लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानामध्ये गुजराती टक्का वाढल्याने ‘मराठी’ची अस्मिता जपणाऱ्या शिवसेना आणि मनसेपुढे नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होत आहे आणि गुजराती अस्मिता एकवटत आहे, अशा परिस्थितीत आपली मराठी मतपेढी कशी जपायची असा प्रश्न या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना पडला आहे. भविष्यातील निवडणुकांमधील विजयासाठी मराठीच्या अस्मितेबरोबर आता अमराठी मतदारांशीही बंधुभाव जपावा लागणार आहे.
नरेंद्र मोदी यांचे हात बळकट करण्यासाठी मुंबईमध्ये मोठय़ा संख्येने गुजराती मतदार रस्त्यावर उतरले. मतदानातील वाढलेल्या या गुजराती टक्क्य़ाने मराठीची अस्मिता जपणाऱ्या शिवसेना आणि मनसेचे डोळेच दिपले. एकेकाळी केवळ मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या शिवसेनेने हिंदुत्व अंगीकारत अमराठी मतदारांना यापूर्वीच आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शिवसेनेचे मराठी हक्काकडे दुर्लक्षही झाले. एकेकाळी शिवसेना शाखांमध्ये होणारे निर्णय समाजासाठी प्रमाण मानले जात होते. परंतु आता तंटा आपापसात मिटविलेला बरा, पण शाखेत जाणे नको असे म्हणणाऱ्या मराठी माणसांची संख्या वाढली आहे. मराठी माणसाला मनसे हक्काची वाटू लागली होती. परंतु गेल्या पाच वर्षांत मनसेचा प्रभावही ओसरल्याचे चित्र आहे. आता पुनर्विकासाचे वारे वाहात असताना पुन्हा एकदा मराठी माणून मुंबईबाहेर फेकला जात आहे. स्वाभाविकच मराठी मतदारांची संख्याही घटू लागली आहे. नरेंद्र मोदींचे हात बळकट करण्यासाठी गुजराती मतदारांनी मतदान केंद्रांबाहेर  रांगा लावल्या. त्या तुलनेत मराठी मतांचा टक्का घसरल्याचे मतदानाच्या दिवशी दिसून आले. मुंबईतील काही विभागांमध्ये गुजराती मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. आतापर्यंत मराठी टक्का निवडणुकीच्या निकालात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आला होता. परंतु आता ती जागा गुजराती टक्क्य़ाने घेतल्याने शिवसेना आणि मनसेतील अनेक नेते अस्वस्थ झाले आहेत.
अमराठी मतदारांचा टक्का वाढत गेला तर भविष्यात मराठी उमेदवाराला निवडून येताना अवघड होईल, अशी कुजबूज शिवसेनेच्या शाखा आणि मनसेच्या कार्यालयांतील कार्यकत्र्र्यामध्ये सुरू झाली आहे. मात्र ‘नमो’साठी मतदान करणारे गुजराती मतदार विधानसभा अथवा पालिका निवडणुकीत इतक्या संख्येने उतरणार नाहीत. त्यामुळे भविष्यात काहीच फरक पडणार नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे.