गेल्या वर्षी राज्यात वित्तीय तुटीची स्थिती असली तरी आता मात्र राज्य महसूलाच्या बाबतीत सुस्थितीत आहे. गेल्या वित्तीय वर्षात शेतक-यांना दिलेली १७००० कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्ज माफी महसूली तुटीला कारणीभूत होती, असा दावा भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला. मुंबई दौऱ्यावर असलेल्या वित्त आयोगाने मंगळवारी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यात भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी वित्त आयोगाच्या निष्कर्षावर आक्षेप घेतला. १५ व्या वित्त आयोगाने काढलेले निष्कर्ष चुकीच्या तथ्यांवर आधारित असल्याचे त्यांनी सांगितले. यूपीएच्या काळात म्हणजेच २००५-०७ मध्ये राज्याचा जीडीपी आणि कर्जाचे प्रमाण २५ टक्के होता. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषांच्या (२२ टक्के) तुलनेतही हे प्रमाण खूप जास्त होते. त्यातुलनेत भाजपाच्या शिस्तबद्ध आर्थिक कारभारामुळे हे प्रमाण आता केवळ १६ टक्क्यांवर आल्याचे त्यांनी सांगितले. महसूली तुटीच्या बाबत बोलायचे झाल्यास गेल्या वर्षी तुटीची स्थिती असली तरी आता मात्र राज्य महसूलाच्या बाबतींत सुस्थितीत आहे. गेल्या वित्तीय वर्षात शेतक-यांना दिलेली १७००० कोटीं रुपयांची ऐतिहासिक कर्ज माफी महसूली तुटीला कारणीभूत होती, असा दावा त्यांनी केला. भाजपच्या काळात राज्याची आर्थिक परीस्थिती सुधारल्याचा दावा त्यांनी केला. भातखळकर यांनी आयोगाकडे काही मागण्याही केल्या आहेत. या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत.. १)लोकसंख्येमुळे मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशावर असलेला प्रचंड ताण लक्षात घेऊन येथे पायाभूत सुविंधांच्या विकासासाठी येत्या ५ वर्षांत ५० हजार कोटींचा निधी दिला जावा. २)विदर्भ आणि मराठवाडा या राज्यातील मागास विभागांच्या विकासासाठी विशेष मदत द्यावी. ३)केंद्र सरकारने तयार केलेल्या देशांतील मागास जिल्ह्यांच्या यादीत राज्यातले १० जिल्हे असून त्यांनाही विशेष मदत देण्याच्या यावी.
