गेल्या १५-१६ वर्षांपासून मंत्रिमंडळात नांदेडचे स्थान अबाधित होते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळात पहिल्यांदाच जिल्हय़ातील कोणाचाही समावेश न झाल्याने जिल्ह्याचा लाल दिवा गायब झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. दिवंगत नेते शंकरराव चव्हाण व काही वर्षांपूर्वी अशोक चव्हाण यांच्या रूपाने राज्याची सूत्रे नांदेडकडे होती. शिवाय, मुख्यमंत्री कोणीही असला तरी मंत्रिमंडळात नांदेड जिल्ह्यास हमखास स्थान मिळत होते. जिल्ह्यातून अनेकांनी कॅबिनेट, राज्यमंत्रिपद भूषविले. भाजप-शिवसेना युतीच्या सुरुवातीच्या काळात नांदेड जिल्ह्यास मंत्रिपद नव्हते. पण अखेरच्या काही महिन्यांत डी. बी. पाटील यांच्या रूपाने नांदेडला लाल दिवा मिळाला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार आल्यानंतर अशोक चव्हाण कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांच्याकडे महसूल, उद्योग यासारखी महत्त्वाची खाती होती. त्यानंतर चव्हाण यांनी दोन वष्रे राज्याचे नेतृत्व केले. परंतु ‘आदर्श’प्रकरणी त्यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले, तरी त्यांनी जिल्ह्याचा लाल दिवा कायम राहावा, यासाठी केलेले प्रयत्नही यशस्वी ठरले. डी. पी. सावंत यांच्या रूपाने जिल्ह्यास राज्यमंत्रिपद मिळाले. सावंत यांनी अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले. डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय व शासकीय रुग्णालयाचा प्रश्न त्यांनी पुढाकार घेऊन मार्गी लावला. फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात पहिल्या टप्प्यात तरी नांदेडला स्थान मिळाले नाही. जिल्ह्यात भाजपचे गोिवद राठोड हे एकमेव आमदार निवडून आले होते. परंतु काळाने त्यांच्यावर आघात केला. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला. शिवसेनेकडून कोणाला संधी मिळेल, याची चर्चा होती. कंधार-लोहा मतदारसंघातील आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होईल, असे वाटत होते. पण जिल्ह्यातील कोणाचीही वर्णी लागली नाही. गेल्या १६ वर्षांत प्रथमच नांदेड जिल्हा मंत्रिपदाला मुकला.
