‘त्या‘साडेसात लाख मालमत्ता करांचे काय? * नवीन मालमत्तांचे मूल्य निश्चित नसतानाही पालिकेकडून कर आकारणी वसई : खाजगी कंपनीमार्फत पालिकेने शहरातील साडेसात लाख मालमत्ता शोधून त्यांचे भौगोलिक मानांकन निश्चित केले होते. मात्र या मालमत्तांच्या कराचे पुढे काय झाले याचे उत्तर अद्याप पालिकेकडे नाही. दुसरीकडे पालिकेने नव्याने मालमत्तांना कर आकारणी सुरू केली असली तर करप्राप्त मूल्य निश्चित न करता कर आकारणी केली जात असल्याचे समोर आले आहे. सध्या वसई-विरार महापालिकेचे मालमत्ताकराचे उत्पन्न हे ५२९ कोटींचे आहे. ३० टक्के मालमत्तांना चुकीचे करनिर्धारण झाले असून हजारो मालमत्तांना कर आकारण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. पालिकेने नवीन मालमत्तांना कर आकारणी सुरू केली आहे. मात्र यापूर्वी पालिकेने खाजगी कंपनीमार्फत शहरांतील साडेसात लाख मालमत्ता शोधून काढल्या होत्या. त्या मालमत्तांचे भौगौलिक मानांकन (जीआयएस टॅंगिंग) केले होते. अशा प्रकारे मालमत्तांचे भौगोलिक मानांकन निश्चित करणारी वसई-विरार ही पहिली महापालिका ठरली होती. त्यासाठी शंभरहून अधिक कर्मचारी काम करत होते. मात्र या मालमत्तांचे पुढे काय झाले हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. या साडेसात लाख मालमत्तांच्या कर आकारणीसाठी कुठलाच पाठपुरावा करण्यात आलेला नव्हता. संबंधित कंपनीला देयके देण्यात आली होती. मात्र त्या कंपनीवर काहीच कारवाई करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत बोलताना पालिकेचे उपायु्क्त (कर) प्रदीप जांभळे पाटील यांनी सांगितले की, काही वर्षांंपूर्वी असे सर्वेक्षण झाले होते. त्याचे नेमके काय झाले याची माहिती घेतली जाईल. दुसरीकडे महापालिकेने नव्याने मालमत्तांना कर आकारणी करण्यास सुरू केले आहे. मात्र सरसकट कर आकारणी चुकीचे असल्याचे मत कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मालमत्ता कर लावण्यापूर्वी पालिकेने महापालिकेच्या नव्या अधिनियमानुसार मालमत्ता धारकाला नोटीस द्यायची असते. मालमत्ताधारकाने मालमत्तेचे स्वयंप्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर पालिकेने त्याची मोजणी करून क्षेत्रफळाची खातरजमा करायची असते. त्यानंतर मालमत्तेचे करप्रात्य मूल्य (रेटेबल व्हॅल्यू) ठरवून ऑर्डर काढायची असते. त्यावर मालमत्ता धारकाला सुनवाणीसाठी आठवड्चा कालावधी द्यायचा असतो. मालमत्ता धारक पालिकेने लावलेल्या कराच्या विरोधात अपील करू शकतो तसेच उच्च न्यायालयापर्यंत दादही मागू शकतो. मात्र सध्या पालिकेने सरसकट कर लावण्यास सुरवात केली आहे.दरम्यान आम्ही मालमत्ता धारकाला नोटीस काढतो. त्या भागात जे करप्राप्त मूल्य (रेटेबल व्हॅल्यू) असते ते संबंधित मालमत्ताधारकाला लागू करतो, अशी माहिती पालिकेचे उपायुक्त प्रदीप जांभळे—पाटील यांनी दिली.
