संचालकांवर गुन्हा नोंदवला तेव्हा केवढा गहजब झाला? मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा त्या वादात उडी घेतली, काहींची मजल प्रांतवाद दाखवण्यापर्यंत गेली. वास्तविक अशा या आर्थिक घोटाळ्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेची एकच आणि कडक भूमिका असायला पाहिजे. bविद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) एका परिपत्रकाद्वारे सर्व विद्यापीठांना २९ सप्टेंबरचा दिवस ‘सर्जकिल स्ट्राइक डे’ - लक्ष्यभेदी हल्ला दिवस - म्हणून साजरा करण्यास सांगितले आहे. हे परिपत्रक म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय लाभासाठी आयोगाला टपाल कचेरी म्हणून वापरले जात असल्याचे उदाहरण होय. मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारची स्थापना झाल्यापासून सरकारच्या राजकीय कार्यक्रमांना विद्यापीठांवर लादण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा वापर एक संदेशवाहक म्हणून केला जात आहे. आता विद्यापीठांना व महाविद्यालयांना अनेक ‘दिन’ साजरे करावे लागतात, पंतप्रधानांच्या भाषणांचे प्रक्षेपण करावे लागते, तसेच या सर्व कार्यक्रमांचा अहवाल मग आयोगास पाठवावा लागतो. सरकारने ‘यूजीसी’च्या इभ्रतीस मातीमोल केले असून एका टपाल कचेरीप्रमाणे सरकारच्या लहरी इच्छा विद्यापीठांना सांगण्याचे काम या संस्थेला करावे लागत आहे. सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये दरवर्षी ७ डिसेंबरला ‘सशस्त्र सेना ध्वज दिवस’ साजरा करण्यात येत असताना हा नवा ‘लक्ष्यभेदी हल्ला दिवस’ साजरा करण्याची गरज ती काय? सरकार, सेनेचे राजकीयीकरण करीत असून ‘सरकार’ व ‘सेना’ या दोहोंमधील पुसट रेषा पुसली जाण्याची भीती आहे. - विकास कामत, आके (मडगांव, गोवा) चिपळूणकर सरांचेच ‘स्वप्नपंख’! ‘व्यक्तिवेध’ सदरात (२२ सप्टेंबर) वि. वि. चिपळूणकर सरांच्या कार्यकर्तृत्वाची घेतलेली यथोचित दखल वाचली. ती वाचताना औरंगाबादच्या पहिल्या शासकीय विद्यानिकेतनच्या पहिल्या तुकडीचे सरांचे विद्यार्थी डॉ. राजेंद्र मलोसे (चांदवड) यांच्या ‘स्वप्नपंख’ कादंबरीची तीव्रतेने आठवण झाली. या कादंबरीचे नायक चिपळूणकर सरच असून बालनायक त्या वेळचे अल्लड पण नव्या जडणघडणीत दाखल झालेले विद्यार्थी आहेत. सरांचे अभिनव शैक्षणिक प्रयोग आणि त्यांचे मुलांवर होणारे इष्टानिष्ट परिणाम यांचा खटय़ाळ, मिश्कील व खेळकर असा लेखाजोखा कादंबरीत आहे. वास्तवाला कल्पनारम्यतेचे पंख जोडून ही कलाकृती आकाराला आली आहे. तोपर्यंतच्या कार्याचे विद्यार्थ्यांनी केलेले मूल्यांकन मुळातूनच वाचण्यासारखे आहे. ‘स्वप्नपंख’ ही कादंबरी ‘देशमुख आणि कंपनी’च्या सुलोचना देशमुख यांनी आस्थापूर्वक प्रकाशित केली होती. - प्रा. विजय काचरे, पुणे
