अमरावतीच्या ‘बेलोरा’ विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि विकासाची जबाबदारी शिरावर घेणाऱ्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) पर्यावरणविषयक मंजुरीच्या प्रक्रियेदरम्यान अनुत्साह दाखवल्याने विमानतळ विस्ताराचे काम अडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बेलोरा येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरण आणि विकास प्रकल्पाला २००९ मध्ये सरकारतर्फे मंजुरी देण्यात आली होती. या विमानतळासाठी बेलोरा परिसरातील सुमारे २८३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. सुरुवातीला भूसंपादनात अडथळे आले, पण आता हे काम जवळपास आटोपले असताना पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळालेली नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. पण फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीच्या (ईएसी) बैठकीत एमएडीसीचा एकही प्रतिनिधी हजर नसल्याने मंजुरीचा विषय पुढे ढकलण्यात आल्याचे वास्तव उघड झाले आहे.अमरावती विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम ‘पीपीपी’ (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४४३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. आतापर्यंत बेलोरा, निंभोरा, लाहे, दाभा, अडगाव खुर्द आणि जळू या गावांमधील जमिनीचे भूसंपादन गेल्या सप्टेंबरमध्येच आटोपले आहे. सुमारे २५० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. भूसंपादनानंतर प्रकल्पाच्या कामाला वेग येईल आणि नवीन वर्षांत विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा मुहूर्त साधला जाईल, ही आशा मात्र धुळीस मिळाली आहे. गेल्या १८ आणि १९ फेब्रुवारीला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीची बैठक पार पडली. कार्यक्रम पत्रिकेत अमरावती विमानतळाच्या पर्यावरणीय मंजुरीचा विषय होता. या बैठकीला एमएडीसीने प्रतिनिधी पाठवणे अपेक्षित असताना निष्काळजीपणा दाखवला गेला आणि मंजुरीची प्रक्रिया रखडली. अमरावती विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामाला पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळाल्यानंतरच सुरुवात होऊ शकेल, असे एमएडीसीचे मुंबई येथील वरिष्ठ अभियंता राजकुमार बेरी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. परवानगी मिळाल्यानंतर सर्वप्रथम संरक्षक भिंतीचे बांधकाम हाती घेण्यात येणार आहे. तीन टप्प्यांमध्ये या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणार असून पहिल्या टप्प्यासाठी २१० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ३.२ किलोमीटरची धावपट्टी उभारली जाणार आहे, या विमानतळावर रात्रीच्या वेळी विमाने उतरवण्याची सुविधा असेल, अशी माहिती राजकुमार बेरी यांनी दिली. पर्यावरणविषयक मान्यतेच्या विषयावर विस्ताराने बोलणे त्यांनी टाळले. सध्या बेलोरा विमानतळावर रात्री विमान उतरवता येत नाही आणि उड्डाणही घेता येत नाही. केवळ व्हीआयपींच्या आणि खासगी छोटय़ा विमानांच्या उड्डाणाची व्यवस्था या ठिकाणी आहे. अमरावतीनजीकच्या नांदगावपेठ पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत ‘सेझ’ मंजूर झाल्यानंतर औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी या विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले होते, पण हा ‘सेझ’ आता रद्द झाला आहे, त्यामुळे विमानतळाच्या विकासाचे कामही थांबवले गेले काय, असा सवाल केला जात आहे.गेल्या चार वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम रखडले असताना पर्यावरणीय मंजुरी लांबल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पाचा खर्च २२५ कोटी रुपये दर्शवण्यात आला होता. संपूर्ण आराखडा तयार झाल्यानंतर प्रकल्पाचा खर्च ४४३ कोटींवर पोहचला आहे. त्यातच आता प्रकल्पाचे काम सांभाळणाऱ्या एमएडीसीच्या अनुत्साहाची भर पडली आहे.
