साखर विक्री दरातील वाढ अडीच वर्षांपासून रखडली सौरभ कु लश्रेष्ठ, लोकसत्ता मुंबई : उसाच्या दरात वाढ झाल्यानंतर साखरेच्या उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याने साखरेचा किमान विक्री दरही त्या प्रमाणात वाढवण्याचे सूत्र ठरलेले असताना केंद्र सरकारने उसाचा दर दोन वेळा वाढवताना अडीच वर्षांपासून साखर दरात मात्र रोखून धरल्याने देशातील साखर उद्योगाची दर कोंडी झाली आहे. त्यामुळे देशातील ५०२ साखर कारखान्यांना आर्थिक प्रश्न भेडसावत असून शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी अनेक कारखान्यांना कर्ज घ्यावे लागत आहे. उसाचा दर व साखरेच्या दराबाबत सुसूत्रता आणण्यासाठी २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर हा ऊस दर व साखरेच्या उत्पादन खर्चाशी निगडित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाप्रमाणे २०१९ मध्ये उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) वाढल्यानंतर त्या प्रमाणात साखरेचा किमान विक्री दर वाढवून तो ३१ रुपये करण्यात आला. त्यानंतर गेल्या अडीच वर्षांत उसाचा दर २७५० रुपयांवरून दोन वेळा वाढून आता तो २९०० रुपयांवर आला आहे. मात्र, एफआरपीच्या व साखरेच्या उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात साखरेचा किमान विक्री दर वाढलेला नाही. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्याच निती आयोगाने व मंत्रिगटाने साखरेचा किमान विक्री दर ३१ रुपयांवरून ३३ रुपये करण्याची शिफारस के ली आहे. तरीही केंद्र सरकारने गेल्या अडीच वर्षांपासून दरवाढ रोखून धरली आहे. त्यामुळे देशातील ५०२ सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना आर्थिक फटके सहन करावे लागत आहेत. साखरेचा किमान विक्री दर वाढवल्यास कारखान्यांकडील साखरेच्या साठय़ाचे मूल्य वाढते. त्यानुसार बँका साखर कारखान्यांना भांडवल उपलब्ध करून देतात व त्यातून शेतकऱ्यांचे उसाचे पैसे देण्यास मदत होते; पण तो दर अडीच वर्षांत न वाढल्याने आता साखर कारखान्यांच्या मालमत्तेच्या मूल्यावर परिणाम होत आहे. साखरेच्या किमान विक्री दरातील वाढीचा केंद्र सरकारवर कसलाही बोजा नाही. साखरेचा उत्पादन खर्च ३६ रुपये प्रति किलोपर्यंत गेला आहे; पण अडीच वर्षांपासून विक्री दरात बदल नाही. त्याबाबत लवकर निर्णय घेण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले. गेल्या अडीच वर्षांपासून केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर के लेला नाही. निती आयोगाने व मंत्रिगटाने साखरेचा विक्री दर ३१ रुपयांवरून ३३ रुपये करण्याची शिफारस करूनही केंद्र सरकारने त्यावर अंमलबजावणी के लेली नाही. साखर दरातील वाढीचा निर्णय लवकर न झाल्यास अनेक कारखान्यांना ऑक्टोबरमध्ये नवीन हंगाम सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणारे पूर्वहंगामी कर्ज घेण्यात अडचणी येतील व परिणामी ते बंद राहतील अशी चिन्हे आहेत. - जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ
