राज्यभरातील टोलसंदर्भात सरकार पातळीवर सकारात्मक चर्चा सुरू असून त्याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. नागपूर शहरात प्रवेश करताना पाच ठिकाणी टोल भरावा लागत असून तो रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव प्रलंबित आहे का, असा प्रश्न बंटी भांगडिया, डॉ. देवराव होळी, कृष्णा गजबे आणि संजय धोटे यांनी विचारला. यावर उत्तरादाखल शिंदे यांनी, असा कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, राज्यातील एकूणच टोलचे धोरण ठरवण्याबाबत समिती नेमण्यात आली असून दोन महिन्यांत या समितीचा अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे शिंदे म्हणाले. मात्र, टोल कधी रद्द होणार, असा आग्रह जयदत्त क्षीरसागर, सुनील देशमुख, छगन भुजबळ, गोपाळ अग्रवाल आदी सदस्यांनी धरला. त्यावर गेल्या सरकारने करारनामे केले आहेत याची जाणीव शिंदे यांनी करून दिली.
