प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी उत्पादन खर्चात अधिकाधिक उत्पादन घेण्यात जरी शेतकरी यशस्वी झाला, तरी त्याची शेती किफायतशीर ठरेलच याची सुतराम शक्यता नाही. मातीतून दर्जेदार उत्पादनाची निर्मिती झाली, तरी शेतमालाला भाव काय मिळणार यावर सारे काही अवलंबून असते. उत्पादित माल मातीमोलाने विकला जात असेल, तर शेतकरी काय करणार? दलालांना फाटा देऊन तो थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचला, तरच हे शक्य होईल. पण यातून मार्ग काढणेही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अवघड बाब आहे. सरकारनेच हे आव्हान स्वीकारले पाहिजे. अन्यथा शेती हा नेहमीच न परवडणारा, आतबट्टय़ाचा व्यवसाय बनेल. उत्तम दर्जाचा माल तयार केला, की त्याला हमखास ग्राहक मिळतोच आणि मोठय़ा प्रमाणात विक्री झाली तर नफ्याचे प्रमाण वाढते, हे बाजारपेठेचे नियम शेती उत्पादनाच्या बाबतीत मात्र दरवेळी लागू होतातच असे नाही. किंबहुना ते अपवादात्मक परिस्थितीतच क्वचित कधी लागू झालेले दिसतात. अलीकडे शेती किफायतशीर तर राहिलेली नाहीच, उलट नुकसानकारकच ठरत आहे, असे चित्र दिसते. तसेच ते नसते तर १९९५ ते २०१५ या दोन दशकांच्या काळात तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नसत्या. वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतमालाला रास्त भाव न मिळणे, ही दोन महत्त्वाची कारणे तर अशी परिस्थिती निर्माण होण्यामागे आहेतच, पण इतरही बरीच कारणे आहेत. शेतमाल विक्रीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कुचकामी ठरल्यानंतर आता खुल्या बाजारात थेट शेतमालाची विक्री करण्याचा मार्ग अवलंबण्यात आला आहे. तथापि, दलाल व संघटित व्यापाऱ्यांनी तो यशस्वी होऊ दिलेला नाही. त्यावर केंद्र सरकारने नॅशनल अग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) ही योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. तथापि, ती प्रत्यक्ष कार्यवाहीत यायला बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे. बऱ्याचदा योजना कागदोपत्री चांगल्या वाटतात, पण त्यातील उणिवा त्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आल्यानंतरच कळतात. व्यापारी व दलाल या मार्गात कसा अडसर निर्माण करतील, याचा अंदाज करणेही शक्य नाही. सरकारशी असलेले व्यापाऱ्यांचे लागेबांधे व हितसंबंध हाही एक भाग आहेच. एक तर सरकार जोपर्यंत आस्थेवाईकपणे शेतकऱ्यांच्या हिताची धोरणे राबवणार नाही, तोवर त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. उत्तम दर्जाची पिके घेणे, ती कमीत कमी उत्पादन खर्चात घेणे, नव्या तंत्रज्ञानाचा व वैज्ञानिक गोष्टींचा वापर करून एकरी उत्पादनातच वाढ करणे या बाबी खरे तर शेतकऱ्यांना आता सांगाव्याच लागत नाहीत. शेतकऱ्यांपर्यंत विविध मार्गाने नवे ज्ञान व तंत्रज्ञान पोहोचत असते. उत्तम पिकलेली शेते प्रत्यक्ष पाहून माहिती घेण्याचे व त्याप्रमाणे आपल्या शेतीत प्रयोग करण्याचे कसब बव्हंशी शेतकऱ्यांकडे आलेले आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातूनही माहिती मिळवण्याचे तंत्र अवगत असणारे शेतकरी तयार झालेले आहेत. नवा सुशिक्षित वर्गही शेतीकडे वळताना दिसत आहे. पण त्याचा उत्साह टिकून राहावा, अशी या क्षेत्राची स्थिती नाही. जोपर्यंत शेतमाल वितरणाची व्यवस्था होत नाही आणि उत्पादनाला रास्त भाव मिळत नाही, तोवर कृषी व्यवसायास स्थर्य प्राप्त होणे कठीण आहे. विदर्भातील कापूस असो किंवा मराठवाडय़ातील ज्वारी, बाजरी किंवा अन्य कोरडवाहून शेतीतील उत्पादने असोत अथवा उत्तर महाराष्ट्रातील कांद्याचे पीक असो-ही उत्पादने फार मोठय़ा प्रमाणावर घेतली जातात. पण या तिन्ही पिकांच्या बाबतीत दराच्या बाबतीत बेभरवशाची परिस्थिती असते. उत्तर महाराष्ट्रातील केळी किंवा विदर्भातील संत्री आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली-सोलापूरच्या दुष्काळी पट्टय़ातील द्राक्षे, बोरे वा डािळब ही फळे उत्तम पद्धतीने घेतली जातात. शेतकऱ्यांनी या फळबागा उत्पादनात स्वानुभवाने केलेली प्रगती संशोधकांनाही लाजविणारी आहे. त्यांचे उत्पादनही चांगले येते. प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर फळबागायतीत