एखादा प्रकल्प पूर्ण करायचे म्हटले तर त्याला राज्य व केंद्र शासनाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, तेलंगणा सरकारने केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याचे सर्व नियम व कायदे पायदळी तुडवून, परवानगी न घेताच गोदावरी नदीवर दहा हजार कोटींच्या मेडीगट्टा-कालेश्वरम सिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरुवात केली. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. राष्ट्रीय हरित लवादाने या प्रकल्पाचे बांधकाम तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच गडचिरोली जिल्हा प्रशासन, पालकमंत्री अंबरीश आत्राम यांच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महाराष्ट्र व तेलंगणाच्या अगदी मधून गोदावरी नदी वाहते. काही अंतरावर गोदावरी व प्राणहिता या दोन नद्यांचा संगम आहे. नेमके त्याच ठिकाणी म्हणजे गडचिरोली जिल्हय़ातील सिरोंचा या तालुक्याच्या ठिकाणापासून २५ किलोमीटरवर पोचमपल्ली येथे तेलंगणा सरकारकडून ‘मिशन भगीरथ’ या योजनेंतर्गत मेडीगट्टा-कालेश्वरम या सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. एक वर्षांपूर्वी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ ऑगस्ट २०१६ रोजी मुंबईत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र-तेलंगणा आंतरराज्यीय मंडळाच्या बैठकीत तुमडीहेटी, मेडीगट्टा आणि चनाखा या तीन प्रकल्पांच्या कामाचा करार दोन्ही राज्यांमध्ये झाला होता. या प्रकल्पांना सिरोंचा तालुक्यातील बहुतांश सर्व गावांचा विरोध असतानाही तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या हस्ते मेडीगट्टा प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. विशेष म्हणजे या प्रकल्पामुळे हैदराबाद व सिकंदराबाद या दोन जिल्हय़ांना पिण्याचे पाणी तसेच १६ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याने मुख्यमंत्री राव यांचा दुधाने अभिषेक करण्यात आला होता. त्यानंतर अतिशय वेगाने या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. प्रत्यक्षात या प्रकल्पाला केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची कुठलीही परवानगी नाही. कायदा व नियम पायदळी तुडवून काम सुरू असल्याने तेलंगणा व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांतील जनता आंदोलनाच्या माध्यमातून असंतोष व्यक्त करीत होती. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या सिरोंचा तालुक्यातील जवळपास २२ गावांतील लोकांची जनसुनावणी न घेताच या कामाला सुरुवात झाली होती. या प्रकल्पाच्या कामाचे कंत्राट तेलंगणा राज्याच्या हैदराबाद येथील एल. अ‍ॅण्ड टी. मेगा इंजिनीअरिंग अ‍ॅण्ड कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला देण्यात आले. ही कंपनी व तेलंगणा राज्याचे काही अधिकारी या बांधकामात जनतेच्या मूलभूत हक्काचे सर्रास उल्लंघन करीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. सिरोंचा येथील प्रकल्पग्रस्तांकडून जमिनीचा सातबारा घेऊन सरसकट एक रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली. प्रकल्पग्रस्तांसोबतच जमीन अधिग्रहणाच्या कोणत्याही नियमांचे आकलन न करता तसेच चर्चाही झालेली नसताना दडपशाही मार्गाने अधिग्रहण करून नियमबाहय़पणे पैसे वाटप केले. या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या लोकांना कोणत्याही सोयीसुविधा उपलब्ध करून न देता अधिग्रहण नियमांचे उल्लंघन केले. विशेष म्हणजे तेलंगणा सरकारकडून या सर्व गोष्टी होत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वराज्यातील लोकांची साथ देण्याऐवजी तेलंगणा सरकारचीच मदत केली, असाही आरोप आहे. त्यामुळेच सिरोंचा वन विभागाला डावलून वरिष्ठ पातळीवर बैठका घेऊन या प्रकल्पाला राज्याने हिरवी झेंडी दिली. तसेच गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जनसुनावणी घेताना स्थानिक लोकांचा कमीत कमी सहभाग राहील, प्रकल्पाचे समर्थन करणारेच लोक जनसुनावणी स्थळी कसे पोहोचतील याची काळजी घेतली. तसेच जनसुनावणी अवघ्या एका तासात आटोपती घेतली. त्यामुळे सिरोंचा व परिसरातील ग्रामस्थ चांगलेच संतापले. त्यातूनच