पकाऊ मालिका, रटाळ चर्चाचं गुऱ्हाळ या सगळ्यामुळे टीव्ही आणि त्यावरील कार्यक्रम, बातम्या, चर्चा याबद्दलची आपली मतं जी काय व्हायची आहेत, ती होऊन गेली आहेत. पण अशा सगळ्या वातावरणात चक्क दोन वाहिन्या अशा आहेत, ज्या आवर्जून बघितल्याच पाहिजेत.. माहिती देणे, सज्ञान करणे आणि मनोरंजन ही प्रसारमाध्यमांची रूढार्थाने तीन उद्दिष्टे असतात. आर्थिक गणितांच्या दबावामुळे इन्फोटेनमेंट अर्थात मनोरंजनरूपी पत्रकारिता रुजते आहे. यामुळे कठीण किंवा तांत्रिक गोष्टी सोप्या करून सांगणे किंवा एकाच मुद्दय़ाचे विविध कंगोरे समजावून देणे या गोष्टी चॅनेलला टीआरपीच्या शर्यतीत झेप घेऊ देत नाहीत. साहजिक चटपटीत, मधाळ बोलणारी आणि जुजबी माहिती असलेली माणसंही मोठी वाटू लागतात. या ट्रेन्ड्रिंग प्रवाहाविरुद्ध जाण्याचं काम दोन चॅनेल करत आहेत. त्यांच्या नावांमुळे त्यावर काय बघायला मिळेल याची शंका येऊ शकते. पण गोंधळू नका. या दोन वाहिन्या तुमच्या मेंदूला पुरेसं खाद्य पुरवू शकतात. प्रत्येकाला ऑफिस असतं. ते ठरावीक वेळ चालतं. अगदी आजारी पडलो तरच लवकर निघता येतं. पण ऑफिस विशिष्ट वेळेत सुरू राहतंच. व्यवसाय करणाऱ्यांची गोष्ट वेगळीच. ते स्वत:च बॉस असल्याने त्यांना लवकर निघण्याची मुभाच नसते. सांगण्याचा मुद्दा हा की माणसं लवकर जाऊन उशिरापर्यंत ऑफिसमध्येच असतात. माणसं घरूनही काम करतात. अहो एवढंच काय सुट्टीच्या दिवशीही काम करतात. पण आपल्या देशाची दोन सर्वोच्च ऑफिसेस अर्थात कचेऱ्या याला अपवाद आहेत. या दोन कचेऱ्या ३६५ दिवस काम करत नाहीत. यांना वर्षांतून ठरावीक दिवसच यावं लागतं कचेरीत. नागरिकांसाठी कायदे घडवणाऱ्या दोन कचेऱ्यांची नावं आहेत- लोकसभा आणि राज्यसभा. काम होण्यापेक्षा कामकाज तहकूब होण्यासाठी प्रसिद्ध. या दोन कचेऱ्यांच्या नावाने दोन वाहिन्या आहेत. लोकसभा टीव्ही आणि राज्यसभा टीव्ही. संसदेच्या सत्रांवेळी या वाहिन्यांवर सदनाच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण असतं. देशाचा गाडा हाकणारे खासदार नक्की काय करतात हे या वाहिन्यांद्वारे कळू शकतं. मात्र त्याच्याबरोबरीने या वाहिन्यांवरचे कार्यक्रम स्पर्धा परीक्षांचे आणि विधी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी, माध्यम अभ्यासक व विद्यार्थी तसंच विविध विषयांसंदर्भात सखोल माहिती जाणून घेण्यासाठी उत्सुक सजग नागरिक यांच्यासाठी उपयुक्त आहेत. या वाहिन्यांवरच्या कार्यक्रमांचा घेतलेला आढावा. लॉ ऑफ द लँड- लॅटिन शब्दावरून प्रमाणित झालेल्या शब्दाचा रूढ अर्थ आहे देशाचे कायदे. याच नावाचा कार्यक्रम राज्यसभा टीव्हीवर असतो. संसदेत नव्याने मांडली जाणारी विधेयकं, प्रस्थापित कायद्यात होणाऱ्या सुधारणा, संपूर्णपणे जुन्या कायद्याऐवजी नव्याने येऊ पाहणारा कायदा यांच्याविषयी कार्यक्रमात तपशिलवार चर्चा होते. विषयाशी संबंधित जाणकार व्यक्ती, राजकारणी भूमिका मांडतात. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईपर्यंतचा प्रवास आपण जाणून घेत नाही. मात्र या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने विधेयक ते कायदा या टप्प्यातल्या खाचाखोचा कळतात. दोन्ही सदनांतील सभासदांच्या विशिष्ट मंजुरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते. हे झाल्यानंतर काय बदल होणार आहेत हे समजून घेता येते. पॉलिसी वॉच-अर्थविषयक गोष्टी क्लिष्ट असल्याने बहुतांशी वाचक किंवा प्रेक्षक या बातम्यांपासून सुरक्षित अंतर ठेवतात. मात्र आपले घर असो, ऑफिस असो किंवा राज्य तसंच देश असो-अर्थकारणाची घडी व्यवस्थित असणे अत्यावश्यक असते. खंडप्राय क्षेत्रफळाच्या आणि बहुविधतेने नटलेल्या आपल्या देशाचे आर्थिक धोरण समजून घेणे आपले कर्तव्य आहे. देश म्हणून खर्च होणारे विषय कोणते आणि कमाईचे स्रोत किती आणि कोणते याची माहिती करून देणारा हा साप्ताहिक स्वरूपाचा कार्यक्रम. मान्सूनच्या कमी-जास्त होण्याने घडणारा परिणाम, ई कॉमर्स संकेतस्थळांचे नियमन, बँका आणि थकबाकीची समस्या, परकीय गुंतवणुकीची सद्य:स्थिती, आर्थिक संकटात अडकलेले देश, आपली आयात-निर्यात याविषयी घरबसल्या सोप्या भाषेत माहिती करून देणारा हा कार्यक्रम आहे. इंडियाज वर्ल्ड- आपल्या देशात असंख्य विषयांवरून एवढा गोंधळ सुरू असतो की बाहेरच्या जगात डोकवायला आपल्याला वेळच होत नाही. कोणताही देश सर्व बाबतीत स्वयंपूर्ण असू शकत नाही. त्यामुळे भारताला अन्य देशांशी संबंध राखणे आवश्यक असते. अन्य देशांतील राजकीय परिवर्तनाचा, आर्थिक घडामोडींचा, सामाजिक सुधारणांचा, धोरणलकव्याचा आपल्या देशावर परिणाम होत असतो. दूरवर सीरियातली अराजक परिस्थिती, अमेरिकेत तसेच इंग्लंडमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या भूमिकेला वाढता आग्रह, दोन देशांतला संघर्ष हे सगळं आपल्याशीही संलग्न होतं. आपले मंत्री विदेशात जातात. त्यांचे आपल्याकडे येतात. असंख्य करारांवर स्वाक्षऱ्या होतात. त्यामध्ये नेमकं काय असतं? या आणि अशा अनेक गोष्टी कळण्यासाठी आठवडय़ातून एकदा होणारा ‘इंडियाज वर्ल्ड’ हा कार्यक्रम आपल्या पोतडीत भर टाकतो. चॅनेलीय चर्चा आपल्याला नवीन नाहीत. पण बहुतांशी चॅनेलवर चर्चा करणारी माणसंही ठरावीक असतात. मात्र या कार्यक्रमात विषयाशी संबंधित काम केलेले डिप्लोमॅट तसंच तज्ज्ञ व्यक्ती बोलतात. जेणेकरून चर्चा ऐकावीशी वाटते. कल्लोळसम्राट नसल्याने विषयाचे बारकावे समजतात. मीडिया मंथन- माध्यमांच्या कामाची निगराणी करणारा हा कार्यक्रम भन्नाट आहे. एकांगी तसंच विशिष्ट विचारधारेला प्राधान्य देणारी प्रसारमाध्यमे, भांडवलशाहीचा माध्यमांवर होणारा परिणाम, आर्थिक