औरंगाबाद : मराठवाडय़ाच्या हक्काचे असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसवर कुरघोडी करत घेतलेल्या २३.६६ टीएमसी पाणी देण्याच्या निर्णयाचे मोठे कौतुक झाले. आता जणू पाणी आलेच असे म्हणून काँग्रेसने एक निवडणूक लातूर, बीड, उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्य़ांत जिंकल्या. पण या प्रकल्पाला ना पर्यावरण मान्यता होती, ना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र. प्रकल्प रखडत गेला, किंमत वाढत गेली. आता या प्रकल्पासाठी नाबार्डकडून दोन हजार २२९ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, असे करताना पुन्हा एकदा राज्यपालांच्या सूत्राबाहेर राज्यसरकारला तरतूद करावी लागणार आहे. अशी तरतूद करण्यासाठी नव्याने राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे कृष्णा-मराठवाडय़ाच्या पाण्याचा द्राविडीप्राणायाम अजूनही सुरू ठेवावा लागेल. या कामी विधान परिषदेचे आमदार सुजीतसिंह ठाकूर यांनी अलीकडच्या काळात बरेच लक्ष घातले. रखडलेल्या पर्यावरण आणि पाणी उपलब्धतेच्या मान्यता मिळविल्या. निधीच्या तरतुदीसाठीही एक मार्ग मोकळा झाला असला तरी तरतूद करून घ्यायची असेल तर दरवर्षी राज्यपालांची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला येणाऱ्या २५ टीएमसी पाण्यापैकी २१ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी आश्वासने मागील दोन दशकांपासून दिली जात होती. निवडणूक आली की हा विषय चर्चेत ठेवला जात असे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रकल्प मंजूर करू देत नाही, अशी जनभावना निर्माण करण्यात आली. मराठवाडय़ात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या वेळी खास मंत्रालयातून संचिका मागवून घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ही योजना मंजूर केली. मोठे कौतुक झाले त्यांचे त्या वेळी. राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केल्याचा आनंद काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतला. प्रत्यक्षात पाणी कोठून आणायचे, हेच ठरलेले नव्हते. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाला आंध्र प्रदेश सरकारने आक्षेप घेतले. अतिरिक्त पाणी वापरले जात आहे, असा आक्षेप मंजूर झाला आणि मराठवाडय़ात केवळ सात टीएमसीपर्यंत सिंचनाची कामे करता येतील, अशी मान्यता देण्यात आली. तोपर्यंत प्रकल्पाची किंमत झाली होती पाच हजार कोटी रुपये. एवढी रक्कम मिळणे शक्य नसल्यामुळे कंत्राटदाराला बँकेने कर्ज द्यावे आणि त्याची हमी सरकारने घ्यावी, अशी अ‍ॅन्युटीची योजना प्रस्तावित करण्यात आली. राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला. तो गेली अनेक वर्षे धूळ खात आहे. पुढच्या काही वर्षांत सिंचन विभागाला असे कळाले की, आपण ज्या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे, त्याला केंद्रीय पर्यावरण खात्याची मंजुरीच नव्हती. सरकार बदलले. भाजपचे सरकार आले आणि हा महत्त्वाकांक्षा प्रकल्प आता आम्ही पूर्ण करू, असे त्यांनी सांगितले. प्रकाश जावडेकर पर्यावणमंत्री असताना पर्यावरण मान्यता देण्यात आली. पुढे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. कारण कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पात पाणी आणण्यासाठी भीमी स्थिरीकरण योजना पूर्ण करावी, अशी अट टाकण्यात आली. अटी वाढत होत्या आणि प्रकल्प कार्यान्वित होणार नाही, असे सिंचन विभागातील तज्ज्ञांचे दावे होते. चितळे समितीेनेही हा प्रकल्प होणे दुरापास्त असल्याचे म्हटले होते. तरीही दरवर्षी कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पातून पाणी दिले जाईल, अशी आश्वासने मात्र दिली जात होती. आता यात नव्या घोषणेची भर पडली आहे. अलिकडेच भाजप आमदार सुजीतसिंह ठाकूर यांनी योजनेसाठी पुन्हा मोट बांधली. सर्व मान्यता मिळविल्यानंतर निधीची तरतूदही होईल, असा त्यांचा दावा आहे. नाबार्डबरोबर राज्य सरकारच्या प्रमुख नेत्यांनी चर्चा केली आणि दोन हजार २६३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला जाईल, असे सांगितले. हा सर्व निधी फक्त सात टीएमसी पाण्यासाठीचा आहे. तो मंजूर होईपर्यंत त्यात आणखी वाढ होईल. ..पुन्हा चर्चा कोयना आणि टाटा जलविद्युत प्रकल्पातील पाणी टप्प्याटप्प्याने कृष्णा आणि भीमा खोऱ्यात वळविण्याचा निर्णय अलीकडेच राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समितीही नियुक्त झाली आहे. त्यामुळे २३.६६ टीएमसी पाण्यातील सात टीएमसी पाणी वगळले तर उर्वरित पाणी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुन्हा एकदा हक्काच्या पाण्याचा विषय चर्चेत येऊ लागला आहे. राजकीय लाभासाठी सत्ताधाऱ्यांची व्यूहरचना? हा प्रकल्प कार्यान्वित झालाच तर सर्वाधिक लाभ उस्मानाबाद जिल्ह्य़ाला होणार आहे. त्यातही तुळजापूर, उमरगा या तालुक्यांना तो अधिक असेल. या प्रकल्पातून मिळणारे पाणी इंदापूरजवळील एका बोगद्यातून आणले जाणार आहे. त्याचे काम सध्या जोरदारपणे सुरू आहे. हे पाणी परंडा व भूम तालुक्याला वरदान ठरणार आहे. तसे झाले तर त्याचा राजकीय लाभ भाजपला मिळेल, अशी व्यूहरचना केली जात आहे.
