राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी करोनासंबंधी करण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि धोरणांवरुन मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. 'आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना' अशी वागणूक केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळत असल्याची टीकाही यावेळी त्यांनी केली. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला दिली जाणारी मदत रोखण्यात आली असल्याचं अमोल कोल्हे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं. लोकसभेत करोना प्रादुर्भावासंबंधी झालेल्या चर्चेत ते बोलत होते. "करोनाचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. एकूण २२ टक्के केसेस आणि ३७ टक्के मृत्यु महाराष्ट्रात होत आहेत. शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराषट्र करोनाशी लढा देत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ही परिस्थिती आणखी खराब होऊ शकते, हा धोका लक्षात घेता केंद्रानं महाराष्ट्राकडे अधिक लक्ष द्यायला हवं. मात्र त्याउलट १ सप्टेंबरपासून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राची व्हेंटिलेटर्स, पीपीई किट, टेस्टिंग किट, एन ९५ मास्क आदींची मदत पुर्णपणे थांबविली आहे. 'आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना' अशी वागणूक केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळत आहे," असं अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं. कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका आपल्या महाराष्ट्राला बसला आहे.आज २२ टक्के प्रकरणं आणि ३७ टक्के मृत्यु महाराष्ट्रात होत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ही परिस्थिती आणखी खराब होऊ शकते.हा धोका लक्षात घेता केंद्रानं महाराष्ट्राकडे अधिक लक्ष द्यायला हवं. — Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) September 21, 2020 "महाराष्ट्राचे नागरिक या देशाचे रहिवासी नाहीत का? केंद्राची त्यांच्याप्रती काहीे जबाबदारी नाही का?," अशी विचारणा अमोल कोल्हे यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्राला करोनाशी लढण्यासाठी तातडीने पुरवठा करावा, अशी मागणी अमोल कोल्हे यांनी केली. पण त्याउलट १ सप्टेंबर पासून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राची व्हेंटीलेटर्स, पीपीई किट, टेस्टींग किट, एन ९५ मास्क आदींची मदत पुर्णपणे थांबविली आहे.'आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना' अशी वागणूक केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळत आहे, हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. — Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) September 21, 2020 "देशात ३० जानेवारी रोजी कोरोनाची पहिली केस आढळली. आज ९ महिन्यांनतर नेमकी काय स्थिती आहे. आपला रिकव्हरी रेट चांगला आहे किंवा मृत्युदर देखील कमी आहे हे सांगून सरकार आपली पाठ थोपटून घेऊ शकते. परंतु या आकड्यांच्या मागे लपून आपण करोनामुळे ९० हजार देशवासियांनी आपले प्राण गमावले आहेत ही वस्तुस्थिती नाकारु शकत नाही," असं अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं. महाराष्ट्राचे नागरीक या देशाचे रहिवासी नाहीत का ? त्यांच्याप्रती केंद्राची जबाबदारी नाही का ? महाराष्ट्राला वरील वस्तुंचा तातडीने पुरवठा करावा अशी मागणी केली. याशिवाय महाराष्ट्रात ऑक्सीजन निर्मिती मेगाप्रकल्पाची सुरुवात करण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जावा,हे सुचविले. — Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) September 21, 2020 "जेव्हा देशात कोरोनाचा विषाणू हातपाय पसरवत होता, तेंव्हा आपण अमेरिकच्या राष्ट्रध्यक्षाच्या स्वागत समारंभात व्यस्त होता. देशाचे आरोग्य सांभाळण्याची गरज असताना आपण राज्यांतील सरकारे पाडण्याच्या कामात व्यस्त होता. याचा दुष्परिणाम देशातील प्रत्येक नागरिकाला सध्या भोगावा लागत आहे. मात्र, दुरदृष्टी दाखवत सरकारने आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रत्येक प्रवाशाची आरटीपीसीआर टेस्ट केली असती तर आज ही वेळ आली नसती अशी टीका करताना एका सरप्राईज इव्हेंटप्रमाणे लॉकडाउन थोपवण्यात आला," अशी टीका त्यांनी केली. लॉकडाऊन करीत असताना सरकार हे विसरुन गेले की की, ते टप्प्याटप्याने देखील करता आलं असतं.तोवर कोरोनाचा प्रसार फक्त शहरी भागांपुरताच मर्यादित होता. तो अजून ग्रामीण भागात आला नव्हता. पण केंद्रानं कसलाही विचार न करता, लोकांना तयारी करण्याची संधी न देता लॉकडाऊन जाहीर केलं. — Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) September 21, 2020 लॉकडाउन करीत असताना सरकार हे विसरुन गेले की, सुरवातीला कोरोनाचा प्रसार फक्त शहरी भागांपुरताच मर्यादित होता. तो अजून ग्रामीण भागात आला नव्हता. त्यामुळे लॉक डाऊन टप्प्याटप्यानेही करता आलं असतं. मात्र केंद्रानं कसलाही विचार न करता, लोकांना तयारी करण्याची संधी न देता लॉकडाऊन जाहीर केलं. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातून पीक गेलं, अनेकांचा रोजगार गेला, स्थलांतरीत मजूरांना शेकडो किलोमीटर पायी चालावं लागलं. या दरम्यान अनेकांना आपल्या लेकरांना अक्षरश: केवळ बिस्कीटं व पाणी यावर जगवलं. पण तुमच्यावर विश्वास ठेवत तोंडातून शब्दही काढला नाही. "देश कम्युनिटी ट्रान्मिशनच्या फेजमध्ये आहे की नाही. या प्रश्नाचे उत्तर आरोग्यमंत्र्यांनी द्यावं. या प्रश्नाचं उत्तर 'होय' असेल तर सरकारच्या सर्व उपाययोजना अयशस्वी झाल्या असा याचा अर्थ; जर उत्तर 'नाही' असेल तर रोज एक लाख प्रकरणे का सापडतात ?," अशी विचारणा अमोल कोल्हे यांनी केली.