समीकरणांसाठी सनसनाटीकरणाची गरज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अशा विविध गोष्टींसाठी माध्यमं चर्चेत असतात. माध्यमांच्या समस्या, धोरण, कामकाजाची पद्धती यावर विवेचन होणारा साप्ताहिक कार्यक्रम खरोखरच मंथन करायला भाग पाडतो. माध्यम अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा कार्यक्रम उत्तम प्रोजेक्ट होऊ शकतो. मीडिया म्हणजे ग्लॅमर, फॅन्सी जग अशी प्रतिमा घेऊन माध्यम अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी हा कार्यक्रम जरूर पाहावा. माध्यमांचे व्यवस्थापन हा जुगाड किती प्रचंड आहे याची कल्पना येऊ शकते. खाजगी वाहिन्यांना धोरण ठरवताना विविध बंधनं असतात. मनात असूनही तिथल्या माणसांना हवी तशी भूमिका घेता येतेच असं नाही. परंतु या सरकारी वाहिन्यांच्या निमित्ताने माध्यम विश्वातल्या कामकाजाची ओळख होऊ शकते. गुफ्तगू, शख्सियत आणि स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी- हे तीन मुलाखतींचे कार्यक्रम आहेत. जाणून घ्यावं असं काम करणारी व्यक्तिमत्त्वं आपल्याभोवती असतात. जनसंपर्क अर्थात पीआर तंत्रामुळे काही माणसांच्या मुलाखती वारंवार प्रक्षेपित केल्या जातात. मात्र काही माणसांचं काम आणि प्रवास रंजक आणि शिकण्यासारखा असला तरी ते प्रसिद्धीपासून लांबच राहतात. अनेकदा मुलाखतकाराच्या तुटपुंज्या माहितीमुळे समोरच्याला बोलता करता येत नाही. मात्र हे तीन कार्यक्रम त्याला अपवाद आहेत. कला, संगीत, सामाजिक, तंत्रज्ञान, आर्थिक अशा बहुविध क्षेत्रांत मोलाचं काम करणाऱ्या माणसांना इथं बोलतं केलं जातं. साचेबद्ध प्रश्नांना बाजूला सारत त्या माणसाचा संघर्ष, कामाची प्रेरणा, आवड याविषयी जाणून घेता येतं. इंडियन स्टँटर्ड टाइम- विविध देशांचे राष्ट्रप्रमुख, मंत्री, अधिकारी, विविध विषयांतले तज्ज्ञ भारताला भेट देत असतात. त्यांच्या भारतभेटीचे प्रयोजन, त्यांच्या देशातील आर्थिक आणि राजकीय स्थिती, सामाजिक बदलांचे वारे, अन्य देशांशी संघर्ष याविषयी त्यांच्याकडूनच ऐकायला मिळते. राजधानी दिल्लीत असंख्य संस्थांची प्रमुख कार्यालये आहेत. त्यामुळे संरक्षण विषयापासून पर्यावरणापर्यंत असंख्य विषयातले जाणकार दिल्लीत दाखल होतात. त्यांच्याकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संवेदनशील मुद्दय़ांविषयी ऐकायला मिळते. त्यांचे आणि त्यांच्या संघटनेच्या कार्याची माहितीही मिळते. मुलाखत घेणारा कमी बोलतो आणि समोरच्याला विस्ताराने बोलू देतो अशी संरचना असल्याने आपला माहिती तसेच ज्ञानाने समृद्ध होण्याचा मार्ग सुकर होतो. नो युअर एमपी- संसदेत दोन्ही सदनांचे एकत्रित शेकडो खासदार असतात. साधारणत: आपल्या मतदारसंघाच्या खासदाराची आपल्याला माहिती असते. मात्र आपल्या देशाचे प्रचंड स्वरूप पाहता किती खासदारांना आपण किमान चेहऱ्याने तरी ओळखतो का हा प्रश्नच आहे. साहजिक सत्ताधारी पक्षाचे मात्र मंत्रिपद नसलेले, विरोधी पक्षातले, अपक्ष असे असंख्य खासदार प्रकाशझोतापासून दूर राहतात. राजकारणात राहूनही असंख्य जण चांगलं काम करत असतात. त्यांच्याविषयी, कामाविषयी माहिती करून देणारा हा कार्यक्रम. चमको खासदारांना सोडून अनेक खासदारांविषयी आपल्याला कळतं. त्यांच्या वकुबाचा, संभाषण कौशल्याचा अंदाज येतो. काही लाख नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती कोण आणि कशी आहे हे जाणून घेणं आपलं कामच आहे. यानिमित्ताने हे कामही मार्गी लागू शकतं. इतिहास की पन्नो से- इतिहासात अडकू नये असं म्हणतात. पण इतिहासाची बैठक पक्की असल्याशिवाय वर्तमानात काम करता येत नाही आणि भविष्य आखता येत नाही. हेच सूत्र समोर ठेऊन या कार्यक्रमाची निर्मित्ती करण्यात आली आहे. इतिहास घडवणाऱ्या व्यक्ती तसंच संस्थाचा परिचय या कार्यक्रमात करून दिला जातो. महत्त्वाचं काम करणाऱ्या पण दुर्लक्षित माणसांना या कार्यक्रमाद्वारे समोर आणलं जातं. आक्रस्ताळ्या चॅनेलीय चर्चामध्ये इतिहासाचा संदर्भ येतो. अशा वेळी मोलाचं योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांबद्दल खोलात शिरून जाणून घेण्यासाठी हा कार्यक्रम पाहावा. सातशेपेक्षा अधिकहून चॅनेलच्या भाऊगर्दीत हे दोन चॅनेल्स शोधून काढणंही अवघडच आहे. सासू-सुनांची कारस्थानं, प्रेम-इश्क-मोहब्बत-लग्न-प्रेम यावर आधारित मालिका, फँटसी जगाची सफर घडवणारे कार्टून्स चॅनेल्स, तारस्वरात चालणाऱ्या चॅनेलीय चर्चा, कुकरी शो, अहोरात्र सुरू राहणारे स्पोर्ट्स चॅनेल यामधून शिकण्याची, समृद्ध होण्याची, र्सवकष होण्याची प्रक्रिया होईलच याची शाश्वती नाही. ती सुरू राहण्यासाठी काहीतरी सकस बघणंही आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने ही दोन्ही चॅनेल्स उपयुक्त आहेत. चॅनेल्स सरकारी आहेत म्हटल्यावर सत्ताधाऱ्यांचं वर्चस्व राहणार अशी शंका तुमच्या मनी आली असेलच. परंतु दोन्ही चॅनेल्स दोन्ही सदनांतर्फे चालवली जातात. त्यामुळे कायम सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलून धरण्याचा प्रयत्न होत नाही. सरकारी असल्याने अन्य खाजगी वाहिन्यांप्रमाणे या चॅनेल्सवरच्या कार्यक्रमांचं जोरदार प्रमोशन होत नाही. खरं तर या दोन चॅनेल्सवर सदनाच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण सोडून दर्जेदार कार्यक्रमही असतात याचीही अनेकांना कल्पना नसते. परंतु चांगलं शोधून पाहणं हे आपलं काम. खरे जिज्ञासू असाल तर या कार्यक्रमांच्या वेळा शोधून कार्यक्रम पाहाल. कार्यक्रम पाहिल्यानंतर तुमचे विचार (सकारात्मक/ नकारात्मक) आम्हाला कळवायला विसरू नका. पराग फाटक - response.lokprabha@expressindia.com
