|| प्रदीप नणंदकर व्यापाऱ्यांना फटका; शिक्षेच्या भीतीने मालाची खरेदी टाळल्यास शेतकऱ्यांची कोंडी होण्याची चिंता हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी केल्यास खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यास एक वर्ष कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून याबाबतच्या पणन कायद्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्य शासनाने केलेला हा कायदा शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा या हेतूने केला असला तरी त्याचे बाजारात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल खरेदी होत असेल तर शेतकऱ्यांना हमीभावाने पसे मिळावेत यासाठी राज्य शासन स्वत बाजारपेठेत हस्तक्षेप करते व शेतमाल खरेदी करते. गेल्या अनेक वर्षांत राज्य शासनाने यासाठी पावले उचलली असली तरी शासनाची खरेदी यंत्रणा तोकडी पडत असल्यामुळे हमीभावापेक्षा कमी भावाने बाजारपेठेत शेतमालाची विक्री होते. मध्य प्रदेश सरकारने गतवर्षी भावांतर योजना लागू केली. या योजनेत शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल विकावा लागला असेल तर फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर राज्य शासन वर्ग करते. आयात-निर्यातीची धोरणे बदलल्यामुळे शेतमालाचे सोयाबीनचे भाव वाढले व भावांतर योजनेत ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकले त्यांची त्या काळात किमान बाजारभावापेक्षा प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांची फसवणूक झाली. त्यामुळे ही योजना राबवूनही शेतकरी संतुष्ट राहिला नाही. राज्य शासनाने दोन दिवसांपूर्वी हा कायदा केला म्हणून याचे बाजारपेठेत तीव्र पडसाद उमटले. गुरुवारी राज्यातील जालना, खामगाव व बुलढाणा या बाजारपेठा या नव्या कायद्यामुळे बंद करण्यात आल्या. जालना व लातूरच्या बाजार समितीच्या वतीने व्यापाऱ्यांना लेखी पत्र देण्यात आले. त्यात मंत्रिमंडळाच्या बठकीत असा निर्णय झाला असला तरी अद्याप आदेश निघाला नाही, त्यामुळे बाजारपेठ सुरू ठेवावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. उडदाचा हमीभाव ५६०० रुपये व बाजारपेठेत सरासरी ३८०० रुपयाने उडीद विकला जातो आहे. तुरीचा हमीभाव ५४५०, विक्रीत ३८००, हरभरा ४४०० तर विक्री ३८०० ही बाजारपेठेची अवस्था आहे. वायदेबाजार हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याचे शरद पवारांपासून अनेक तज्ज्ञ मंडळी सांगतात. प्रत्यक्षात वायदेबाजाराचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला नाही. तीच परंपरा आजही सुरू आहे. सोयाबीनचा नव्या हंगामासाठी ३३९९ रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. वायदेबाजारात ऑक्टोबर महिन्यात सोयाबीनचा भाव आहे ३२५० रुपये. हरभऱ्याचा हमीभाव ४४५० रुपये असताना वायदेबाजारात तो ४१४० रुपये आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायदा केला असला तरी या कायद्यामुळे साप सोडून भुई थोपटली जाणार असल्याची भीती व्यापारी वर्गातून व्यक्त होत आहे. जर एक वर्षांचा तुरुंगवास अन् ५० हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार असेल तर आम्ही हमीभावापेक्षा बाजारपेठेत माल कमी दराने खरेदी करणारच नाही, पर्यायाने बाजारपेठा बंद राहतील अशी प्रतिक्रिया व्यापारी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. बाजारपेठेत कृत्रिम चढ-उतार केले जातात व त्यात व्यापाऱ्यांचा हस्तक्षेप असतो असा एक गरसमज सार्वत्रिक आहे. मात्र शेतमालाच्या भावात दहा, पाच टक्के वाढ अथवा घट कदाचित पंधरा दिवस अशी होत असेल. दीर्घकाळ अशी वाढ किंवा घट करणे अवघड आहे. राज्य सरकारने एकीकडे व्यापाऱ्याला अटक करण्याची धमकी दिली आहे तर दुसरीकडे शासनाने तूर, मूग, हरभरा जो खरेदी केला आहे तो सध्या बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी दराने विकला जातो आहे. शासन ३५०० रुपयाने तूर, चार हजार रुपयाने मूग बाजारपेठेत निविदा काढून विकते आहे. असे असेल तर बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा चढे कसे राहतील? शिवाय जी शेतमालाची आयात होते तीही हमीभावापेक्षा कमी दराने असेल तर बाजारपेठेत भाव कसे वाढतील, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. यापूर्वीही व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत अशा मागण्या शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या होत्या. तेव्हा शेतकऱ्यांकडून माझा माल कमी दर्जाचा असल्यामुळे मी तो हमीभावापेक्षा कमी दराने विकण्यास संमती देत आहे असे लेखी घेऊन बाजारात शेतमाल खरेदी केला जात होता. शेतमाल जेव्हा बाजारपेठेत येतो तेव्हा तो सर्वच योग्य प्रतीचा असतो असे नाही. मालात ओलावा असतो, माती असते. काही माल भिजल्याने अथवा अन्य कारणाने कमी दर्जाचा असतो. त्यामुळे या मालाचे करायचे काय, असा मोठा प्रश्न जेव्हा बाजारपेठेत आवक येते तेव्हा निर्माण होतो, या बाबतीतही वेळीच योग्य धोरण निश्चित होण्याची गरज आहे. शासनाने कायदा केला असला तरी या कायद्यामुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी प्रश्नांचा गुंताच वाढतो आहे. ‘उलटा परिणाम शक्य’ हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल खरेदी केला तर व्यापाऱ्यांना शिक्षा करणारा कायदा मूर्खपणा असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्त केली. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतमाल खरेदी करण्यास कोणताही व्यापारी धजावणार नाही, त्यामुळे व्यापारी उपाशी मरणार नसून शेतकऱ्यांचीच कोंडी होणार आहे. पर्यायी व्यवस्था हवी हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आम्ही केली होती. त्याचे स्वागत आहे, मात्र शासनाने पर्यायी व्यवस्था निर्माण केल्या पाहिजेत, अन्यथा या निर्णयाला व्यापारी न्यायालयात आव्हान देतील व तेथे शासन तोंडघशी पडेल अशी भीती खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली. निर्णयाचे स्वागत - पाशा पटेल राज्य शासनाने शेतकरीहित डोळय़ासमोर ठेवून हा कायदा केला असून या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो असे कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले. शेतमाल खरेदी करण्याची शासनाची यंत्रणा अथवा भावांतर योजना या दोन्ही योजना राबवूनही बाजारपेठेतील भाव स्थिर राहत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान व केंद्रीय अर्थमंत्री यांची भेट घडवून आणणार असल्याचे आपल्याला सांगितले आहे. या बठकीत वायदेबाजारावर नियंत्रण ठेवून त्यातून बाजारपेठेतच हमीभावापेक्षा अधिकचा भाव प्रत्येक शेतमालाला कसा मिळेल याची सक्षम यंत्रणा उभी राहील.
