राज्यातील नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. या निर्णयाचे रायगडमधील नगर परिषदांमध्ये काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी नगराध्यक्षांना अधिकार मिळाले नाहीत तर तो िपजऱ्यातील पोपट होईल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. सरकारने ही निवडणूक घेण्यापूर्वी नगराध्यक्षांच्या अधिकारामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी केली जात आहे. अलिबागचे नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ज्याची शहरात चांगली प्रतिमा असेल, जो खऱ्या अर्थाने नगरसेवक म्हणून कार्यरत असेल त्याला शहराचा प्रथम नागरिक करण्याची संधी या निमित्ताने शहरातील नागरिकांना मिळणार आहे. ज्याची कुवत आहे तोच नगराध्यक्ष होईल ही बाब स्वागतार्हच आहे असे सांगतानाच प्रशांत नाईक यांनी अशा नगराध्यक्षांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा पाढाच वाचला एकीकडे शासन थेट नगराध्यक्ष निवडते पण दुसरीकडे त्यांचे अनेक अधिकार काढून घेतले जाताहेत. नगराध्यक्षांचे बिलावरील, धनादेशावरील सहय़ांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे यामध्ये राजकारण होऊन नगराध्यक्षांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न वारंवार होऊ शकतो. नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि सर्वात जास्त नगरसेवक दुसऱ्या पक्षाचे असतील तर नगराध्यक्षाला निर्णय घेणे कठीण होऊन बसेल. या पाश्र्वभूमीवर नगराध्यक्षांना खास अधिकार दिले पाहिजेत तरच तो काम करू शकेल, असे मत प्रशांत नाईक यांनी व्यकत केले. या निर्णयाबरोबरच मंत्रिमंडळाच्या बठकीत प्रभाग रचनेवरही शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. यापुढे दोन वॉर्डचा एक प्रभाग करण्यात येणार आहेत. या निर्णयाबद्दलही मतमतांतरे आहेत. जर प्रत्येक नगरसेवकांला स्वतंत्र वॉर्ड असेल तर तो अधिक सक्षमपणे काम करू शकेल. जर दोन वॉर्डचा प्रभाग राहिला तर त्या प्रभागातील विकास कामांबद्दल प्रत्येक जण दुसऱ्याकडे बोट दाखवेल आणि जबाबदारी झटकून टाकण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यात शहरातील नागरिकांचेच नुकसान होईल, अशी प्रतिक्रिया एका नगरसेवकाने दिली. थेट नगराध्यक्ष निवडीचे अनेकांनी स्वागत केले आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडला गेला तर लोकांना त्यांच्या आवडीचा नगरसेवक निवडून देता येईल, तर नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीनंतर नगराध्यक्षपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि फोडाफोडीला आळा बसणार आहे. मात्र नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांवर खर्चाचा बोजा अधिक पडणार आहे, असे मत अ‍ॅड. गौतम पाटील यांनी व्यक्त केले.
