नाटय़व्यावसायिकांची अपेक्षा
नाटय़प्रयोगासाठी आवश्यक असलेले महसूल, सेन्सॉर आणि पोलीस परवाना असे विविध परवाने एकत्रित उपलब्ध होण्यासाठी ‘एक खिडकी योजन’ची घोषणा व्हावी, या नाटय़व्यावसायिकांच्या यंदाच्या नाटय़संमेलनाकडून अपेक्षा आहेत. अर्थात यंदाचे नाटय़ संमेलन बारामती येथे होत असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांच्या मागणीला मूर्त स्वरूप प्राप्त होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
कोणताही नाटय़प्रयोग करावयाचा झाल्यास नाटकाच्या संहितेला मराठी रंगभूमी परीनिरीक्षण मंडळ म्हणजेच सेन्सॉर बोर्डाची संमती आवश्यक असते. मंडळातर्फे नाममात्र शुल्क आकारून संहितेला एक वर्षभराकरिता प्रयोग करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. त्यानंतर तालुका स्तरावर किंवा नगरपालिका हद्दीमध्ये प्रयोग करताना महसूल विभागातर्फे तहसीलदाराचा परवाना घ्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे प्रयोगासाठी पोलीस परवाना देखील आवश्यक असतो. या शुल्काची रक्कम नाममात्र असली, तरी त्यासाठी नाटय़व्यावसायिकांची अडवणूक केली जाते. काही ठिकाणी शुल्कापेक्षा अधिक रकमेची तर, कित्येकदा नाटय़प्रयोगाच्या सन्मानिकांची मागणी केली जाते, असा अनुभव असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याचे निराकरण करून विविध परवान्यांसाठी सांस्कृतिक विभागातर्फे एक खिडकी योजना राबवावी, अशी मागणी करणारे निवेदन यापूर्वी उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांना दिले होते. त्यांनी या प्रस्तावाला तत्त्वत: मान्यता दिली असली, तरी याची औपचारिक घोषणा अद्याप बाकी आहे. त्याची पूर्तता नाटय़संमेलनामध्ये व्हावी, अशी अपेक्षा नाटय़व्यावसायिकांना आहे. सांस्कृतिक विभागाचे विभाजन करून पश्चिम महाराष्ट्रासाठी पुणे आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी नागपूर येथे अशी दोन विभागीय कार्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, त्याची कार्यवाही लवकरात लवकर व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे.
नाटकाच्या गाडय़ांना टोल आकारू नये, अशी मागणी संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनामध्ये केली जाणार आहे. खासगी आणि टुरिस्ट वाहनांकडून टोल जरूर आकारावा. मात्र, नाटकाची गाडी हा परवाना असलेल्या वाहनाकडून टोल आकारला जाऊ नये, अशी मागणी आहे.    
निधीची पूर्तता केव्हा?
रत्नागिरी येथील नाटय़संमेलनामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेला चार कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली होती. त्यानुसार नाटय़ परिषदेने या निधीचा विनियोग कसा करणार यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी सादर केला आहे. मात्र, हा निधी अद्याप मिळालेला नसल्याने त्याची पूर्तता या संमेलनात व्हावी, अशी नाटय़ परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, सध्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्यामुळे या निधीची पूर्तता संमेलनामध्ये होईल का, असा प्रश्न देखील उपस्थित झाला आहे.