२७ मेच्या ‘लोकरंग’मधील ‘आपण सावरकर कधी समजून घेणार?’ आणि ‘सावरकरांचा माफीनामा आणि वास्तव’ हे अनुक्रमे अविनाश धर्माधिकारी आणि डॉ. नीरज श्याम देव यांचे लेख आणि शेषराव मोरेलिखित ‘गांधीहत्या आणि सावरकरांची बदनामी’ या आगामी पुस्तकातील लेखांश वाचला. अविनाश धर्माधिकारी सावरकरांना समजून घ्यायला सांगून ते समजावून देत आहेत. त्यांनी सावरकरांच्या चिंतनाला ‘राष्ट्रीयत्वाची चौकट’ असल्याचे म्हटले आहे. हे ‘राष्ट्रीयत्व’ स्पष्ट करताना धर्माधिकारींनी तुरुंगात गेल्यानंतर सावरकरांच्या बदललेल्या राष्ट्रवादाचे स्वरूप आणि कारणांचाही परामर्श घेतला असता तर सावरकर अधिक समजले असते! ‘१९६५ च्या लढाईत भारताने पाकवर मात केली तेव्हा सावरकरांनी ठरवले की आता देह ठेवावा. त्यांनी योगीपुरुषाच्या नि:संगतेने प्रायोपवेशनास प्रारंभ केला आणि २६ फेब्रुवारी १९६६ रोजी देह ठेवला,’ असे धर्माधिकारी लिहितात. परंतु धनंजय कीरलिखित सावरकर चरित्रातील यासंदर्भातील माहिती वाचली तर सावरकरांनी जीवनाला कंटाळून असा निर्णय घेतला असे दिसून येते. या लेखाच्या सुरुवातीलाच सावरकर मार्क्‍ससारखे कट्टर ईहवादी, नास्तिक, तर्ककठोर आणि विज्ञाननिष्ठ असल्याचे म्हटले आहे. ‘‘Annihilation of caste’ हे आंबेडकरांप्रमाणेच सावरकरांचेही ध्येय आहे. म्हणूनच सावरकरांनी चवदार तळे आणि काळाराम मंदिर सत्याग्रहांमध्ये आंबेडकरांना पाठिंबा दिला. रत्नागिरीत दलितांच्या हस्ते पतितपावन मंदिराची उभारणी करून ‘वेदोक्ताचा अधिकार’ सर्वासाठी खुला करण्याची भूमिका घेतली,’ असेही धर्माधिकारींनी म्हटले आहे. मार्क्‍ससारखेच कट्टर ईहवादी, नास्तिक, तर्ककठोर, विज्ञाननिष्ठ सावरकर ‘वेदोक्त’ वगैरे कसे मानतात, हा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर शुद्धीची चळवळ चालवताना त्यांचे बुद्धिप्रामाण्य आणि विज्ञाननिष्ठेचे काय झाले, हाही प्रश्न आहे. सावरकरांनी डॉ. आंबेडकरांना पाठिंबा दिला; पण स्वत: मात्र लढे दिले नाहीत. पतितपावन मंदिराबाबत ‘शिवरात्र’ या पुस्तकात नरहर कुरुंदकर लिहितात, ‘पतितपावन मंदिर उभे केले ही गोष्ट कौतुकास्पद नसते, हेच पुष्कळांना कळत नाही. अशा घटना चिंताजनक असतात. सर्व जाती-जमातींना मोकळे असणारे मंदिर शेवटी फक्त अस्पृश्यांचे मंदिर उरते. आणि पुढे तेही येणे सोडून देतात.’ ‘सावरकरांच्या कल्पनेतील स्वतंत्र भारत ‘एक व्यक्ती- एक मत’ या सूत्रावर आधारित प्रजासत्ताक लोकशाही आहे. त्यामध्ये कोणत्याही विशिष्ट धर्माला ‘राजमान्यता’ नाही, मुस्लीमद्वेष नाही,’ असे धर्माधिकारी यांचे खरेच मत असेल तर आजच्या भारताहून हिंदुराष्ट्रात वेगळं काय असणार, ते त्यांनी सांगायला हवे. ‘सावरकरांचा माफीनामा आणि वास्तव’ या लेखात डॉ. नीरज देव यांची भाषा ‘असेल तर, नसेल तर, गृहीत धरले तर..’ अशा स्वरूपाची आहे. ‘सावरकरांनी क्षमापत्रांच्या घाटणीत बसतील अशी कोणतीही क्षमापत्रे पाठविली नाहीत. मात्र ‘आपल्याला अंदमानातून सोडावे’ या अर्थाची ‘विनंतीपत्रे’ पाठविली आहेत, त्यांनाच टीकाकार ‘क्षमापत्रे’ म्हणतात,’ असा देव यांचा दावा आहे. हे पत्र सावरकरांनी १४ नोव्हेंबर १९१३ रोजी लिहिले आहे : ‘.. परंतु जर आम्हाला सोडण्यात आले तर लोक सहजप्रेरणेने दंड देणे आणि सूड घेणे यापेक्षा क्षमा करणे आणि सुधारणे हे अधिक जाणणाऱ्या सरकारचा आनंदाने आणि कृतज्ञतेने जयजयकार करतील. शिवाय संविधानिक तत्त्वांवरचे माझे परतणे- भारतातील आणि भारताबाहेरील- एकेकाळी माझ्याकडे मार्गदर्शक म्हणून पाहणाऱ्या त्या भरकटलेल्या तरुणांना पुन्हा मार्गावर आणेल. मी सरकारची सेवा सरकारला जशी आवडेल, त्या पद्धतीने करायला तयार आहे. कारण माझे (संवैधानिक मार्गावरचे) परतणे इमानदारीचे आहे, म्हणून माझी भविष्यातील वर्तणूकही तशीच असेल, अशी माझी आशा आहे. मला कैदेतून सोडण्याच्या तुलनेत मला कैदेत ठेवल्याने काहीच मिळणार नाही. केवळ सर्वशक्तिमानच दयावान बनू शकतो आणि म्हणून अतिव्ययी मुलगा मायबाप सरकारच्या दारी परतण्यावाचून काय करू शकेल?’ याला क्षमापत्र का म्हणायचे नाही, हे देव यांनी सांगायला हवे. सावरकरांनी अर्धा डझनहून अधिक माफीपत्रे लिहिली आणि सरकार म्हणेल त्या अटींवर वागण्याचे कबूल करून सुटका करून घेतली. शेषराव मोरे यांच्या पुस्तकातील निवडक भाग, सावरकरांचा गांधीहत्येत कसा हात नव्हता, हे दाखविण्यासाठी न्यायालयात दाखल झालेल्या कागदपत्रांसंबंधी आहे. सावरकरांना गांधीहत्येच्या आरोपातून मुक्त करण्याची मोरेंची खटपट नवी नाही. २०१५ साली अंदमानच्या विश्व साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणातही त्यांनी कपूर आयोगाच्या अहवालातील यासंदर्भातील भागाला न्यायालयात आव्हान देण्याची मागणी केली होती. या अहवालातील तो परिच्छेद निराधार आलेला नाही. गांधीजींच्या खुनाच्या कटाच्या आरोपातून न्यायालयाने सावरकरांना निदरेष मुक्त केले होते, हा दावाच मुळात चूक आहे. न्यायालयाने माफीचा साक्षीदार दिगंबर बडगेने दिलेली सावरकरांबाबतची साक्ष संपूर्णपणे विश्वसनीय मानली होती. परंतु कायद्याला या साक्षीच्या स्वतंत्र पुष्टीची गरज असल्याने आणि तशी पुष्टी न मिळाल्याने न्यायालयाने सावरकरांना पुराव्याअभावी मुक्त केले. कपूर कमिशनपुढे सावरकरांचे अंगरक्षक आप्पा रामचंद्र कासार व सचिव गजानन विष्णू दामले यांनी दिलेल्या साक्षीत गांधींच्या खुनात सावरकरांच्या सहभागाचा आधार कपूर आयोगाला सापडला. कासार आणि दामले यांची साक्ष जर त्यावेळी न्यायालयासमोर आली असती तर