माझा लोकशाहीवर अतोनात आणि तुडुंब विश्वास आहे. आपण फक्त एक मत द्यायचं आणि विसरून जायचं. नंतर आपोआप कोणीतरी निवडून येतो आणि मग सगळ्या प्रश्नांची काळजी घेण्याची जबाबदारी जो निवडून आला त्याची. आपण आपली कामे करायला परत मोकळे. हे सगळे किती सुटसुटीत आहे! त्यामुळे निवडणुका घोषित झाल्या की मला खूपच आनंद होतो. लहानपणी दिवाळी आली की कसे- आता नवे कपडे मिळणार म्हणून आनंद व्हायचा; अगदी तसाच- आता आपल्याला नवेकोरे नेते मिळणार, किंवा जुने नेते करकरीत होऊन परत आपल्याला मिळणार, याने मी फारच सुखावतो. सध्या जिल्हा परिषद, महानगरपालिका निवडणुकांचा माहौल सबंध राज्यात आहे. साधारणपणे चार हजार जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रात या क्षणी जवळजवळ ४० हजार लोक निवडणूक लढवताहेत. म्हणजे सध्या महाराष्ट्रात चाळीस हजार लोक असे आहेत- ज्यांना सध्या आपल्या परिसराच्या विकासाशिवाय दुसरे काहीही सुचत नाहीये. हे किती दिलासादायक आहे! आजकाल कोण कोणाचा विचार करतो? प्रत्येक जण फक्त स्वत:च्याच स्वार्थाचा विचार करतो. अशी सगळी परिस्थिती असताना या पुरोगामी महाराष्ट्रात असे लोक असावेत; ज्यांना तुमच्या-माझ्या हिताशिवाय काहीही सुचत नाही. आणि त्यासाठी एखाद्या सत्त्वपरीक्षेला सामोरे जावे तसे ते निवडणुकांना सामोरे जाताहेत. त्यांना खात्री आहे की, जनतेची सेवा करायला त्यांच्याइतका चांगला दुसरा माणूस नाहीये. आता अशा तळमळीच्या माणसाला थेट सेवा करायची संधी मिळावी की नाही? पण नाही. तिथेही स्पर्धा आहेच. आपल्या परिसरात आपल्याइतकेच आपल्या परिसराच्या विकासाची आस लागून राहिलेले इतरही लोक असतातच. त्यांच्यापेक्षा आपली आस आणि तळमळ जास्त आहे, हे लोकांना पटवून द्यायची स्पर्धा त्यांना करावी लागतेय. त्यामुळे कोणाच्या खिजगणतीतही नसलेली तुम्ही-आम्ही सामान्य फडतूस माणसे आता ‘जनताजनार्दन’ म्हणून ‘प्रमोट’ झालो आहोत. हा आपला केवढा मोठा सन्मान आहे! आणि आपली- म्हणजे या जनताजनार्दनाची सेवा करण्याची संधी मिळावी म्हणून हे उमेदवार जो संघर्ष करतात, तो पाहिला तर उर अभिमानाने भरून येतो. अरे, काही मर्यादा त्या संघर्षांला? बिचारे पहिला संघर्ष तर आपल्याच पक्षाशी करतात. एकाच पक्षातून अनेकजणांना एकाच जागी सेवेची संधी मिळावी म्हणून आस लागलेली असते. त्यामुळे अनेकदा स्वपक्षच उमेदवारांच्या सेवेच्या आड येतात. आपल्याला उमेदवारी मिळेल की नाही, अशी बिकट परिस्थिती निर्माण होते. आपला सध्याचा पक्ष आपल्याला उमेदवारी देऊन सेवेची संधी देणार नाही असे लक्षात आले तरी हे लोक घाबरत नाहीत. ताबडतोब दुसऱ्या, तिसऱ्या किंवा अगदी चौथ्या किंवा पाचव्या पक्षाकडे