काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातल्या आमदारांचे पगार वाढले. पगार वाढल्या वाढल्या महाराष्ट्रातल्या लोकांनी आपल्या सवयीनुसार त्यावर सडकून टीका केली. वर्तमानपत्रांकडे वाचकांच्या पत्रांचा खच येऊन पडला. चॅनेलवर लोकांनी तावातावाने या पगारवाढीचा निषेध केला. आमदारांच्या पगारवाढीला कोणताही सुजाण नागरिक कसा काय विरोध करू शकतो, तेच मला समजत नाही. महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही इतर व्यावसायिकापेक्षा आमदारांना जास्त पगार असला पाहिजे, हे माझे ठाम मत आहे. ज्या खडतर परिस्थितीत आमदाराला आपले कर्तव्य बजावावे लागते ते पाहता आज त्यांना जो पगार मिळतो आहे तो अगदीच तुटपुंजा आहे असे माझे ठाम मत आहे. अत्यंत असुरक्षित वातावरणात आमदारांना आपले कर्तव्य बजावावे लागते. जगातल्या सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये एक किमान हमी, एक किमान सुरक्षितता असते. आपली नोकरी कधी आणि कशामुळे जाईल याची कोणतीही खात्री आमदारांना नसते. घरातला कोणीतरी जवळचा विरोधात उभा राहिला, नेत्याने त्याच्या जवळच्याला तिकीट दिले, युतीत घटक पक्षाला मतदारसंघ सुटला, आरक्षण बदलले, मतदारसंघाची रचना बदलली, हायकमांडचे मन बदलले, किंवा एबी फॉर्म घेऊन येणारा गायब झाला.. अशा कोणत्याही अतक्र्य कारणाने एखाद्याची आमदारकी धोक्यात येऊ शकते. बरं, कोणत्या कारणाने तिकीट मिळेल याचे कोणतेही पक्के निकष नाहीत. कधी एखाद्याला ‘तुम्ही अगदी नवीन आहात, थोडे काम करा आणि मग तिकीट मागा..’ म्हणून तिकीट नाकारतात. तर एखाद्याला ‘तुम्ही फार र्वष काम केलेत!’ म्हणून तिकीट नाकारतात. एखाद्याला ‘तुमच्यावर खूप आरोप आहेत’ म्हणून तिकीट नाकारतात. तर दुसऱ्याला त्याच्यावर कितीही आरोप असले तरी निवडून येण्याची क्षमता आहे म्हणून तिकीट देतात. आता इतक्या असुरक्षित वातावरणात काम करणाऱ्यांचा पगार थोडा वाढवला, तर तक्रार करायचे काय कारण आहे? आमदाराकडे जो येतो तो फक्त काम घेऊन येतो आणि दिवसाच्या कोणत्याही प्रहरात येतो. येणाऱ्या प्रत्येकाची आमदाराने ताबडतोब आपले काम केले पाहिजे अशी अपेक्षा असते. आधी वेळ ठरवून जाण्याचा तर आपल्याकडे प्रघातच नाही. पाचपोच नसलेले लोक तर जवळजवळ सर्वच प्रदेशांत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही वेळेला आणि कुठेही आमदाराने आपल्याला वेळ दिला पाहिजे अशी लोकांची अपेक्षा असते. माझ्या समोर एकाने एका आमदाराला स्मशानात त्याच्याकडच्या हळदीच्या कार्यक्रमाचे आमंत्रण दिले होते आणि वरून ‘साहेब, यायलाच पाहिजे तुम्ही..’ असा दमही दिला होता. आपल्या मतदारसंघात बायको-पोरांबरोबर पिक्चर बघायला जायची किंवा खरेदीला जायची आमदारांना सोयच नाही. लोक त्याही वेळेला बालवाडीच्या अॅडमिशनसाठी शिफारस मागायला किंवा पोलीस स्टेशनला फोन करायला सांगायला येऊ शकतात. मुंबईतल्या किंवा नागपुरातल्या आमदार निवासात जाऊन बघा- आमदारांना दिलेल्या खासगी निवासस्थानात मतदारसंघातले लोक बिनधास्त राहायला आलेले असतात. आणि अनेकदा तर न कळवता राहायला आलेले असतात. माझ्या एका आमदार मित्राची बायको कधी कामानिमित्त मुंबईला आली की नातलगांकडे राहते. तिच्या नवऱ्याला मिळालेल्या शासकीय निवासात मतदारसंघातल्या इतक्या लोकांनी कब्जा केलेला