बडगेने दिलेल्या साक्षीला आवश्यक ती पुष्टी मिळाली असती. या संपूर्ण खटल्याच्या काळात सावरकर न्यायालयात नथुरामसह अन्य आरोपींकडे बघतही नव्हते. कारण त्यांना आरोपींशी आपला काहीच संबंध नाही असे न्यायालयाला भासवायचे होते. परंतु आरोपींशी, विशेषत: नारायण आपटे आणि नथुराम गोडसे या दोघांशीही सावरकरांचे घनिष्ट संबंध होते, हे सिद्ध करणारी अनेक छायाचित्रे उपलब्ध आहेत. २०१५ मध्ये शेषराव मोरे न्यायालयात जायचे म्हणत होते. तसे न करता आता त्यांनी पुस्तक लिहून सावरकरांना दोषमुक्त करायचे ठरविले आहे असे दिसते. सावरकरांचे उदात्तीकरण ही हिंदुत्ववादाची गरज आहे. - डॉ. विवेक कोरडे, मुंबई विरोधक म्हणजे शत्रू नव्हे! ‘लोकरंग’मधील (२७ मे) सावरकर जयंतीच्या पाश्र्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेले अविनाश धर्माधिकारी, डॉ. नीरज देव आणि शेषराव मोरे यांचे लेख वाचले. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रखर राष्ट्रभक्तीवर शंका घेणाऱ्यांनी आणि ‘सावरकरांनी इंग्रजांची माफी मागितली’ या न पटणाऱ्या एका उदाहरणावरून समग्र सावरकरांना नाकारणाऱ्यांनी विरोधाकरिता विरोध करणे सोडून द्यावे. परंतु आज ‘विरोधक म्हणजे शत्रू’ हीच भावना सर्व राजकीय पक्षांची झाली आहे. या संदर्भात शेषराव मोरे यांच्या पुस्तकातील लेखांश अभ्यासपूर्ण व तर्कसंगत आहे. यावेळी प्लेटोचे वाक्य ‘किंग मस्ट बी फिलॉसॉफर अ‍ॅण्ड ही मस्ट नॉट बी ए ट्रेडर’ हे वाक्य आठवते. राजकीय स्तरावर उच्च स्थानी बसलेल्या सर्व नेत्यांच्या वैचारिक प्रगल्भतेशिवाय राष्ट्रउत्थानाचे स्वप्न साकार होणार नाही. त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांनी स्वत: अभ्यास करून आपले मत मांडावे. - डॉ. टी. पी. देशपांडे, नांदेड विद्यार्थीबद्दलचे विधान खोटे डॉ. नीरज श्याम देवलिखित ‘सावरकरांचा माफीनामा आणि वास्तव’ हा लेख वाचला. सावरकरांच्या माफीनाम्याचे समर्थन करताना देव यांनी हुतात्मा गणेश शंकर विद्यार्थी यांची ढाल करत तद्दन खोटे विधान केले आहे की, ‘तुरुंगवास टळावा म्हणून विद्यार्थीनी ब्रिटिश न्यायालयाची सपशेल माफी मागितली होती.’ वास्तविक गणेश शंकर विद्यार्थी हे त्यांच्या आयुष्यातील २८ वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनात तीन वेळा तुरुंगात जाऊन आले. याव्यतिरिक्त अनेक खटल्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागले. विद्यार्थी हे काँग्रेसचा स्वातंत्र्यलढा व क्रांतिकारी यांमधील पूल होते. १९२१ साली रायबरेलीतील मुंशीगंज येथील जनसंहाराविरोधात लिहिलेल्या अग्रलेखाबाबत विद्यार्थीना तुरुंगवास झाला होता. १९२३ साली फतेहपूर येथे दिलेल्या व्याख्यानावरून