या प्रकल्पाच्या विरोधात लोक अधिक आक्रमक झाले. या प्रकल्पासाठी सर्व नियम डावलले जात असल्याची बाब समोर येताच आंध्र प्रदेशचे माजी उपमुख्यमंत्री दामोदरन यांनी राष्ट्रीय हरित लवादात धाव घेतली. या वेळी त्यांनी सर्व नियम कशा प्रकारे पायदळी तुडविले जात आहेत याचे व्हिडीओ चित्रीकरण, छायाचित्र तसेच प्रकल्पासाठीच्या अटी व शर्तीची जंत्रीच सादर केली. दामोदरन यांच्या याचिकेवर दिल्लीत सुनावणी झाली. मात्र, तेव्हा तेलंगणा सरकार प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ एकही कागदपत्र सादर करू शकले नाही. उलट प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे कशा प्रकारे नुकसान होत आहे आणि जंगल बाधित होत आहे, मोठय़ा प्रमाणात जंगलाची तोड केल्याचे समोर आल्यामुळेच राष्ट्रीय हरित लवादाचे न्यायमूर्ती जावेद रहीम यांनी या प्रकल्पाचे बांधकाम तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे तेलंगणा सरकार तोंडघशी पडले आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम थांबविण्याचे निर्देश दिल्याने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री राव यांनाही धक्का बसला आहे. हा प्रकल्प तेलंगणा राज्यासाठी फायद्याचा असला तरी महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हय़ांतर्गत येणाऱ्या सिरोंचासाठी नुकसानीचा आहे. सिरोंचासह २२ गावे या प्रकल्पात बुडणार आहेत. मात्र, पालकमंत्री अंबरीश आत्राम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती देऊन या प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून दिली. त्यामुळे आता अंबरीश आत्राम यांच्याविरोधात या भागात जनआक्रोश तीव्र आहे. विशेष म्हणजे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव या प्रकल्पासाठी सिरोंचा भागात दोन वेळा येऊन गेले. याउलट राज्याचे मुख्यमंत्री सिरोंचा येथे न येता मुंबईत बसून खोटय़ा माहितीच्या आधारावरच त्यांनी या प्रकल्पाला होकार दर्शविला. त्यामुळे त्यांच्याही विरोधात जनआक्रोश तीव्र आहे. राज्याचे विधिमंडळ उपनेते आमदार विजय वडेट्टीवार,आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे माजी आमदार दीपक आत्राम, मेडीगट्टा बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाच्या विरोधात अनेक वेळा तीव्र आंदोलने झाली. मात्र गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने या आंदोलनाची माहिती मुंबईपर्यंत पोहोचू दिली नाही. उलट सर्वकाही आलबेल आहे असेच चित्र निर्माण केले. दरम्यान, आता काम थांबविण्याच्या निर्देशानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या कामाची पद्धतही चव्हाटय़ावर आली आहे. आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांनी प्राणहिता-चेवेल्ला ही मूळ योजना जाहीर केली होती. आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर तेलंगणा हे स्वतंत्र राज्य निर्माण झाले. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी मेडीगट्टा-कालेश्वर असे प्रकल्पाचे नामकरण केले. त्यानंतर युद्धपातळीवर या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात केली. या प्रकल्पाला सिरोंचा व परिसरातील ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे. अशा स्थितीत जनविरोध झुगारत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी प्रदान केली. मात्र, राष्ट्रीय हरित लवादाने बांधकाम थांबविण्याचे निर्देश दिल्याने तेलंगणा सोबतच महाराष्ट्र सरकारचीही मोठी नाचक्की झाली. गोदावरी नदीच्या पात्रामध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसवून उत्खननाला सुरुवात करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील या सर्वात मोठय़ा नदीच्या पात्राची सर्वतोपरी हानी झाली आहे. त्यामुळे या भागातील शेकडो गावांना पुराचा धोका होण्याची शक्यता आहे. घराचे बांधकाम करायचे म्हटले तरी परवानगी आवश्यक आहे. येथे तर दहा हजार कोटींचा सिंचन प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू असतानाही केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचे याकडे दुर्लक्ष झालेच कसे? असा प्रश्न यानिमित्ताने पडला आहे.