जायला ते तयार असतात. सेवेची अशी तळमळ असलेले कार्यकर्ते असताना आणि त्यांना व्यासपीठ देणारे पक्ष असताना आम्ही मात्र उगीचच त्यांच्यावर टीका करत बसतो. तुम्हाला अगदी खरं सांगतोय मी. विश्वास ठेवा माझ्यावर. असे सेवाभावी आणि त्यागमूर्ती लोकसेवक मिळणे ही भाग्याची गोष्ट आहे. आपल्याला तिकीट मिळावे आणि सेवेची संधी मिळावी म्हणून ते श्रेष्ठी सांगतील तेवढी देणगी पक्षनिधीसाठी द्यायला तयार असतात. पाच लाख, दहा लाख तर अगदी किरकोळ आहेत. अगदी एक कोटीपर्यंत देणगी देण्याची तयारी असलेले त्यागमूर्ती, सेवाभावी इच्छुक लोकसेवकही आहेत. आपल्याला तिकीट मिळावे यासाठीचा संघर्ष काही फक्त निवडणुकीच्या काळातच करावा लागत नाही. जिल्हापातळीवरच्या किमान एका आणि राज्यपातळीवरच्याही किमान एका नेत्याचे त्यासाठी निष्ठावान अनुयायी व्हावे लागते. त्याच्या वाढदिवसाला गावोगावी पोस्टर्स लावावी लागतात. जिल्हा रुग्णालयात जाऊन रुग्णांना फळे वाटावी लागतात. गरीबांना घोंगडय़ा वाटाव्या लागतात. एका इच्छुकाने- ज्याच्या नेत्याचा वाढदिवस उन्हाळ्यात येतो- त्यानेही नेत्यासाठी घोंगडय़ा वाटल्या म्हणून स्थानिक गरीबांनी त्याला खूप शिव्या दिल्या होत्या. आता एवढे सारे आपल्या ज्या नेत्याला खूश करायला केले, तो नेताही तिकीटवाटपाची वेळ आली की फोन उचलत नाही. मग या अन्यायाविरोधात पेटून उठून जर ते दुसऱ्या पक्षाकडे गेले तर त्यांना दोष का द्यावा? बरं, तिकिटाचा प्रश्न इथेही संपत नाही. बऱ्याच पक्षांत तर आपल्याला तिकीट कोण देणार, याचे उत्तर ‘हायकमांड’ इतकेच असते. आता हाय म्हणजे किती हाय? जिल्हापातळीवरचे हाय, राज्यपातळीवरचे हाय की थेट राष्ट्रीय पातळीवरचे हाय? बिचाऱ्यांना तिन्ही ठिकाणी ‘फिल्डिंग’ लावावी लागते. मी अनेकदा आणि अनेक पक्षांत असे पाहिले आहे, की हे लोकसेवक जेव्हा निवडणुकीची मुलाखत द्यायला येतात तेव्हा ‘अरे, पक्षाची फार लाट आहे, या वेळेला इतिहास घडणार आहे, आपला पक्ष आणि विजय यांत फक्त आता निवडणूक सोपस्कार आहे,’ असे ते बोलत असतात. आणि मुलाखत दिल्यावर त्यांना जर नकारात्मक सिग्नल मिळाला तर लगेचच ‘अरे, भिकेला लागेल हा पक्ष. नेतृत्व गाळात घालेल पक्षाला!’ असे ते बोलायला लागतात. इतक्या थोडय़ा काळात त्यांना हा जो पक्षातला बदल लक्षात येतो, त्याचा वेग थक्क करणारा आहे. बरं, अमुक एका नेत्याने मला सिग्नल दिलाय- आता तयारीला लागा म्हणून.. हेही एक वेगळेच प्रकरण आहे. उमेदवारी देणार की नाही, या प्रश्नाचे उत्तर श्रेष्ठी कधीच स्पष्टपणे देत नाहीत. त्याऐवजी हे नेते ‘सिग्नल’ देतात. राजकारणातले सिग्नल हे फार गूढ प्रकरण आहे. एखादी उच्छृंखल मुलगी जशी तिच्या