मराठवाडय़ात ठिकठिकाणी गारपिटीमुळे मोठे नुकसान झाले. औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्य़ांत विजेचे खांब वाकल्याने सुमारे १०० गावे अंधारात आहेत. बीड जिल्ह्य़ात सुमारे एक कोटीचे नुकसान झाले. ३५ ते ४० गावे अंधारात बुडाली आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील सिल्लोड व सोयगाव तालुक्यांत २७ गावांमधील वीज गायब आहे. गंगापूर तालुक्यातील २० गावांना फटका बसला. मात्र, कागजीपुऱ्यातून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान ५०० ते ६०० विजेचे खांब पडले, तर काही ठिकाणी ते वाकले आहेत.गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी राजकीय नेते करीत असतानाच पंचनामेही सुरू आहेत. नुकसानग्रस्त भागातील शेतीची अंदाजित आकडेवारी एकत्रित केली जात आहे. मराठवाडय़ात २ लाख ३४ हजार ४०० हेक्टर शेतीवरील पिकांचे नुकसान झाले. ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक नुकसानीचा हा आकडा तीव्रता सांगणारा आहे. गेल्या २२ फेब्रुवारीपासून गारपिटीला सुरुवात झाली, तेव्हापासून आतापर्यंत १५जण ठार झाले आहेत. पैठण तालुक्यातील शेकटा येथील छबाबाई श्रीपती भवर यांच्या अंगावर भिंत पडल्याने त्यांचा ३ मार्चला मृत्यू झाला. हिंगोली व नांदेड जिल्ह्य़ांत प्रत्येकी तिघांचा मृत्यू झाला. वीज पडून सातजणांचे मृत्यू झाले, तर नदीपात्रात बुडून व वादळी वाऱ्यामुळे पत्रे उडाल्यानेही मृत्यू झाल्याच्या घटनांची नोंद सरकारदरबारी आहे.नांदेड जिल्ह्य़ात घरांची पडझड मोठय़ा प्रमाणात झाली. १ हजार ४०४ घरांचे अंशत: नुकसान झाले, तर २५६ घरांचे पूर्णत: नुकसान झाल्याची आकडेवारी नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिली. द्राक्ष आणि डाळिंब पिकांचे मोठे नुकसान झाले. औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्य़ांत विजेचे खांब वाकल्याने किमान तीन-साडेतीन कोटींचे नुकसान झाले. अनेक गावे अंधारातच आहेत.‘मदतीबाबत राज्याची जबाबदारी काय, ते शरद पवारांनीच सांगावे’प्रतिनिधी, औरंगाबादआपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष असतानाही केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दूरध्वनी करून मदतीचा चेंडू पंतप्रधानांच्या कोर्टात टोलविला आहे. या त्यांच्या भूलथापा आहेत. सगळे काम केंद्र सरकारच करणार असेल तर महाराष्ट्र सरकारची जबाबदारी काय, हे पवारांनी आम्हाला समजावून सांगावे, अशी टीका शिवसेनेचे नेते आमदार दिवाकर रावते यांनी केली. परभणी जिल्ह्य़ाच्या पाथरी व सेलू तालुक्यांतील गारपीट भागातील नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी केल्यानंतर तेथील समस्यांची माहिती रावते यांनी विभागीय आयुक्तांना दिली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष शरद पवार आहेत. पूर्वी उसाच्या अनुदानासाठी पंतप्रधानाला भेटण्यासाठी गेलो होतो. तेव्हा ते असे म्हणाले होते की, पवार या समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते दिल्लीत नाहीत. त्यांना विश्वासात घेतो आणि मग या अनुषंगाने निर्णय घेऊ. स्वत: अध्यक्ष असताना पंतप्रधानांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केल्याचे सांगणे म्हणजे आपला चेंडू दुसऱ्याकडे टोलविण्यासारखे आहे. या प्रश्नावर राजकारण करायचे नाही. मात्र, बरेच प्रश्न निकाली काढण्याची आवश्यकता आहे.परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्य़ांत केळीचे मोठे क्षेत्र आहे. या तीनही जिल्ह्य़ांतील केळी पिकाला विम्याचे संरक्षण नाही. राज्यात अन्यत्र मात्र ते आहे. त्यामुळे ही तफावत तातडीने दूर करून तेथील गारपीटग्रस्तांना मदत करावी, तसेच खरिपात उशिरा लावलेला कापूस भिजला आहे. त्याला आता बोंड आले आहे. मात्र, तो कापूस पंचनाम्यात गृहीत धरला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. या समस्या विभागीय आयुक्तांना सांगितल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.पंचनाम्यासाठी भाजपचे निवेदनगारपीट भागातील शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे त्वरित करावेत, तातडीने आर्थिक मदत द्यावी व सक्तीची कर्जवसुली थांबवावी यांसह वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी भारतीय जनता किसान मोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब पडुळ यांच्या नेतृत्वाखाली विभागीय आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. एकरी ३० हजार रुपये व फळबागांसाठी हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी ज्ञानोबा मुंडे, मकरंद कोर्डे, राजेश मिरकर आदींची उपस्थिती होती.वाहतूक खर्चही सुटेना, मातीमोल दराने विक्रीभावाअभावी भाजीपाला रस्त्यावर!वार्ताहर, नांदेडमराठवाडय़ात गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेली गारपीट व पावसाची संततधार यामुळे भाजीपाल्याचे दर कमालीचे घटले आहेत. सोमवारी तरोडा नाका, तसेच अन्य बाजारपेठेत भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी भाजीपाला रस्त्यावर अक्षरश: फेकून दिला.