खटला दाखल करण्यास राज्यपालांनी परवानगी नाकारल्याने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी ‘आदर्श’ घोटाळ्याची चौकशी केलेल्या आयोगाने पदाचा वापर करीत सवलती लाटल्याबद्दल (क्विड प्रो क्यू)चव्हाण यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आलेला बहुचर्चित अहवाल उद्या विधिमंडळात सादर केला जाणार आहे. आदर्श घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधिश जे.ए. पाटील आणि माजी मुख्य सचिव सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने आपल्या अंतरिम अहवालात वादग्रस्त सोसायटीची जागा ही राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानंतर समितीने सविस्तर अहवाल आठ महिन्यापूर्वी सरकारला सादर केला होता. मात्र या अहवालावर कृती अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा अहवाल मांडण्याचे टाळले. मात्र उच्च न्यायालायत जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर याच अधिवेशनात हा अहवाल सभागृहात सादर करण्याची ग्वाही सरकारने न्यायालयाला दिली. त्यानुसार उद्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हा अहवाल सभागृहात मांडला जाणार आहे.अहवालात केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर ताशेरे नसले तरी त्यांच्या कृतीबद्दल आक्षेप घेण्यात आला आहे. अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात काही प्रकरणांमध्ये सौम्य शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थांनी दिली. स्वाधिन क्षत्रिय, जयराज फाटक, आय. एस. कुंदन, टी. सी. बेंजामिन यांच्यावर काही प्रकरणांमध्ये ताशेरे वा ठपका ठेवण्यात आल्याचेही समजते. चव्हाणांचे भवितव्य ठरणार ‘आदर्श’ घोटाळ्यामुळे राजकीयदृष्टय़ा विजनवासात गेलेले अशोक चव्हाण हे सक्रिय होण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. खटला दाखल करण्यास राज्यपालांनी सीबीआयला परवानगी नाकारल्याने दिलासा मिळाला आहे. चौकशी अहवालात फार काही गंभीर स्वरूपाचे ताशेरे नसल्यास राजकीयदृष्टय़ा सक्रिय होण्यास त्यांना मदतच होऊ शकते.
