राज्याच्या टंचाईग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना परवानाधारक सावकारांच्या कर्जातून मुक्त करण्याची घोषणा विधिमंडळात होऊन एक महिना उलटला, तरी अजून या संदर्भात सरकारचा निर्णय मात्र जाहीर झाला नाही. या बाबतचा आदेश कधी निघेल याची प्रतीक्षा होत आहे.टंचाईग्रस्त भागात परवानाधारक सावकारांकडील शेतकऱ्यांचे २७३ कोटी कर्ज सरकारकडून भरण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ११ डिसेंबरला नागपूर हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केले होते. परंतु या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर काही प्रश्न उभे राहात आहेत. त्यामुळे या बाबत शासकीय आदेश निघण्यास विलंब होत असल्याचे समजते.अगोदरचा १९४६ चा मुंबई सावकारी अधिनियम रद्द करून सुधारित अधिनियम जानेवारीमध्ये राज्यात अमलात आला आहे. या अधिनियमातील कलम ४९ मध्ये सावकारी कर्जासंदर्भात शेतकऱ्यांचा उल्लेख आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात घोषणा केल्यानंतर चारच दिवसांनी सहकार विभागाने राज्यभरात संबंधित अधिकाऱ्यांना शेतकरी कर्जाच्या अनुषंगाने पत्र पाठवून सावकारी कर्जाबाबत यथावकाश सूचना देण्यात येतील, असे कळविले आहे. परवानाधारक सावकारांकडून शेतीसाठी घेतलेली कर्जे कोणती हे कसे निश्चित करायचे, असा प्रश्न शासकीय पातळीवर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना परवानाधारक सावकारांच्या कर्जातून मुक्त करण्याचा ‘शासन निर्णय’ निघाला नसल्याचे समजते.
