जीटीएलच्या विरोधात कमालीची ओरड होत असतानाही करार रद्द करण्याची भाषा महावितरणकडून केली जात नव्हती, मात्र सत्ताबदलानंतर महावितरणने जीटीएल कंपनीला थकबाकी भरा अन्यथा संपूर्ण व्यवस्थाच पुन्हा महावितरणकडे घेतली जाईल, असा इशारा नोटिशीद्वारे दिला. १६ डिसेंबपर्यंत ३९४ कोटी रुपये न भरल्यास फ्रँचाईजी रद्द केली जाईल, असे कळविण्यात आले आहे. महावितरणच्या संचालकांनी सोमवारी नोटीस बजावल्याने जीटीएलमध्ये खळबळ उडाली.शहरातील वीज वितरणाची जबाबदारी २०११मध्ये जीटीएलकडे देण्यात आली. दरमहा ८० कोटी रुपये वीजबिलातून जीटीएलने महावितरणकडे भरावेत, असे अपेक्षित होते. गेल्या काही महिन्यांपासून रक्कम भरली गेली नाही. यापूर्वीही जीटीएलची थकबाकी कायम राहात असे, मात्र केवळ नोटीस देऊन वसुलीचा तगादा अधिकारी करीत. राजकीय वरदहस्त असल्याने जीटीएलच्या विरोधात कारवाई होत नव्हती, असे उघड बोलले जाई.सरकार बदलल्यानंतर जीटीएलविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. गेल्या काही दिवसांपासून वीजबिलातून एलबीटी वसुलीचीही मोहीम सुरू करण्यात आली. त्यामुळेही जीटीएलविरोधात वातावरण निर्माण झाले. विविध सामाजिक संघटनांनी जीटीएलचा कारभार नीट नसल्याची तक्रार केली होती. त्यामुळे रक्कम न भरल्यास कारभार ताब्यात घेऊ, असे कळविण्यात आले. रात्री ही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.जीटीएलकडे २६ कार्यालये, ८ क्षेत्रीय कार्यालय व उपकेंद्राचा कारभार देण्यात आला होता. ती कार्यालये फर्निचरसह ताब्यात घेतली जातील. त्याचबरोबर त्या रात्री किती वीज जीटीएलने वापरली आणि त्यांच्याकडून किती येणे बाकी आहे, याची नोंद होणार आहे. या अनुषंगाने जीटीएलच्या प्रतिनिधींनी अधिकृत प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. महावितरणचे अधिकारीही अधिक माहिती देण्यास तयार नव्हते. नोटीस दिली आहे. विषय संवेदनशील असल्याने अधिक बोलणे उचित होणार नाही, असे अधीक्षक अभियंता सुभाष धाकरे यांनी सांगितले.केवळ वीजबिलातील थकबाकी नाहीतर वीजचोरीतील सुमारे ८ ते १० कोटी रुपयांची रक्कमही शासनाकडे जमा केली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नोटीस कालावधी कमी दिल्याचे कारण पुढे करून जीटीएल न्यायालयात जाऊ शकते. अशा पद्धतीच्या वादात नागपूरमध्ये एजन्सी बदलल्याचेही या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. ऊर्जा मंचचे हेमंत कपाडिया म्हणाले, राजकीय कारणासाठी कारवाई होत नसावी, असाच समज होता. सरकार बदलल्यामुळे ही कारवाई होऊ शकली.