मनाचा थांग लागू देत नाही, आणि मग तिच्या कटाक्षावरून फक्त अंदाज बांधत बसावे लागते; तसेच हे सिग्नलचे प्रकरण आहे. आपण आपले बसायचे अंदाज लावत. माझ्या माहितीतले एक नेते तर सिग्नल देण्यातले तज्ज्ञच होते. एखादे शिष्टमंडळ जर एखाद्याकरता तिकीट मागायला आले, तर ज्याच्यासाठी ते तिकीट मागताहेत त्याला सोडून ते उरलेल्या शिष्टमंडळातील समस्त शिष्टांना एकाच वेळी ‘लागा तयारीला!’ म्हणून सिग्नल द्यायचे. नेत्याकडचा चहा संपण्याआधीच एकाच गाडीतून आलेले सारे शिष्ट वेगवेगळ्या गाडय़ांतून इतर शिष्टांना टाळून मतदारसंघात पोहोचायचे आणि तयारीला लागायचे. आता बोला! आता या सगळ्या गदारोळातून जो तिकीट मिळवतो, किंवा नाही मिळाले तरीही निवडणूक लढवतो- तो किती थोर समजला जायला हवा! मी उमेदवारीच्या लायनीत उभ्या असलेल्या एकाला म्हटले- ‘अरे, तू नवा आहेस. तुझे अजून काही काम नाही. तू कसा काय तिकीट मागायला आलास?’ तर तो म्हणाला, ‘आपण जर निवडूनच आलो नाही, तर सेवा कशी करणार? निवडून आल्यावर कॉन्ट्रॅक्टरचा सपोर्ट असतो. त्यामुळे मग सेवा करायला काही वाटत नाही.’ आयुष्य जगताना अशी स्पष्टता साधली पाहिजे. बरं, तिकीट मिळाल्यावर पुढची खरी लढाई सुरू होते. सेवा करायला निघालेल्या उमेदवाराच्या नि:स्पृहतेवर कोणाचाच विश्वास बसत नाही. हल्ली कार्यकर्ते मिळत नाहीत म्हणे. त्यामुळे उमेदवाराला खर्च करावा लागतो. प्रत्येक कार्यकर्त्यांला प्रचाराला येण्यासाठी, प्रचार करण्यासाठी बरेच ‘प्रोत्साहन’ द्यावे लागते. उमेदवाराने कितीही तळमळीने सांगितले, की माझी उमेदवारी व्यवस्था बदलण्यासाठी आहे, मी नि:स्पृहतेने काम करणार आहे. तरी एक वेळ मतदार त्यावर विश्वास ठेवतात; पण कार्यकर्ते या बोलण्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांच्यावर खर्च करावाच लागतो. परिसरातली महत्त्वाची हॉटेले बुक करावी लागतात. तिथे तिन्ही त्रिकाळ अन्नछत्र चालवावे लागते. काही कार्यकर्ते रोज थकून जातात. त्यांची ‘बसायची’ सोय करावी लागते. त्यावर मोठा खर्च होतो. निवडणूक आयोग हा निवडणुकीतला मोठाच अडथळा आहे आणि आचारसंहिता हा भारतीय राजकारणाला शापच आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. लोक बायकोचे दागिने विकतात, पाचपन्नास एकर जमीन विकतात, उधार पैसे घेतात आणि निवडणूक लढवतात. त्यांचा पैसा ते जाळतात. तर निवडणूक आयोग त्यांच्या खर्चावर नजर ठेवून बसतो. तुमचा काय संबंध? होऊ दे की खर्च! त्यात वरिष्ठ नेते सारखे ‘शक्तिप्रदर्शन करा’ म्हणून मागे लागतात. हे शक्तिप्रदर्शन फार खर्चीक काम आहे. शक्ती म्हणून येणाऱ्या प्रत्येक जणाला आधी ‘शक्ती’ द्यावी लागते. काही कार्यकर्ते