असतो, की तिची तिथे जायची हिंमतच होत नाही. आमदाराला त्याला मिळालेल्या आमदार निवासात कोणाला मीटिंगसाठी बोलवायची सोय नाही. मुळात तीन-साडेतीन खोल्यांचे घर.. त्यात सर्वत्र मतदारसंघातल्या लोकांनी तंबू टाकलेला. आमदाराच्या बेडरूमपासून सर्वत्र लोक जाऊन बसतात, वाटेल तिथे झोपतात. आमदाराकडे कोणी पाहुणा आला तर कोणी उठून खुर्ची देईल तर शप्पथ! अधिकाऱ्यांशी किंवा कोणत्या महत्त्वाच्या व्यक्तीशी बोलायचे असेल तर बिचाऱ्या आमदारांना आमदार निवासात बोलता येत नाही. त्यांना कुठल्यातरी आजूबाजूच्या रेस्टॉरन्टचा आधार घ्यावा लागतो. जी गोष्ट आमदार निवासाची, तीच मतदारसंघातल्या कार्यालयाची. अनेक लोक करायला काही नाही म्हणून आमदाराच्या कार्यालयात जाऊन बसतात आणि दिवसभर तिथेच पडीक असतात. कार्यालयात पडलेली सगळी वर्तमानपत्रे तर ते वाचतातच, पण टेबलवर पडलेले सर्व शासकीय कागदही हक्काने वाचतात. आणि दिवसभर कार्यालयात कुचाळक्या करत बसतात. आमदाराच्याच कार्यालयात बसून एकाने मला सांगितले होते, की या आमदाराचे या निवडणुकीत काही खरे नाही. आमदाराचा पीएच त्याची वाट लावतो की नाही ते बघ! माझा आमदार असलेला एक मित्र केविलवाण्या स्वरात मला एकदा सांगत होता की- लग्नाचा हंगाम आला की त्याला धडकीच भरते. दिवसाला तीस-तीस लग्नांना त्याला हजेरी लावावी लागते. जर तो लग्नाला गेला नाही तर लोक मनात राग धरतात. त्या घरातले सगळे नातलग मग येणाऱ्या निवडणुकीत त्याला मतदान करत नाहीत. बिचाऱ्याला मधुमेह आहे. पण प्रत्येक लग्नात जेवला नाही तरी किमान काहीतरी गोड खावे लागते आणि दर वेळेला लग्नाच्या सीझनमध्ये गोळ्या घेऊन त्याला त्याची साखर नियंत्रणात ठेवावी लागते. अनेकदा एकाच मुहूर्तावर दोन-दोन किंवा तीन-तीन ठिकाणी लग्ने असतात. मग घरातल्या लोकांना लग्नांना पाठवावे लागते. त्याची बायको, भाऊ , आई-वडील सर्वाना मतदारसंघातली लग्ने वाटून घ्यावी लागतात आणि त्याला हजेरी लावावी लागते. माझ्या दुसऱ्या एका आमदार मित्राने तर मला एक अगदी करुण प्रसंग सांगितला. त्याच्या लग्नाचा वाढदिवस आणि त्याच्या प्रदेशाध्यक्षाचा वाढदिवस एकाच दिवशी येतो. आमदार कोकणातला आणि प्रदेशाध्यक्ष मराठवाडय़ातला. आता एकाच दिवशी बायकोला कोकणात आणि प्रदेशाध्यक्षाला मराठवाडय़ात वेळ कसा द्यायचा? बायको आणि प्रदेशाध्यक्ष यांतल्या कोणाला त्याने खूश करायचे? बायको की साहेब यांच्यात एकाची निवड करायचा कठीण प्रसंग किती जणांवर येत असेल? सकाळी प्रसन्न मूडमध्ये मस्त चहा पीत बसलेले असताना अचानक धूमकेतूसारखा कोणीतरी उगवतो आणि गटार तुंबल्याची तक्रार घेऊन येतो तेव्हा आपला मूड आमदाराने कसा सांभाळायचा? बरं, सिंचनापासून ते शिक्षणापर्यंत आणि भाषा- संवर्धनापासून ते पशुसंवर्धनापर्यंत सगळ्या विषयांवर आमदाराने अभ्यास करणे आणि त्याच्याशी निगडित प्रश्न सभागृहात विचारणे अपेक्षित असते. आमदाराला कामाचे ठरलेले तास नाहीत. चोवीस तास त्याने सेवा करायची. त्याला काही खासगी आयुष्य आहे हे लोकांना मान्यच नाही. गावात साहित्य संमेलन असो किंवा कुस्तीचा फड; पैसा आमदारालाच गोळा करावा लागतो. टूर्नामेंट भरवणारे, जयंत्या साजऱ्या करणारे, स्मरणिका काढणारे, गणपती व नवरात्र उत्सववाले हे तर रोजचेच. त्यांना पैसे उभे करून देणे हे आमदाराचे