आदित्य बिवलकर - response.lokprabha@expressindia.comदेशभरामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या व्हच्र्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन)मुळे देशाच्या सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेऊन देशभरात व्हीपीएनच्या वापरावर र्निबध आणावेत अशी सूचना संसदीय समितीने सरकारला नुकतीच केली आहे. आयटी कंपन्या त्याचबरोबर व्यावसायिक क्षेत्राने या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. एकंदरच व्हीपीएनचा वापर पाहता अशा प्रकारे बंदीचा निर्णय झालाच तर देशातल्या कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणावर त्याचा फटका बसेल, शिवाय सुरक्षेच्या दृष्टीने व्हीपीएनसारखा दुसरा सक्षम पर्यायसुद्धा सध्या जनतेसमोर उपलब्ध नाही. त्यामुळे एकंदरच या निर्णयावर सर्वच स्तरांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. सुरक्षेच्या निमित्ताने या निर्णयाला महत्त्व असले तरीही प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अशक्य असल्याचेच चित्र आहे. सध्याच्या काळात होणारे डिजिटल गुन्हे त्याचबरोबर गैरव्यवहार यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात व्हीपीएनचा समावेश असतो. व्हीपीएनच्या मदतीने आपला ऑनलाइन वावर लपवणे गुन्हेगारांना शक्य होते. सध्या मोबाइल तसेच संगणकासाठी अनेक व्हीपीएन मोफत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या व्हीपीएनच्या माध्यमातून इंटरनेटचा वापर वाढल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे हे गुन्हे रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना अटकाव करण्यासाठी थेट व्हीपीएन बंद करण्याचा पर्याय संसदीय स्थायी समितीने सुचवलेला आहे. घराघरात इंटरनेटची सुविधा देणाऱ्या इंटरनेट सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडर्सच्या मदतीने असे व्हीपीएन ओळखून ते ब्लॉक करण्याचा पर्याय यामध्ये सुचवण्यात आला आहे. गृहमंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी समन्वय साधणं आवश्यक असून भारताने व्हीपीएन कायमस्वरूपी ब्लॉक करण्यासाठी एक समन्वय यंत्रणा विकसित केली पाहिजे असे अहवालात म्हटले आहे. व्हीपीएन आणि डार्क वेबच्या वापरावर आळा घालण्यासाठी मंत्रालयाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात आणखी सुधारणा आणि विकास करून ट्रॅकिंग आणि पाळत ठेवण्याची यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे असे समितीने म्हटले आहे. भारताआधी चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया, यूएई, इराक, ओमान येथे व्हीपीएनच्या वापरावर र्निबध लादण्यात आलेले आहेत. मात्र त्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे व्हीपीएनच्या वापराची संख्या जास्त आहे. पब्जी या ऑनलाइन गेमसाठी भारतात सर्वाधिक व्हीपीएनचा वापर केला जात होता. हा गेम लोकप्रिय झाल्यानंतर मोफत व्हीपीएनसुद्धा लोकप्रिय झाले होते. नॉर्ड व्हीपीएन, एक्स्प्रेस व्हीपीएन, आयपी हाईड यांसारखे अनेक पर्याय आज लोकांसाठी उपलब्ध आहेत. व्हीपीएनचे काम व्हीपीएन म्हणजेच व्हच्र्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क. माहितीच्या हस्तांतरणाची गोपनीयता टिकवून ठेवता यावी यासाठी व्हीपीएनचा वापर केला जातो. भारतामध्ये अनेक जण बंदी घातलेल्या वेबसाइट्स पाहण्यासाठी, गेम्स खेळण्यासाठी व्हीपीएनचा वापर करतात. व्हीपीएन, प्रॉक्सी सव्र्हरच्या माध्यमातून टिकटॉकचा वापर करत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. बंदीनंतरही अशा पद्धतीने वापर करण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. व्हीपीएन सेवा डेटा एन्क्रिप्ट करते व आयपी अॅड्रेस लपवते. यातील संभाव्य धोक्यांची जाणीव सामान्यांना नाही त्यामुळे हाच धोका ओळखून व्हीपीएनच्या वापरावर र्निबध आणण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. व्हीपीएन सहज डाऊनलोड केले जाऊ शकते, कारण बऱ्याच वेबसाइट्स अशा सुविधा पुरवत आहेत व त्यांची जाहिरात करत आहेत, असे