त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला व त्यात त्यांना एक वर्षांची शिक्षा झाली. २६ जानेवारी १९३० रोजी कानपूर येथे विद्यार्थी यांच्या नेतृत्वाखाली विशाल मिरवणूक काढण्यात आली. त्यासाठी त्यांना अटक झाली. दहा महिने ते तुरुंगात होते. तेथून ते सुटून आले तोच २३ मार्चला भगतसिंग व त्यांच्या साथीदारांना फाशी देण्यात आली. सरकारच्या इशाऱ्यावर कानपूरमध्ये दंगे झाले. विद्यार्थी यांना दंगे शमविण्याच्या प्रयत्नांत हौतात्म्य आले. हा ‘खरा’ इतिहास आहे. १९१३ साली त्यांनी ‘प्रताप’ साप्ताहिक सुरू केले आणि वयाच्या ४१ व्या वर्षी ते हुतात्मा झाले. त्यामुळे डॉ. देव यांनी सावरकरांच्या माफीनाम्याचे समर्थन जरूर करावे; परंतु त्यासाठी विद्यार्थी यांची बदनामी करू नये. हा हुतात्म्यांचा अपमान आहे. - जयंत दिवाण, मुंबई विघातक राष्ट्रवाद समजून घेण्यासाठी.. अविनाश धर्माधिकारी यांचा ‘आपण सावरकर कधी समजून घेणार?’ हा लेख वाचला. त्यांनी सुरुवातीलाच सावरकर व कार्ल मार्क्‍स यांना व्यापक अर्थाने एकसमान दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न अप्रस्तुत आहे. मार्क्‍सचा विचार अखिल मानवजातीच्या मुक्तीला केंद्रस्थानी ठेवणारा होता, तर सावरकरांचा विचार अखिल मानवजातीला कवेत घेणारा तर नाहीच; पण द्विराष्ट्र सिद्धान्त मांडून हिंदू धर्माचे त्यांना अपेक्षित हित (जे विवादास्पद आहे) साध्य करण्याचा होता. त्यांची राष्ट्रवादाची ‘फ्रेम ऑफ रेफरन्स’ ही संकुचित व युद्धखोर होती. ‘annihilation of caste’ हे डॉ. आंबेडकर यांच्याप्रमाणे सावरकरांचेही ध्येय होते, असे प्रतिपादन धर्माधिकारी करतात. सावरकरांनी ‘वेदोक्ता’चा अधिकार सर्वासाठी खुला करायची भूमिका घेतली असा दाखलाही ते देतात. परंतु ‘वेदोक्ता’चा अधिकार सर्वाना दिल्याने जातीचे उच्चाटन होईल अशी आंबेडकरांची मांडणी नाही. किंबहुना वेदोक्ताचे तत्त्वज्ञान (उदा. द्विज ही संकल्पना) मुळापासून उखडल्याशिवाय जातीचे उच्चाटन होणार नाही, हे सूत्र आंबेडकर अधोरेखित करताना दिसतात. निवडणूक प्रचारादरम्यान ‘हिंदुत्व’ ही संज्ञा वापरली गेल्यास लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या तरतुदींचा भंग होतो का, या प्रश्नावर (रमेश प्रभु खटला- १९९६) सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन-सदस्यीय पीठाने (घटनापीठ नव्हे!) निकाल दिला. त्यात न्यायालयाने, ‘हिंदुत्वा’चा केवळ इतरधर्मीयांचा द्वेष करणे असा जमातवादी अर्थ लावता येणार नाही, असे म्हटले. ही संज्ञा ‘जीवनपद्धती’ या अर्थानेही वापरली जाते, हे अधोरेखित केले. त्यामुळे या संज्ञेच्या वापरावर बंदी आणता येणार नसली तरी तिच्या जमातवादी आशयाने केल्या जाणाऱ्या गैरवापरावर मात्र