संदीप आचार्य मुंबई: अरे बाबा इथे मोठा नेता आहे, आपण कसे जायचं अस करोना विषाणू म्हणत नसतो. राजकारणी असो की प्रशासकीय यंत्रणा असो करोना कुणालाच घाबरत नसतो. या करोनाने संपूर्ण जगाला आपली ताकद दाखवून दिली आहे. अमेरिकेसारख्या महासत्तेला रडवले आहे. आपल्याकडेही परिस्थिती वेगळी नाही. आजपर्यंत केंद्र सरकार व राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. त्याचीच किंमत करोनाच्या लढाईत आज आपण चुकवत आहोत, असा घणाघात राज्याचे मुख्य आरोग्य सल्लागार डॉ सुभाष साळुंखे यांनी केला आहे. "जागतिक आरोग्य संघटनेची सुस्पष्ट भूमिका आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ( जीडीपी) चार टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केली पाहिजे. केंद्र सरकार वा राज्य सरकारने आजपर्यंतर एक ते दीड टक्यांपेक्षा जास्त रक्कम सार्वजनिक आरोग्यावर कधी खर्च केलेली नाही. सर्वजनिक आरोग्यासाठी स्वतंत्र केडर असणे आवश्यक असल्याची भूमिका मी २००२ साली केंद्रीय आरोग्य समितीपुढे मांडली होती. ओरीसा राज्य वगळता देशातील एकाही राज्याने त्याची अमलबजावणी केली नाही. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्याची परिस्थिती भीषण म्हणावी लागेल. आज आपण २०२० मध्ये आहोत आणि महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्यातील मनुष्यबळ हे २००१ च्या लोकसंख्या निकषांनुसार आहे." "गंभीर बाब म्हणजे २००१ च्या निकषांचा विचार केला तरी त्यातील ४० टक्के पदे भरलेलीच नाहीत. माझ्या माहितीनुसार आरोग्य विभागात आजघडीला जवळपास १७ हजार पद रिक्त आहेत. यात आरोग्य संचालनालयातील संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालकांपासून शेकडो पदे रिक्त आहेत. सिव्हिल सर्जन, सुपर स्पेशालिटी, तंत्रज्ञांपासून हजारोंनी पदे रिक्त आहेत. तरीही आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टर जीवाचे रान करून करोनाशी लढत आहेत. या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला आतातरी ताकद द्या अन्यथा भविष्यात जर पुन्हा कधी करोना सारखी अशा साथ आली तर राज्याचे कंबडरडे पार मोडून जाईल. आरोग्याचा संबंध हा अर्थकारणाशी आहे हे तरी आता आपले राजकारणी व प्रशासकीय अधिकारी मान्य करतील, अशी आशा बाळगतो" असे डॉ. सुभाष साळुंखे म्हणाले. "राज्यातील करोनाच्या परिस्थितीबाबत सांगायचे झाल्यास धरण आता फुटले आहे. विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखणे तसेच कमीतकमी मृत्यू कसे होतील याची स्ट्रॅटेजी राबवणे यालाच आता प्राधान्य दिले पाहिजे. करोना काही कोणाला घाबरून राहाणारा नाही. यासाठी लोकांचा सहभाग यात आवश्यक आहे. केवळ सरकार व राजकीय नेत्यांनी जबाबदारी घ्यावी अशी ही परिस्थिती नाही. सोशल डिस्टंसिंगचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे. मी मुंबईतील पवई, कुर्ला, धारावी आदी विभागाची अलीकडेच पाहाणी केली. दुर्दैवाने लोकांना काहीच पडलेले नसल्याचे चित्र दिसले. यातून करोनाची साखळी तोडणे शक्य होणार नाही. या आणि अशा सर्व विभागात सरकारने अत्यंत कठोरपणे सोशल डिस्टंसिंगचे पालन होईल याची काळजी घेतली पाहिजे" असेही डॉ. सुभाष साळुंखे म्हणाले. मुंबईची तुलना अन्य कोणत्याही शहराशी होऊ शकत नाही. सुमारे साठ लाखाहून अधिक लोक झोपडपट्टीत राहातात. लोकसंख्येची प्रचंड घनता असल्याने जास्तीतजास्त चाचणी, संस्थात्मक क्वारंटाईन वाढवणे, रुग्ण शोधून तात्काळ उपचार करणे, कोमॉर्बीडिटी रुग्णांची विशेष देखभाल अशा योजनांना गती मिळण्याची गरज आहे. मुंबईसारख्या शहरात आता खाजगी डॉक्टरांनीही उपचारात सहभागी झाले पाहिजे. डॉक्टर बनताना या मंडळींनी घेतलेली शपथ त्यांनी आठवून बघीतली पाहिजे. एकट्या सरकारवर किंवा पालिकेवर भार टाकून चालणार नाही तर खाजगी डॉक्टर व नर्सिंग होम्सनीही आता पुढाकार घेतला पाहिजे. ही डॉक्टरमंडळी आपली जबाबदारी स्वीकारणार नसतील तर 'एपिडेमिक अॅक्ट' जो सरकारने जाहीर केला आहे, त्याची कठोरपणे अमलबजावणी केली पाहिजे. कारण आता यापुढे करोनासह जगण्याची आपल्याला सवय करावी लागणार आहे. प्रश्न केवळ करोनाचा नाही तर आगामी काळात डेंग्यू, मलेरिया आदी साथीच्या आजारांचाही पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागणार आहे. गर्भवती महिला व नवजात बालकांच्या आरोग्याची काळजी मोठ्या प्रमाणात घ्यावी लागणार आहे. लसीकरणाची मोहीम योग्यप्रकारे राबवली गेली नाही तर त्याची करोनापेक्षा कितीतरी जास्त किंमत आपल्याला चुकवावी लागेल, असा इशाराही डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी दिला. करोनाला रोखण्यासाठी राज्यसरकार योग्य दिशेने लढत आहे. मात्र या लढाईचा वेग वाढून विजयी होण्यासाठी खाजगी डॉक्टरांनी आता सहभागी होणे गरजेचे असल्याचे डॉ. साळुंखे यांनी आवर्जून सांगितले. किमान करोनाचा झटका लक्षात घेऊन तरी केंद्र सरकार व राज्यसरकार आरोग्य व्यवस्था बळकट करेल. तातडीने आवश्यक मनुष्यबळ भरेल व निधी उपलब्ध करून देण्यात कंजुषी करणार नाही, अशी अपेक्षाही डॉ. साळुंखे यांनी व्यक्त केली.