गेल्या काही दिवसांपासून भाज्यांचे दर अत्यल्प आहेत. क्षमतेपेक्षा जास्त उत्पादन, तसेच उठाव नसल्याने ३-४ महिन्यांपांसून भाज्यांचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आहेत. लग्नसराई, तसेच उन्हाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर भाजीपाल्याचे भाव वाढतील, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. पण गेल्या ८ दिवसांपासून गारपीट, तसेच पावसाने भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. वादळ-वाऱ्यासह होणारा पाऊस व गारपीट यामुळे आहे त्या अवस्थेत भाजीपाला काढणीसाठी शेतकऱ्यांची घाई सुरू आहे. आहे त्या अवस्थेतील भाजीपाल्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी काढलेल्या भाजीपाल्यास बाजारपेठेत भाव मात्र नाही. त्यामुळे बहुतांश भाज्यांचे भाव गडगडले आहेत. टोमॅटो दोन रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात आहे. एरवी जादा दाम मोजावे लागणाऱ्या वांगी, भेंडी, फुलकोबी, पत्ताकोबी, मेथी, पालक, काकडी या भाज्याही अत्यल्प दरात उपलब्ध आहेत. साधारणत: पाच ते दहा रुपये किलो भाजीपाल्यांची विक्री होत आहे. शिवाय मेथी, पालकच्या जुडय़ा दोन रुपये दराने विकल्या जात आहेत. काकडीचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन झाले असले, तरी त्याला मागणी नसल्याने व भावही अत्यल्प असल्याने तरोडा नाका बाजारपेठेत अनेक शेतकऱ्यांनी काकडी रस्त्यावर फेकून दिली.बेमोसमी पावसामुळे कांदा, बटाटय़ाचेही नुकसान झाले. कांदा, बटाटय़ाचा सोमवारचा भाव १५ रुपये प्रतिकिलो होता. आस्मानी संकट असेच कायम राहिल्यास भाज्यांचे दर कमी राहणार असले, तरी भविष्यात उत्पादन नसल्याने भाज्यांचे भाव गगनाला भिडू शकतात.शेतीमालास भाव नाही. भाजीपाला विक्री करून उदरनिर्वाह करणाऱ्यांना आर्थिक फायदा नाही. भाजीपाला विक्रेते शिवाजी मुंडे यांनी सांगितले की, दररोज भाजीपाला विक्रीतून साधारण ४०० ते ५०० रुपयांचे उत्पन्न होत होते. पण दरवाढ व मागणीअभावी उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. भविष्यात पाणीटंचाई राहणार नाही; पण भाजीपाल्यांचे आवश्यक उत्पादन होईल की नाही, या बाबत साशंकता आहे. नुकसानभरपाई मिळण्यास २-३ आठवडय़ांची प्रतीक्षा!वार्ताहर, नांदेडबेमोसमी पाऊस व प्रचंड गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज काढण्याचे काम ठिकठिकाणी सुरू झाले असले, तरी बाधितांना नुकसानभरपाईचा निर्णय घेण्यास आणखी २-३ आठवडे लागतील, असा अंदाज राज्य मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याने येथे वर्तविला.केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मराठवाडय़ाच्या काही गारपीटग्रस्त भागात पाहणी केली. त्यापाठोपाठ केंद्रीय पथक बुधवारी (दि. १२) नांदेड दौऱ्यावर येत आहे. नांदेडचे पालकमंत्री डी. पी. सावंत यांनी अनेक बाधित गावांना भेट दिली, तर भाजप नेते खासदार गोपीनाथ मुंडे उद्या (मंगळवारी) जिल्ह्य़ातील काही गावांना भेट देणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच मौठी नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्याने राजकीय नेत्यांना आपले सार्वजनिक प्राधान्यक्रम बदलावे लागले आहेत. अतिवृष्टी वा गारपीट यामुळे उभ्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. सरकारच्या प्रचलित निर्णयानुसार (जी. आर.) फळबागांसाठी हेक्टरी १२ हजार, तर इतर पिकांसाठी हेक्टरी ४ हजार रुपये भरपाईची तरतूद आहे. परंतु या वेळची गारपीट खूपच मोठी ठरल्याने भरपाईचे स्वरूप बदलणे अपरिहार्य झाले असले, तरी असा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे किमान २-३ आठवडे थांबावे लागले, असे राज्याच्या एका मंत्र्याने येथे स्पष्ट केले. दरम्यान, जिल्ह्य़ात सुमारे ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील फळबाग व रब्बी पिकांचे नुकसान झाले. कृषी खात्याला नुकसानीचे मूल्य काढता आले नाही; पण प्राथमिक अंदाजानुसार ५०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. तर गारपीटग्रस्तांचा सत्ताधाऱ्यांना ‘तडाखा’!केंद्रीय पथक राज्याचा दौरा करून परतल्यावर या पथकाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर होईल. त्यानंतर केंद्राकडून राज्याला किती अर्थसाह्य़ करायचे ते ठरवले जाईल व मग त्यात राज्य सरकारवर किती भार येणार ते निश्चित करता येईल, ही सर्व प्रक्रिया मोठी असल्याने प्रत्यक्ष मदतीची घोषणा मार्चअखेरीस होण्याची शक्यता आहे. मदतीचे स्वरूप निश्चित झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाची मान्यता घेऊनच ती जाहीर करता येणार आहे. त्यानंतर भरपाईची रक्कम संबंधित जिल्ह्य़ांना उपलब्ध होणे, मग तिचे बाधित लोकांना वितरण असा क्रम असून, तो नीट पारदर्शी झाला नाही तर सत्ताधाऱ्यांना गारपीटग्रस्तांकडून ‘तडाखा’ बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