कर्तव्यच. एके ठिकाणी तर गावातल्या गणपतीला अमिताभ बच्चनना आमदारांनी बोलावले पाहिजे म्हणून कार्यकर्ते हटून बसले होते. आता हे असले महागडे मतदारराजे सांभाळायचे म्हणजे काही खायची गोष्ट नाही. पाचपोच नसलेले, गुटखा खाऊन येणारे किंवा मोज्यांचा असह्य़ वास घेऊन केबिनमध्ये येणाऱ्या लोकांशीही शांतपणे बोलायची वेळ किती कॉर्पोरेटमधल्या उच्चपदस्थांवर येते? मात्र, त्यांच्या पगाराबद्दल कोणी कधी बोलत नाही. गोळ्या, बिस्किटे विकणाऱ्या कंपनीच्या किंवा कपडे शिवणाऱ्या कंपनीच्या सीईओचा पगार इतका जास्त का? असले प्रश्न आपल्याला कधी पडत नाहीत. पण आमदाराच्या पगाराबद्दल मात्र आपल्याला मते असतात. हे अगदीच अन्यायाचे आहे. जितक्या खडतर परिस्थितीत आमदाराला काम करावे लागते तितक्या खडतर परिस्थितीत कोणालाच काम करावे लागत नाही. पण त्यांचा पगार मात्र सगळ्यांनाच खटकतो. एकजण मला म्हणाला, राज्यात दुष्काळ आहे, कितीतरी प्रश्न प्रलंबित आहेत, एसटी वेळेवर धावत नाही, वेळेवर नळाला पाणी येत नाही, सारखे दिवे जातात.. पण तरी यांना इतका पगार का द्यायचा? भले शाब्बास! बिनतोड युक्तिवाद वाटणारे इतके बिनडोक वाक्य लोक कसे काय उच्चारू शकतात? आपल्याकडे रिझल्टवर आधारित पगार द्यायची पद्धत कधीपासून आली? उद्या जर अशी मागणी केली की, जर विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली तरच शिक्षकांना पगार द्यायचे, किंवा पेशंट बरा झाला तरच डॉक्टरला फी द्यायची, किंवा बाजूने निकाल लागला तरच वकिलाला पैसे द्यायचे.. तर ते चालेल का? मात्र, आमदारांना जास्त पगार द्यायची वेळ आली की आपल्या पोटात दुखते. बिचारे आमदार काही बोलत नाहीत म्हणून कोणीही उठतो आणि त्यांच्या पगाराबद्दल बोलतो. आपल्या देशात सतत काहीतरी दुर्घटना घडत असतात आणि त्यासाठी मदतकार्य करायला पैसे उभे करावे लागतात. आपल्या पक्षाचे आमदार एक महिन्याचा पगार आपत्तीग्रस्तांना देणार आहेत, ही घोषणा एकाही आमदाराला न विचारता परस्पर वरिष्ठ नेते करून टाकतात. एखाद्या आपत्तीची बातमी टीव्हीवर पाहिली की आमदारांच्या पोटात गोळा येतो. गेला या महिन्याचा पगार! तुम्हाला न विचारता तुमचा एक महिन्याचा पगार भलताच कोणीतरी दान करून टाकतो असे एक तरी दुसरे उदाहरण आहे का? बरे, ज्या पगाराबद्दल इतकी चर्चा चालू आहे तो नेमका आहे तरी किती? याची माहिती घेतली तेव्हा कळले की तो काहीतरी दीड लाखाच्या आसपास आहे. साधारण तीन लाख लोकसंख्येचा एक विधानसभा मतदारसंघ असतो. अगदी सोप्या हिशोबाने पाहिले तरी आपल्या लक्षात येईल की, तुमच्या-माझ्यासारख्या बेरक्या मतदारराजाच्या नेतृत्वाचे महिनाभर ओझे डोक्यावर वाहायला आपण दरडोई फार तर पन्नास ते साठ पैसे मेहनताना आपल्या आमदाराला देतो. आणि वर तक्रार तर अशी करतो, की जणू काही दोन एकर जमीन आपण आमदाराच्या नावे करून दिली आहे. आपले आमदार मोठय़ा मनाचे आहेत आणि आपल्याबद्दल त्यांना कळवळा आहे म्हणूनच इतक्या कमी मानधनावर ते आपल्यासाठी काम करतात. शिक्षक, डॉक्टर, ड्रायव्हर-कंडक्टर, अधिकारी आणि बाकी सगळ्यांनीच कधी ना कधी संप केलेला आहे. परंतु आजवर कोणत्याच राज्यातल्या कोणत्याच पक्षाच्या आमदारांनी कधीही संप केलेला नाही. त्यांच्या या त्यागाची आपण कृतज्ञ जाणीव ठेवायला हवी. मंदार भारदे mandarbharde@gmail.com
