कठोर प्रशासक अशी ख्याती असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीचा पहिला दणका केंद्रीय मंत्र्यांनाच बसला आहे. डीओपीटीचे नियम धाब्यावर बसवून नातेवाईकांना, नजीकच्या लोकांना वैयक्तिक कर्मचारी (पर्सनल स्टाफ) म्हणून राजपत्रित पदे देण्याची सवयच गेल्या काही वर्षांमध्ये मंत्रिपदे भूषवणाऱ्यांना लागली होती. नातेवाईक वा जवळच्या व्यक्तीला मंत्रालयात नियुक्त करू नका, अशी तंबी मोदी यांनी आपल्या मंत्र्यांना दिली आहे. केवळ सरकारी नोकरीतच असलेल्यांची ‘पर्सनल स्टाफ’मध्ये नियुक्ती करा, असा तोंडी आदेशच मोदी यांनी दिला आहे.डीओपीटीने २८ जानेवारी २०१३ रोजी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘मंत्रालयातील स्वीय सहाय्यक, विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सचिव अशा पदांवर नियुक्त करताना संबंधित उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता तसे चारित्र्य तपासणे बंधनकारक आहे. बऱ्याच मंत्र्यांनी शैक्षणिक व इतर पात्रतेकडे दुर्लक्ष करीत स्वत:च्या मर्जीतल्या लोकांनाच संवेदनशील पदांवर नेमले आहे. त्यामुळे गोपनीय माहितीच्या गैरवापराचा धोका निर्माण होतो..’ हा आदेश धाब्यावर बसवून तत्कालीन संपुआ सरकारमध्ये अनेक मंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतल्या लोकांना विशेषत: नातेवाईकांना मोक्याची पदे दिली होती. ही परंपरा मोदींनी मोडीत काढण्याचे ठरवले आहे. निवडणुकीपूर्वी राज्य-केंद्र संबंध सुधारण्याची ग्वाही देणाऱ्या मोदींनी त्यावर अधिकृतपणे आपली भूमिका घोषित केली आहे. राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे व संवेदनशील असलेल्या विषयांना केंद्र सरकार प्राधान्य देईल, असे आश्वासन मोदींनी आज दिले. कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मोदींनी राज्य व केंद्र सरकारच्या संबंधांचे महत्त्व विषद केले. परस्पर सहकार्याने विकास झाल्यास आपोआपच लोकशाही दृढ होईल. संसदेमार्फत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या समस्यांना प्राध्यान्य द्यावे लागेल, असेही मोदींनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना नवनवीन योजना राबविण्यासाठी, सुचविण्यासाठी मोकळीक आहे.दरम्यान, बुधवारी सुषमा स्वराज, व्यंकय्या नायडू, उमा भारती, मेनका गांधी, डॉ. जितेंद्र सिंग, अनंत गीते आदी मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यांचे पदभार स्वीकारले.
