पुरातत्त्व विभागाच्या कचाट्यात अडकलेल्या गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनातील अडथळा दूर झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री डॉ. महेश शर्मा यांची भेट घेत गडकिल्ल्यांविषयी चर्चा केली. या भेटीत रायगडच्या विकासकामांमधील सर्वाधिकार राज्य सरकारला मिळाल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे रायगडप्रमाणेच अन्य किल्ल्यांसाठीही अशी सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिल्ली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. यानंतर फडणवीस यांनी केंद्रीय वने व पर्यावरणमंत्री अनिल माधव दवे, सांस्कृतिकमंत्री डॉ. महेश शर्माची भेट घेतली आणि अन्न नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. डॉ. महेश शर्मा यांच्यासोबत फडणवीस यांनी किल्ल्यांच्या संवर्धनाबाबत चर्चा केली. पुरातत्त्व विभागाच्या कचाट्यातून म्हणजेच अतिसंरक्षित वारसा वास्तूंच्या यादीमधून रायगड किल्लय़ाची ‘सुटका’ केली जाईल असे आश्वासन डॉ. महेश शर्मा यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. केंद्र सरकारच्या आश्वासनामुळे रायगड संवर्धनासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या सहाशे कोटींच्या योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. रायगडप्रमाणेच अन्य गड किल्ल्यांनाही अशी सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील ३३६ पैकी चाळीस किल्ले पुरातत्त्व खात्याच्या ताब्यात आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसनास सवलत किनारी नियमन विभागामधील (सीआरझेड भाग २) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी (एसआरए) असलेली ५१.४९ टक्क्यांची सरकारी व खासगी भागीदारीची (पीपीपी) अट रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय ४ मार्चला घेण्याचे आश्वासन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री अनिल माधव दवे यांनी फडणवीस यांनी दिले आहे. 'पीपीपी'च्या अटीमुळे आतापर्यंत एकही प्रकल्प नाही. ही अट रद्द झाल्यास सुमारे अडीचशे झोपडपट्ट्यांमध्ये खासगी विकासकांना 'एसआरए' प्रकल्प राबविता येतील.
