राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणासंदर्भातला कायदा रद्द ठरवला. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचं करायचं काय? असा प्रश्न राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला आहे. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून राज्य सरकरवर परखड टीका केली जाऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत पुढे काय पाऊल उचलायचं? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका करता येईल का? यावर विचार सुरू असल्याची माहिती राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. एकनाथ शिंदे सध्या सोलापूर दौऱ्याव असून सोलापुरात त्यांच्याहस्ते एक हजार खाटांच्या कोविड सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. "तो सगळ्यांसाठीच काळा दिवस!" दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातला कायदा रद्दा केला तो दिवस सगळ्यांसाठीच काळा ठरल्याचं एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. "झालेला निर्णय मराठा समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी आणि निराशाजनक आहे. निकालाचा दिवस सगळ्यांसाठीच काळा दिवस ठरला आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून पूर्ण प्रयत्न केले गेले. उच्च न्यायालयात जी वकिलांची टीम होती, त्यामध्ये अजून वकिलांची फौज वाढवली. पण दुर्दैवाने निकाल विरोधात गेला", असं ते म्हणाले. राज्य सरकारने पारित केलेला कायदा रद्द करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भातले अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असल्याचं देखील यावेळी स्पष्ट केलं आहे. Maratha Reservation: “गनिमी कावा करा,” सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला सल्ला "राज्य सरकार मराठा समाजासोबत" दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही सर्व मराठा समाजासोबत आहोत, असं देखील एकनाथ शिंदे म्हणाले. "हा अंतिम निाकल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला, तरी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून पुनर्विचार याचिका दाखल करता येईल का? याचा विचार सुरू आहे. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही सर्व मराठा समाजासोबत आहोत. तोपर्यंत राज्य सरकारच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये आणि नोकऱ्यांमध्ये जो फायदा देता येईल, तो देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल. राजकारण करण्याची ही वेळ नाही. कोरोनाचं संकट आहे. कुणीही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कुणीही राजकारण करु नये. केंद्रात भाजपाचं सरकार आहे. यात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार असा भेदभाव न करता सर्वांनी मराठा समाजासाठी काम करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत", असं शिंदे म्हणाले.
