पाच वर्षे वापराविना पडून; डागडुजी करून पुन्हा सुरू करण्याची पणन विभागाची तयारी पालघर : २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाईगडबडीत उद्घाटन करण्यात आलेले पालघर येथील पॅकहाऊस अर्थात फळ-भाजीपाला साठवणूक करणाऱ्या शीतगृहाची गेल्या पाच वर्षांत कोणत्याही प्रकारे वापर झाला नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या शासकीय तिजोरीतून पैशाचा खर्च झाल्यानंतर शेतकरी व बागायतदारांसाठी कोणत्याही प्रकारचा लाभ झाला नाही. पणन विभाग आता या शीतगृहाची पुन्हा नव्याने डागडुजी करून नव्याने ठेकेदार नेमण्यासाठी निविदा काढणार आहे. पालघरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात सुमारे एक एकर जागेवर पणन विभागाने शीतगृह उभारण्याचे २०११मध्ये तत्त्वत: मान्य केले. या शीतगृहाच्या उभारणीसाठी दोन कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आले. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घाईगडबडीत या शीतगृहाचे उद्घाटन करण्यात आले. या शीतगृहामध्ये प्रात्यक्षिक दाखवून प्रसिद्धी मिळवल्यानंतर हे शीतगृह चालविणारा संबंधित ठेकेदार पुन्हा या शेतगृहाच्या ठिकाणी फिरकलाही नाही. स्थानिक शेतकऱ्यांना आंबा, मिरची व इतर उत्पादने निर्यात करण्याची स्वप्न ठेकेदारामार्फत अनेकदा दाखवण्यात आली. मात्र शीतगृहाच्या उभारणीची रचना आणि तांत्रिक दोष असल्याचे कारण पुढे करून अशा ठिकाणी आपण फळभाज्यांची साठवणूकच करू शकतो, अशी भूमिका ठेकेदाराकडून मांडण्यात येत होती. मात्र प्रत्यक्षात भाजीपाला साठवण्यासाठी या शीतगृहाचा शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे वापर झाला नाही. डागडुजीची गरज या शीतगृहाच्या थंड करण्याच्या यंत्रणेमधील तांब्याच्या धातूचे काही भाग चोरीला गेले आहेत. तसेच शीतगृहाचा तळ व फरशीचा भाग खचल्याने या शीतगृहाची डागडुजी करणे आवश्यक झाले आहे. २०१४मध्ये नेमून दिलेल्या ठेकेदारांचा कार्यकाळ संपल्याने या शीतगृहाला पणन विभागाने टाळे लावले आहे. या शीतगृहाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यासाठी निविदा मंजूर करण्यात आली असून हे काम येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने ठेकेदार नेमणार असल्याचे पणन कोकण विभागाचे उप सहव्यवस्थापक भास्कर पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. त्याचप्रमाणे या शीतगृहाच्या रचनेमध्ये तांत्रिक त्रुटी नसल्याचे सांगत अशा प्रकारची ४५ शीतगृहे राज्यभरात कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारवाईची मागणी गेल्या पाच वर्षांपासून शेतकऱ्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या या सुविधा केंद्राचा कोणताही वापर झाला नसल्याने शासकीय निधीचा अपव्यय झाल्याने तसेच संबंधित ठेकेदाराने शासकीय व्यवस्थेचा गैरवापर केल्याने त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