तर शक्तिप्रदर्शनात एक्स्पर्ट आहेत. बघता बघता ते एखाद्या उमेदवाराला लीलया शक्तिवान बनवतात. थोडा अधिक खर्च करावा लागतो; इतकेच. जोरदार शक्तिप्रदर्शन करायचे ठरल्यावर एका एक्स्पर्टने दोन दिवस आधीपासूनच कार्यकर्त्यांची बैठकीला बसायची आणि चर्चा करायची सोय केली. परिणामी सकाळी एकाही कार्यकर्त्यांत उठायची शक्ती उरली नाही. बिचारे डगमगत, तोल सांभाळत कसेतरी उमेदवाराच्या शक्तीचे प्रदर्शन करत होते. निवडणूक जाहीरनामा हा आपल्या राजकीय प्रतिभेच्या कल्पनाशक्तीचा सर्वोच्च आविष्कार. जादूगार कसे आपल्या पोतडीतून ससा काढून दाखवतो तसे उमेदवार जाहीरनाम्यातून विकास काढून दाखवतात. मला तर जाहीरनामे वाचले की मोहरून जायला होते. निवडणुकीनंतर मी गोरा होईन, प्रचंड श्रीमंत होईन, माझ्या चष्म्याचा नंबर जाईल.. असे सगळे मला वाटायला लागते. अकोल्याच्या एका नगरसेवकपदाच्या उमेदवाराचा निवडणूक जाहीरनामा मी वाचला. त्याने दिलेली सगळी आश्वासने जर खरीच पूर्ण करायची ठरवली तर अमेरिकेचा सगळा खजिना त्याच्या एकटय़ाच्या प्रभागावर उधळावा लागेल. आणि तरीही तो कमीच पडेल- अशी स्थिती. पण तरीही तो घाबरत नाही. बिनधास्त आश्वासने देत फिरतोय. आपल्याकडचे उमेदवार, त्यांची प्रचारातली कल्पकता, त्यासाठी संघर्ष करायची असलेली त्यांची तयारी, सर्वस्व झोकून देऊन काम करण्याची तळमळ आणि मुख्य म्हणजे जबरदस्त आत्मविश्वास- हे सारेच थक्क करणारे आहे. आणि मुख्य म्हणजे ‘मेक इन् इंडिया’ आहे. उगा कुठल्या तरी मोरू उद्योजकांना सरकारी टेकू देऊन मेक इन किंवा स्टार्टअप् म्हणून घोडय़ावर बसवण्यापेक्षा आपल्या उमेदवारांनाच आपण ‘मेक इन् इंडिया’ म्हणून ‘प्रमोट’ करायला पाहिजे. आणि त्यांना जगभरात कुठेही निवडणूक लढवायची परवानगी दिली पाहिजे असेही आपल्याकडे खूप अतिरिक्त उमेदवार आहेत. जागा कमी असल्याने आपण ज्यांना उमेदवारी देऊ शकत नाही, त्यांना आपण एक्स्पोर्ट केले पाहिजे. आपल्या उमेदवारांसारखे उमेदवार जगात कुठेही बनत नाहीत. तुम्ही डोळ्यांसमोर अमेरिकेचे ट्रम्प किंवा इंग्लंडच्या थेरेसा मे किंवा फ्रान्सचे होलांदे आणा; आपला झेडपीचा स्थानिक उमेदवार त्यांना पर्सनॅलिटीत मात देईल. आपल्या लोकांना आपण वेळीच प्रोत्साहन दिले असते तर आपल्या लोकांनी सिंगापूर विकास आघाडी किंवा पुरोगामी बोस्टन क्रांती दल बनवून कधीच तिथली सत्ता ताब्यात घेतली असती. आपण आपल्या उमेदवारांना जगभर जाऊन निवडणूक लढवायला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सरकारने जर या क्षेत्रात नीट काम केले तर कराचीवर भगवा आणि वॉशिंग्टनवर तिरंगा फडकल्याशिवाय राहणार नाही. मंदार भारदे mandarbharde@gmail.com