चांगल्या प्रकारे केला जातो. अलीकडे आंबा, चिकू व सीताफळ या फळबागांची लागवडही बऱ्याच क्षेत्रात झालेली आहे. या फळांना देशभराची बाजारपेठ उपलब्ध असतानाही फळबागायतदारांना सर्वस्वी दलालांवरच अवलंबून राहावे लागते. दलाल हा घटक शेतकऱ्यांचे शोषण करत आहे. तो कसा दूर करायचा हा अग्रक्रमाचा व ऐरणीवरचा प्रश्न आहे. तेव्हा आधुनिक पद्धतीने शेती करणाऱ्यांनाही विक्री व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करता येत नसल्याने बाजारपेठ मिळवता येत नाही. त्यामुळे शेतीत यशस्वी झालेल्यांना बाजारपेठेत यश मिळवता येत नाही. कुठल्याही शेतकऱ्यांकडे वेगळी वाहतूक यंत्रणा व साठवणूक व्यवस्था नसल्याने उत्पादित भाजीपाला वा फळे ते बाजारपेठेत स्वत: नेऊ शकत नाहीत. ही बाजारपेठ त्यांना कशी मिळू शकेल आणि थेट ग्राहकांपर्यंत ते कसे पोहोचू शकतील, हे पाहायला हवे. तसे झाले, तरच शेतकऱ्यांना रास्त भावाने चार पसे मिळू शकतील आणि ग्राहकांनाही तो किफायतशीर दरात मिळू शकेल. दलाल हा घटक कसा दूर करायचा, ही सर्वच शेतकऱ्यांपुढील खरी समस्या आहे. तेव्हा आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे शेती केली, तर ती फायदेशीर ठरू शकेल, असे सरधोपट विधान करण्यात अर्थ नाही. हल्ली शेतीत काम करायला मजूर मिळणे अवघड झाले आहे. शेतमालाला चांगला भाव मिळाला, तर मजुरी परवडत नाही, ही शेतकऱ्यांची ओरडही कमी होईल. आणि कदाचित शेतमजुरांची वानवाही भासणार नाही. पिकांच्या बाबतीत बारमाही आणि त्यातही भरपूर पाण्याची गरज भासणारे ऊसासारखे पीक हा वेगळा चच्रेचा विषय आहे. पण ऊसासाठी ठिबक सिंचनचा वापर हळूहळू सुरू झाला असून तो वाढू शकेल. ऊसाचे अधिक उत्पादन देणारे वाण आलेले आहेत आणि एकरी उत्पादनवाढीचे शेतकऱ्यांचे प्रयत्नही सुरू आहेत. मुळात इतर पिके परवडत नाहीत, म्हणून बहुसंख्य शेतकरी ऊस लागवडीकडे वळतात, ही वस्तुस्थिती आहे. पण वेळेत ऊस न नेणे, बिले वेळेत न देणे आणि शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्यासारखे प्रकार सहकारी साखर कारखान्यांकडून होत असल्याने त्यांच्यापुढे वेगळेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गूळ उत्पादकांच्या समस्याही पारंपरिकच आहेत. दलालांना डावलून शेतकऱ्यांना काहीच करता येत नाही. म्हणजे कितीही उत्तम पिके घेतली, तरी साखर कारखाने, व्यापारी, दलाल यांच्यामुळे शेतकऱ्यांची जी कोंडी होते, त्याला पर्याय नाही. म्हणजे पुन्हा मुख्य प्रश्न शेतमाल विक्रीचाच आहे. थोडक्यात, शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे हे विक्री व्यवस्थेशी आणि शेतमालाला रास्त भाव मिळण्याशी निगडित आहे. अलीकडे गावोगावच्या काही तरुणांनी संघटित होऊन शेतकऱ्यांचा माल थेट बाजारपेठेत नेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या युवकांना रोजगाराचे एक नवे क्षेत्र मिळाले आहे. गावोगावी सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या मोठी आहे. हे तरुण जर या नव्या व्यवसायाकडे वळले, तर स्वत: चार पसे कमावू शकतील आणि शेतकऱ्यांनाही मिळवून देऊ शकतील. युवकांच्या या गटांना जर सहकारी संस्थांचे वा खासगी कंपन्यांचे स्वरूप दिले गेले, तर शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकेल. बंगळुरूसारख्या शहरात युवकांच्या पुढाकाराने काही विक्री गट स्थापन झाले असून ते संघटितपणे शहरी ग्राहकांसाठी काम करू लागले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातही हेच चित्र आहे. अर्थात, अद्याप अपवादात्मक म्हणूनच त्यांच्याकडे बघावे लागेल. पण ग्रामीण भागात हे मोठय़ा प्रमाणावर होऊ शकले, तर दलालांची सुट्टी होऊन त्यांची जागा हे बेरोजगार युवक घेऊ शकतील. याचा अर्थ पुन्हा नवे दलाल तयार होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जाईल. पण जोपर्यंत ई-नामसारखी यंत्रणा देशपातळीवर उभी राहून सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जोडली जात नाही आणि शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा अन्य मार्ग उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत तरी हाच एक चांगला पर्याय दिसतो. यातून कदाचित एखादी अधिक चांगली विक्री यंत्रणा तयार होऊ शकेल. dvparekar@rediffmail.com
