सेनगाव तालुक्यातील पुसेगाव शिवारात इंदिरा सहकारी साखर कारखान्याची नोंदणी ५ जुल १९९० रोजी झाली. परंतु उभारणीपूर्वीच या संस्थेचा अस्त झाला! जमा केलेल्या भागभांडवलावर संचालक मंडळाने डल्ला मारला. त्यामुळे कलम ८८अन्वये चौकशीअंती तत्कालीन संचालक व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित झाली. वीस लाखांची वित्तीय अनियमितता झाल्याचा अहवाल वरिष्ठांना पाठविला. मात्र, वसुलीची कारवाई अजूनही गुलदस्त्यात आहे. इंदिरा कारखाना उभारण्यासाठी पुसेगाव शिवारात सुमारे २०० एकर जमीन खरेदी केली होती. या जमिनीवर कारखाना उभारण्याच्या नावाखाली संचालक मंडळाने मोठय़ा प्रमाणात भागभांडवल जमा केले. सरकारकडूनही मोठी आर्थिक मदत मिळवली होती. परंतु संस्था उभारण्यात संचालक मंडळाला स्वारस्य नव्हते. प्राप्त निधीवर ताव मारण्यातच संचालक मंडळाने धन्यता मानली. नोंदणीपासूनच हा कारखाना चच्रेचा विषय बनला. बँकेकडून परस्पर रक्कम उचलून शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज टाकले होते. या कर्जाच्या परतफेडीचा विषय अनेक वर्षे गाजला. साखर कारखाना उभा न राहिल्याने विभागीय साखर सहसंचालक, नांदेड यांनी गेल्या १३ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ८८ (१) अन्वये येथील जिल्हा उपनिबंधक विशाल जाधवर यांना या बाबत चौकशीचे आदेश दिले. जाधवर यांनी गेल्या वर्षी ४ जानेवारीपासून चौकशी सुरू केली. संचालक मंडळाने संस्थेच्या जमा भागभांडवल रकमेतून कोणतेही काम न करता जमविलेल्या रकमेवर डल्ला मारल्याचे चौकशीतून समोर आले. इमारत उभारणीच्या नावाखाली लोखंड खरेदी केली. परंतु इमारत बांधकाम झाले नाही. त्यावर १६ लाख १० हजार २७६ रुपये खर्च दाखविला. इतकेच नाही, तर कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता नसताना ११ कर्मचारी भरती करून त्यांचा पगार व भत्त्यापोटी २ लाख ३१ हजार ३०६ रुपये खर्च दाखविला. कार्यकारी संचालक, संचालक प्रवास खर्चावर १ लाख २४ हजार १८ रुपये, तसेच १९९७-९९ या वर्षांत शेअर्सची रक्कम मंजूर नसताना त्यावरही ६५ हजार ५०० रुपये खर्चास संचालक मंडळाने मंजुरी दिली. याप्रमाणे चौकशीअंती वित्तीय अनियमितता निर्माण झाल्याचे आढळून आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. येथील चौकशी अधिकारी जिल्हा उपनिबंधक विशाल जाधवर यांनी गेल्या १३ ऑक्टोबरला नांदेड विभागीय साखर संचालकांकडे चौकशी अहवाल सादर केला. यात सुमारे २० लाख ४३ हजार ३३० रुपयांची वित्तीय अनियमितता झाल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. साखर संचालकांनी प्राप्त अहवालावरून महाराष्ट्र सहकारी संस्थेअंतर्गत अधिनियम ९८अन्वये पुढील कार्यवाहीचे आदेश काढणे आवश्यक असताना चौकशी अहवाल प्राप्त होऊन ७ महिने लोटले, तरी भागभांडवल वसूल करण्याच्या दृष्टीने अजून कोणतीच कारवाई झाली नाही. नाव शेतकऱ्यांचे ठाण पुढाऱ्यांचे! इंदिरा सहकारी साखर कारखाना सध्या अस्तित्वात नाही. परंतु त्याची मालमत्ता मोठय़ा प्रमाणात आहे. पुसेगाव शिवारात २०० एकर संस्थेची जमीन आहे. त्यावर आता अतिक्रमण झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. इतकेच नाही तर िहगोली बाजार समितीने शेतकऱ्यांच्या नावाखाली लाखो रुपये खर्च करून िहगोलीत बांधलेले शेतकरी भवन आहे. आजही या इमारतीत कारखान्याचे तथाकथित संचालक या इमारतीचा राहण्यासाठी उपयोग करीत आहेत. नाव शेतकऱ्यांचे ठाण पुढाऱ्यांचे, अशी या इमारतीची अवस्था असून िहगोली बाजार समिती प्रशासनही यास तितकेच जबाबदार असल्याचे चित्र आहे.
