‘विजय मल्या, नीरव मोदी तुमचे पाहुणे आहेत का?’ पैठण तालुक्यातील पारुंडी गावातील शेख जमिरोद्दीन बँकेच्या व्यवस्थापकाला टोकदार प्रश्न विचारत होता. ४० किलोमीटर दुचाकीवरून कर्ज मागणीसाठी जमिरोद्दीन आला होता. औरंगाबादच्या बँकऑफ इंडियाच्या गारखेडा शाखेच्या व्यवस्थापकाने मख्ख चेहऱ्याने त्याला सांगितले, ‘तुमचे गाव आमच्या बँकेच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही.’ बराच वाद झाला. या बँकेतील व्यवस्थापकाची अलीकडेच बदली झालेली. नव्या अधिकाऱ्याला कळाले पारुंडी गाव आपल्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. त्याने सरळ पीककर्ज देता येणार नाही असे सांगितले. जमिरोद्दीन गावाकडे परतला. मग शोध सुरू झाला, गावाची बँक कोणती? बँक अधिकाऱ्यांनीच सांगितले, ‘तुमची बँक महाराष्ट्र ग्रामीण बँक!’ पारुंडी या चार-साडेचार हजार लोकवस्तीच्या गावात तशी कोणत्याच बँकेची शाखा नाही. पूर्वी जवळच म्हणजे आठ किलोमीटरवर असणाऱ्या बालानगरमध्ये एक शाखा होती. पुढे या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची स्थिती नाजूक झाली. त्यांनी बालानगरची शाखा ढोरकीनमध्ये हलविली. जमिरोद्दीन आणि पारुंडीच्या शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी पार करावयाचे अंतर झाले १७ किलोमीटर. तेथे त्यांना सांगण्यात आले, ढोरकीनच्या शाखेला एक लाखापेक्षा अधिक कर्ज देण्याचे अधिकारच नाहीत. साऱ्यांचा जीव रडकुंडीला आला. एक हेक्टर ८५ आर जमीन असणाऱ्या योगेश नलावडेंचा प्रश्न होता, ‘आमच्या जमिनीची किंमत एक लाखापेक्षा नक्कीच जास्त आहे. मग त्या किमतीचा सातबारा गहाण म्हणून दिलेला असतानाही लाखभर रुपयाचे कर्ज मिळविण्यासाठी आम्ही किती उंबरठे झिजवायचे? अशा प्रश्नांचे उत्तर देणारी व्यवस्थाच नाही. तक्रार होते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे. ते फार तर बँक अधिकाऱ्यांना झापतात. पण प्रश्न सुटत नाही तो नाहीच. पीककर्ज मिळत नसल्याची ओरड ज्या काळात सुरू होती त्याच काळात बँक ऑफ इंडियाच्या वार्षिक ताळेबंद विश्लेषणाचा अहवाल पुढे येत होता. या बँकेने कृषीकर्ज एक लाख ९१ हजार २६५ कोटींचे कर्ज वितरण केल्याची आकडेवारी त्यात आहे. हा आकडा चक्रावून टाकणारा आहे. त्यांनी एकूण वाटपाच्या उणे १.५८ टक्के कर्ज वितरण कमी केले. बँकेच्या व्यवस्थापनाने ते मान्य केले. ही स्थिती एका बँकेची नाही. बँकेने दरवर्षीच्या निव्वळ नफ्यातील साडेअठरा टक्क्यांपर्यंत कृषीक्षेत्राला कर्ज वाटप करावे, असे अपेक्षित असते. पण तसे होत नाही. एकंदर कर्ज मिळविणे हीच मोठी कसरत आहे. कर्जमाफीसाठी तर सरकारने घामच काढला. अजूनही ५० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम मिळणे बाकी आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात एक लाख ४८ हजार १७० शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली होती. त्यापैकी फक्त १३ हजार ५९४ शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप झाले होते. यातील अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळविण्यासाठी एक मोठी कसरत करणे बाकी आहे. ज्यांना गेल्या वर्षी कर्ज मिळाले होते त्यांनी रक्कम भरली नाही तर नवे कर्ज मिळणार नाही. तोपर्यंत बियाणे विक्री करणाऱ्यांकडून सारे काही उधारीवर. शेतीमधील खरी समस्या भांडवल ही आहे. पण त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते. सरकारी यंत्रणांचीही बँकांच्या व्यवस्थेपर्यंत तशी पोच नाही. परिणामी कर्ज वाटप केले नाही तरी कोणावर कारवाई होत नाही आणि चुकीच्या पद्धतीने कर्ज वाटप केले तरी कोणीच काही म्हणत नाही. त्यामुळे नीरव मोदी, विजय मल्या यांना कर्ज देणारे बँकेचे व्यवस्थापक कोण होते, हे कधी सर्वसामान्य माणसाला कळाले नाही. व्यवस्थेत बदल करावेत, असे वाटतच नाही. हीच खरी समस्या आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया वर्ष २०१७ २०१८ शाखांची संख्या २४०१७ २२४१४ * बंद करण्यात आलेल्या शाखांची संख्या - १६०३ * बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या बंद करण्यात आलेल्या शाखांची संख्या ५२ * स्टेट बँकेतून सेवानिवृत्त होणारे कर्मचारी- १८९७३ * करण्यात आलेली भरती- ३२११ कर्ज वितरणाची स्टेट बँक ऑफ इंडियाची आकडेवारी * बँकानी घरबांधणीला दिलेले एकूण कर्ज १३.२६ टक्के आहे * वाहनकर्जाचे प्रमाण- १५.१९ टक्के एवढे आहे. * कृषीकर्जाचे वितरण- उणे १.५८ गेल्या तीन वर्षांतील पीक कर्जाची सरासरी बँकेच्या राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चेत आली होती. त्याच्या अहवालानुसार राज्यातील ३४ जिल्ह्य़ांमध्ये २०१५-१६ मध्ये ४४ हजार ३१९ कोटी रुपये पीक कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ४० हजार ५८१ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले. त्याचे शेकडा प्रमाण ९२ टक्के एवढे होते. त्या पुढील वर्षांत उद्दिष्टांमध्ये वाढ झाली. ५१ हजार २३५ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे ठरविण्यात आले. बँकांनी ४२ हजार १७३ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले. २०१७-१८ मध्ये ५४ हजार २५१ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. वाटप झाले फक्त २५ हजार ३२२ कोटी रुपये. हे शेकडा प्रमाण ४७ टक्के एवढे होते. (संदर्भ- राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीचा अहवाल)