नियंत्रण ठेवायला हवे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ‘स्वतंत्र भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं ‘हिंदुत्व’ ही संज्ञा संवैधानिक ठरवली आहे,’ हा धर्माधिकारींचा दावा विपर्यस्त व दिशाभूल करणारा आहे. द्विराष्ट्र सिद्धान्त मांडणे, ‘हिंदुराष्ट्रा’चे स्वप्न मनी बाळगणे आणि तरीही सावरकरांच्या कल्पनेतल्या स्वतंत्र भारतात ‘कोणाही विशिष्ट धर्माला ‘राजमान्यता’ नाही’ असा दावा करणे हे अतार्किकच नव्हे, तर सत्यापलाप करणारे आहे. धर्माधिकारींच्या मते, सावरकरांच्या विचारव्यूहात ‘मुस्लीमद्वेष’ नाही. समग्र साहित्य सोडा; फक्त सावरकरांचे ‘सहा सोनेरी पाने’ वाचले तरी मुस्लीमद्वेष हे त्यांच्या विचारांचे व्यवच्छेदक लक्षण होते हे स्पष्ट होते. गांधीवादाशी कट्टर मतभेद असतानाही सावरकरांनी भागानगरचा ‘सत्याग्रह’ केला, असा उल्लेख धर्माधिकारींनी केला आहे. एकीकडे साम्राज्यवाद्यांच्या सैन्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करायचे व त्याचवेळी निजामाविरुद्ध सत्याग्रह करायचा, हा अंतर्विरोध आहे. त्यामुळे सोयीसाठी केलेली कृती विरोधकाविषयी सन्मानाची भावना दर्शविते असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरते. काँग्रेस व अभिनव भारत संघटना यांना एकाच पारडय़ात तोलून ‘अभिनव भारत’चे विसर्जन केले म्हणून सावरकरांना मोठेपणा देण्याचा धर्माधिकारींचा हट्ट अनाकलनीय आहे. १९०९ नंतर अभिनव भारतचे स्वातंत्र्यलढय़ातील योगदान तपासून न पाहता सावरकरांना अनुकूल निष्कर्ष काढण्याचा त्यांचा कावा हास्यास्पद आहे. प्रामाणिकपणे सावरकर समजावून घेण्याची इच्छा असणाऱ्यांनी धर्माधिकारींनी सुचवल्याप्रमाणे शेषराव मोरे यांचे लेखन वाचावे व त्याचबरोबर जीवनलाल कपूर कमिशनचा अहवाल (१९६९), ए. जी. नूरानी यांचा ‘सावरकर अ‍ॅण्ड हिंदुत्व : द गोडसे कनेक्शन’ (२००२) हा ग्रंथ आणि ‘अ लँब, लायनाइज्ड’ (द वीक, सप्टेंबर २०१५) हा निरंजन टकले यांचा संशोधनपर लेखही वाचावा. राष्ट्रीय काँग्रेसप्रणीत राष्ट्रवादाची संकल्पना ही सर्वसमावेशक व द्विराष्ट्र सिद्धान्त नाकारणारी होती. याउलट, सावरकरप्रणीत राष्ट्रवाद हा ईहवादी असला तरी धर्माधिष्ठित होता. द्विराष्ट्र सिद्धान्त हा त्याचा पाया होता. यात अल्पसंख्याकांचे स्थान परिघावर होते. त्यामुळे त्यांचा ‘हिंदुत्व’रूपी राष्ट्रवाद नि:संशय जमातवादी आहे. या मार्गाने भारत कधीच समर्थ होऊ शकत नाही. म्हणूनच असा विघातक राष्ट्रवाद समजून घेण्यासाठी सावरकर आपण समजून घ्यायला हवेत यात शंका नाही. सावरकरांचे क्रांतिकारी चळवळ, साहित्य, भाषाशुद्धी यांतील योगदान नाकारण्याचे कारण नाही. पण म्हणून त्यांचे समग्र विचार, कृती समर्थनीय