अशोक तुपे

दूध दरवाढीसाठी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनावरून विविध शेतकरी संघटनांमध्ये मतभेद झाले आहेत. दुधाच्या प्रतिलिटर अनुदानाबाबत संघटनांच्या भिन्न भूमिका असून आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच फूट पडली आहे. ही सारी श्रेयाची लढाई असल्याची टीकाही यानिमित्ताने शेतकरी नेत्यांवर होऊ लागली आहे.

सरकारने गायीच्या दुधासाठी शेतकऱ्यांना २५ रुपये प्रतिलिटर दर देण्याचा आदेश काढला. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाळेबंदी लागू करण्यापूर्वी दुधाचा दर ३० रुपये प्रतिलिटर होता. पण आता दुधाचा खप कमी झाला आहे. हॉटेल, चहाची दुकाने, आइस्क्रीम पार्लर बंद असल्याने हा दर १७ ते १९ रुपयांवर आला आहे. राज्यात ५० हजार टन भुकटीचा साठा पडून आहे. दुधाला प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान द्यावे तसेच दूध भुकटी निर्यात करण्यासाठी प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान द्यावे. या मागणीसाठी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांनी नुकतीच विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची बैठक घेतली. त्या वेळी आंदोलन आणि दुधाचा दर यावरून संघटनांमध्ये तीव्र मतभेद असल्याचे दिसून आले. दूध आंदोलनात फुट पडली असून एकत्रित लढा देण्याऐवजी स्वतंत्रपणे आंदोलन करण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. काहींनी आंदोलनालाच विरोध दर्शविला आहे.

माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतून फुटून रयत क्रांती शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. सत्तांतर झाल्यानंतर खोत यांच्या संघटनेने पहिल्यांदाच दुधाचा प्रश्न हाती घेतला. १ ऑगस्टपासून दूध बंद आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. माजी खासदार शेट्टी यांच्यावर त्यांनी शेट्टींचे दूध आंदोलन हे मॅच फिक्सिंगप्रमाणे आहे, असा आरोप केला होता. माजी खासदार शेट्टी यांनीदेखील खोत यांचे आंदोलन हे भारतीय जनता पक्षप्रणीत असल्याचा आरोप केला होता. शेट्टी यांनी सरकारला ५ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. तोपर्यंत दर वाढवून दिला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. भारतीय जनता पक्षाने केंद्र सरकारने दुधाची आयात थांबवावी नंतरच या प्रश्नावर बोलावे, असे सुनावले आहे. शेट्टी आणि खोत या दोघांनीही स्वतंत्रपणे दूध बंद आंदोलन पुकारले आहे. मात्र शेट्टी यांनी मुद्दामहून खोत यांच्या आंदोलनानंतर पाच दिवसांनी आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. खोत यांना उघडे पाडण्याचा शेट्टी यांचा प्रयत्न आहे. त्याकरिता स्वाभिमानीने व्यूहरचना केली आहे.

दूध बंद आंदोलनाबद्दल रघुनाथदादाप्रणीत शेतकरी संघटना, शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना, किसान सभा तसेच दूध उत्पादक संघर्ष समिती यांच्यामध्ये मतभेद आहेत. सध्या शेतकरी अडचणीत आहेत. अतिरिक्त दूध तयार झाले आहे. अशा परिस्थितीत दूध बंद ठेवून शेतकऱ्यांचा तोटा करू नये. तसेच आंदोलन करण्याची ही वेळ नाही, अशी भूमिका या तिन्ही संघटनांची आहे. किसान सभा आणि दूध उत्पादक संघर्ष समितीचा आंदोलनाला पाठिंबा आहे. दुधाला दर वाढवून द्यावा, शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर थेट अनुदान द्यावे आदी मागण्यांशी ते सहमत आहेत, पण आंदोलनाच्या स्वरूपाला त्यांचा विरोध आहे. संघर्ष समितीचे नेते अजित नवले म्हणाले की, संप करण्यापेक्षा दुधाचा अभिषेक आणि अन्य प्रातिनिधीक स्वरूपातील आंदोलने केली जावीत. आंदोलनाला आमचा विरोध नाही. मात्र सध्या दूध बंद ठेवले तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. त्याऐवजी अन्य मार्गाचा अवलंब करावा. दूध भुकटी निर्यातीला अनुदान व शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान या मागण्यांबाबत ते सहमत आहेत. मात्र रघुनाथदादा पाटीलप्रणीत शेतकरी संघटना आणि शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचा अनुदानालाही विरोध आहे.

राज्यातील दूध संघ आणि डेअरी चालकांना दूध भुकटी प्रकल्प, शीतगृह, दुधाच्या वाहतुकीकरिता ७६३० अनुदान आतापर्यंत देण्यात आले. त्याने शेतकऱ्यांचा फायदा झाला नाही. ते हडप करण्यात आले. एक लिटर दुधाचेही उत्पादन नसताना काही मंडळी दूध संघाचे पदाधिकारी आहेत. त्यांच्या नावावर दररोज हजारो लिटर दूध टाकले जाते. त्यामुळे दूध अनुदानाचा त्यांनाच फायदा होईल. शेट्टी यांचे आंदोलन हे दूध संघ पुरस्कृत आहे. सरकारने दुधाची भुकटी खरेदी करून ती लोकांना शिधावाटप दुकानांद्वारे द्यावी. आजही राज्यात अमूल, हडसन तसेच काही खासगी प्रकल्प ३० ते ३५ रुपये दर देतात. मुंबईत ग्राहकांना प्रतिलिटर ४५ ते ५२ रुपये दराने दूध विकले जाते.

– रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

दुधाला अनुदान दिले तर त्याचा फायदा मोजक्या घटकांना होतो. हा उपाय कायमस्वरूपी नाही. शेतकऱ्यांना दूध विकायचे आहे. ते थांबायला तयार नाहीत. मग दूध बंद आंदोलन कशासाठी केले जाते. सरकारने दूध भुकटी निर्यातीला मदत करावी. शेतकरी अडचणीत आहेत. त्याला दिलासा देण्याची कृती हवी.

– अनिल धनवट, अध्यक्ष, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना

दुधासाठी पहिल्यांदा तमिळनाडूत आंदोलन झाले. अमूल आणि हडसनने दुधाचे दर कमी केले आहेत. आता तेदेखील १८ ते २० रुपये प्रतिलिटरने दूध खरेदी करत आहेत. दूध जास्त झाले की ते दर कमी करतात. मंदीत शेतकऱ्यांना लुटतात. तेजी असेल तर दर वाढवतात. सध्या दूध संघांनाही तोटा होत आहे. हा व्यवसाय वाचविण्यासाठी दुधाला अनुदानाची गरज आहे. भाजपवाल्यांनी आंदोलनाचे नाटक सुरू केले आहे.

राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.