त्यामध्ये म्हटले आहे. अनेक मोठय़ा कंपन्या, बँका, सरकारी आस्थापने आणि कार्यालये त्यांच्या दूरस्थ वापरासाठी सध्या मोठय़ा प्रमाणावर व्हीपीएनचा वापर करतात. अशक्यप्राय निर्णय आपला अहवाल संसदीय स्थायी समितीने सादर केलेला असला तरीही प्रत्यक्षात मात्र या सूचनांमध्ये त्रुटी असल्याचे दिसून येते. आजच्या घडीला भारतातील ८०% आयटी कंपन्या आपल्या रोजच्या कामासाठी व्हीपीएनचा वापर करतात. केवळ भारतातच नाही तर आजमितीस भारतातील कंपन्या जगभरातील मोठय़ा मोठय़ा कंपन्यांचं काम भारतातून रिमोट आणि व्हीपीएनच्या माध्यमातून करतात. शासनाचे विभाग त्यांची माहिती सुरक्षित राखण्यासाठी व्हीपीएनचाच वापर करतात. व्हीपीएन पूर्णपणे बंद करणे सध्या तरी अशक्य वाटते. सायबर सिक्युरिटी हे सरकारसमोर असलेले मोठे आव्हान असले तरीही त्यावर व्हीपीएन बंद करणे हा उपाय अजिबात नाही. या उलट सुरक्षित नवनवीन पर्याय निर्माण करणे आणि गुन्हे रोखण्याच्या दृष्टीने सक्षम यंत्रणा उभारणे ही आज गरज निर्माण झाली आहे. फोर्ब्सच्या अहवालानुसार, ३० टक्के लोक महिन्यातून एकदा तरी व्हीपीएन सेवेद्वारे इंटरनेटचा वापर करतात. अॅटलास व्हीपीएनच्या सर्वेक्षणानुसार भारतात सर्वाधिक व्हीपीएनचा वापर होत असून हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे साधन कॉर्पोरेट जगतासाठी खूप उपयुक्त असल्याचे सिद्ध होते, जे त्यांना डेटा आणि सेवा सुरक्षित ठेवण्यास मदत करते. याशिवाय सध्या वर्क फ्रॉम होम मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असताना कंपनीची माहिती, सर्व फाइल्स यांचा वापर करण्यासाठी व्हीपीएनचा वापर सर्व आयटी कंपन्या करत आहेत. याशिवाय ऑफिसमधल्या फाइल्स घरबसल्या वापरणे शक्य नाही. त्यामुळे दैनंदिन कामासाठी मोठय़ा प्रमाणावर व्हीपीएनचा वापर होत आहे. हा आकडा पाहता त्यातुलनेत होणारे गैरव्यवहार आणि गुन्हे यांची संख्या कमी आहे त्यामुळे केवळ तो दृष्टिकोन समोर ठेवून सरसकट बंदी आणणे हा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत आयटी क्षेत्रातून व्यक्त होते आहे. समितीने आपला प्रस्ताव सादर केलेला असला तरीही हा निर्णय प्रत्यक्षात येणे दुर्दैवी ठरेल असे मत आयटी क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. अधिकाधिक लोकांना सुरक्षित इंटरनेट वापराबद्दल जागरूक करणे, केवळ अधिकृत मार्गानेच व्हीपीएन उपलब्ध करून देणे, मोफत व्हीपीएन सेवांवर लक्ष ठेवणे असे पर्याय सरकारसमोर उपलब्ध आहेत. शासनाच्या स्वत:च्या विभागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर व्हीपीएनचा वापर होत असताना माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी व्हीपीएन वापरणे गरजेचे आहे, अन्यथा सुरक्षेचा आणि प्रायव्हसीचा मुद्दासुद्धा उपलब्ध होऊ शकतो त्यामुळे त्या दृष्टीने विचार करताना व्हीपीएनवर बंद लादणे कठीण आहे. व्हीपीएन हा खासगी माहितीच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्वाचा मार्ग मानला जातो. सध्या अनेकजण घरून काम करत असताना, व्हीपीएनच्या माध्यमातून काम करणे अधिक सुरक्षित असल्याचा अनुभव कंपन्यांना करोना काळात आला आहे. त्यामुळे सरकारने व्हीपीएनवर बंदी घालू नये, अशी अनेकांची अपेक्षा आहे. बीपीओ, बीपीएम यांसारख्या क्षेत्रामध्ये सध्या पूर्णपणे व्हीपीएनच्या वापराने काम सुरू आहे, त्यासाठी केंद्र सरकारने सूचनाही केलेल्या होत्या. या शासननिर्णयाचे काय होणार हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या घडीला क्लाउड स्पेस आणि क्लाउड तंत्रज्ञानावर आधारित व्हीपीएनकडे सर्व इंडस्ट्री वळत असताना असा निर्णय घातक ठरू शकतो असे सायबरतज्ज्ञ नीरज कुलकर्णी सांगतात. व्हीपीएनबाबत निर्णय घेत असताना सरकारने थर्ड पार्टी व्हीपीएन त्याचबरोबर बाहेरच्या देशातील असुरक्षित व्हीपीएनवर कारवाई करायला हवी. सरसकट कारवाई करणे सध्याच्या घडीला तरी अवघड आहे त्यामुळे या निर्णयावर प्रत्यक्ष सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्व क्षेत्रांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