ठरत नाही याचेही भान ठेवायला हवे. सावरकरांच्या उणिवा दडवणे वा त्याच सद्गुण असल्याचा दावा करणे, यातून सावरकरांचे वीरत्व अधोरेखित होत नाही. - प्रा. भाऊसाहेब आजबे, पुणे सावरकर आणि भगतसिंग सावरकरांवरील लेख वाचले आणि शहीद भगतसिंग यांची आठवण झाली. भगतसिंगांना फाशी दिली तेव्हा त्यांनी वयाची जेमतेम २३ वर्षे पूर्ण केली होती. लाहोर कट खटल्याचे कामकाज १९३० च्या एप्रिलअखेर पूर्ण झाले. ७ ऑक्टोबर रोजी या खटल्याचा निकाल सुनावण्यात आला. खटल्यातील आरोपींना वेगवेगळ्या मुदतींच्या शिक्षा ठोठावण्यात आल्या. भगतसिंग, सुखदेव व राजगुरू यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. परंतु भगतसिंग यांना शिक्षा दिली जाऊ नये म्हणून त्यांचे वडील किशनसिंग यांनी प्रयत्न चालविले. ज्या दिवशी सॉन्डर्सचा खून झाला त्या दिवशी भगतसिंग लाहोरमध्ये नव्हतेच, असा दावा करणारा अर्ज त्यांनी खास न्यायालयाकडे केला. परंतु भगतसिंग यांना हे कळल्यावर ते व्यथित झाले. त्यांनी वडिलांना पत्र लिहून त्याबद्दल आपली नापसंती व्यक्त केली. त्यांनी लिहिले : ‘हा काळ प्रत्येकाच्या कसोटीचा आहे. मला एवढेच म्हणायचे आहे, की तुम्ही या कसोटीत नापास झाला आहात. तुम्ही अगदी तळमळीचे देशभक्त आहात, हे मला माहीत आहे. तुम्ही भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले जीवन वाहिले आहे, हे मी जाणतो. पण यावेळी तुम्ही हा दुबळेपणा का दाखविला, हे मला कळत नाही.’ भगतसिंग यांच्या या उदाहरणावरून सावरकरांनी माफीनामा देऊन अंदमानातून आपली सुटका करून घेतली हे रास्त होते की नाही, हे ज्याचे त्याने ठरवावे. - संजय चिटणीस, मुंबई दृष्टिकोन बदलल्याविना सावरकर कळणार नाहीत! धर्माधिकारींनी सावरकरांविषयी मांडलेली वस्तुस्थिती, हिंदुत्व व हिंदुराष्ट्राविषयीच्या त्यांच्या संकल्पना, त्यातून स्वतंत्र व समर्थ भारत निर्माण करण्याची महत्त्वाकांक्षा यामुळे त्यांच्याबाबतीत दोन मतप्रवाह निर्माण झाले असले तरी खरी गरज आहे ती त्यांच्या मूळ उद्दिष्टाकडे पाहण्याची! कारण त्यांच्या विचारांच्या केंद्रस्थानी भारत देश हा एकमेव विचार होता. समाजसुधारक सावरकरांनी जातीपातीच्या भिंती तोडण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांना पाठिंबा दिला. गांधीजी आणि त्यांच्यात जरी मतभेद असले तरी काही मुद्दय़ांवर ते परस्परांचा आदर करीत याचेही दाखले आहेत. लेखक, कवी, नाटककार, क्रांतिकारक, विज्ञाननिष्ठ, समाजसुधारक आदी अनेक रूपांमध्ये सावरकरांनी स्वत:ला सिद्ध केले आहे. परंतु सावरकरांचे विरोधक जोवर आपला दृष्टिकोन बदलत नाहीत तोवर सावरकर त्यांना समजून घेता येणार नाहीत. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, ठाणे
