राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडियासाठी ठाकरे सरकार सहा कोटी खर्च करणार असून बाहेरील एजन्सीवर याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा अधिकृत आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला असून अजित पवारांचं सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयसोबत (डीजीआयपीआर) चर्चा केल्यानंतर एजन्सीची निवड केली जाणार असल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे. दरम्यान एकीकडे राज्य आर्थिक संकटात असताना अजित पवारांच्या सोशल मीडियावर इतका खर्च करण्यावरुन विरोधकांनी टीका केली आहे.

अजित पवारांच्या सोशल मीडियासाठी ठाकरे सरकार सहा कोटी मोजणार

भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी ट्विटरला व्हिडीओ ट्विट करत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसाठी सरकारी पैशांवर नेमलेल्या पीआर एनज्सी तात्काळ रद्द करत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. “लसीकरण महत्वाचे नाही आणि लोकांचे जीवनही… मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया नाही चालले तर, त्यांचा PR झाला नाही तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी? करोना हटेल कसा? म्हणून त्यावर फक्त काही कोटी रुपयांचा खर्च. हे आहे ठाकरे सरकारचे महाराष्ट्र मॉडेल,” अशी टीका त्यांनी केली आहे.

व्हिडीओत काय म्हणाले आहेत –
“उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रसिद्धीवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात…यांचे काका आजारपणातून बाहेर आल्यानंतर शेतकरी आणि मराठा आरक्षणाची चिंता नाही, त्यांना बार मालकांची चिंता. जनता, डॉक्टर, नर्सेस पैसे आणि पगाराविना तडफडत आहेत. लोक करोनामुळे मरत असतानादेखील या निर्लज्ज आणि बेशरम सरकारला आपल्या प्रसिद्धीची चिंता आहे. ख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसाठी सरकारी पैशांवर नेमलेल्या पीआर एनज्सी तात्काळ ररद्द करा आणि याची पूर्ण चौकशी करा,” अशी मागणी अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

अजित पवारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स सांभाळण्याची जबाबदारी एजन्सीवर सोपवण्यात येणार आहे. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर असणार आहे. आदेशात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे ही एजन्सी अजित पवारांचं ट्विटर हॅण्डल, फेसबुक, ब्लॉगर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम अकाऊंट्स हाताळणार आहे. याशिवाय साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएस या जबाबदाऱ्याही त्यांच्याकडे असतील.

“महत्वाचे निर्णय, संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवणे तसंच सर्वसामान्यांना ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम चॅनेलच्या मार्फत उपमुख्यमंत्र्यांसोबत संपर्क साधता यावा ही जबाबदारी एनज्सीकडे असेल,” असं आदेशात नमूद आहे. डीजीआयपीआरच्या पॅनेलमध्ये असणाऱ्या एजन्सींपैकीच एकाची निवड व्हावी असं सागण्यात आलं असून सोशल मीडियावर व्यवस्थितपणे मेसेज जातील याची जबाबदारी डीजीआयपीआरची असेल.