राज्य पातळीवर पंतप्रधानांचे कार्यलय सुरू करण्याबाबतची कोणतीही माहिती केरळ सरकारला मिळालेली नाही, असे मुख्यमंत्री ओम्मन चंडी यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले. याबाबत केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे मत जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे का, असे विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी हा संबंधित प्रश्न नसल्याचे स्पष्ट  केले. राज्यांमध्ये पंतप्रधानांचे कार्यालय स्थापन करण्याबाबतची काही माहिती सरकारला मिळाली आहे का, या प्रश्नावर चंडी यांनी नकारार्थी उत्तर दिले आहे.
‘तृणमूल-मुक्त’ पश्चिम बंगाल भाजपची नवी घोषणा
कोलकाता : भाजपने २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर ‘तृणमूल-मुक्त’ पश्चिम बंगालची घोषणा दिली. भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर होणारे हल्ले थांबले नाहीत तर ते रोखण्यासाठी अनेक घटनात्मक मार्ग आहेत, असा इशाराही भाजपने दिला आहे. तृणमूल-मुक्त पश्चिम बंगालची घोषणा सोमवारी आम्ही करीत आहोत, मात्र हा बदल प्रत्यक्षात २०१६ मध्ये होणार आहे. तृणमूलचा गैरकारभार आणि दहशतवादी कृत्ये यांचा पराभव करावाच लागेल आणि सोमवारी आम्ही या मेळाव्यातून त्याचा पाया रचला आहे, असे पक्षाचे मध्यवर्ती निमंत्रक सिद्धार्थ नाथ सिंग यांनी सांगितले. शहरात ‘बांगला बचाव’ मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असताना कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यात तृणमूल सरकारला अपयश आल्याबद्दल भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला चढविला आहे.
अरुणाचल प्रदेशकडे विशेष लक्ष द्या – राज्य भाजपची मागणी
इटानगर : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेशाकडे विशेष लक्ष द्यावे आणि राज्यात सुरक्षाविषक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी कृतिशील कार्यक्रम त्वरेने राबवावा, अशी विनंती राज्य भाजपने केली आहे. अनेक कल्याणकारी योजना राबवून सीमेवर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसे केल्यास तेथील नागरिक शांततेने आणि भीती न बाळगता जगू शकतील, अशी विनंती भाजपचे प्रवक्ते तेची नेचा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्याकडे केली आहे.स्थानिक नागरिकांचे सीमेवर पुनर्वसन करण्यासाठी गृहमंत्रालयाने ५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. गृहमंत्रालयाने नवी ५४ भारत-तिबेट सीमा ठाणी स्थापन करण्याचा आणि अरुणाचल प्रदेशातील भारत-चीन सीमेवर जलदगती मार्ग बांधण्याचे ठरविले आहे.