एकीकडे जायकवाडीच्या पाणीहक्कासाठी दावा सांगितला जात असतानाच, बीड जिल्ह्य़ातील माजलगाव धरणाला पाणी न देताच निधीचा पाझर मात्र चालू राहावा, यासाठी ‘पद्धतशीर’ प्रयत्न झाले. माजलगावचा हक्क डावलून जायकवाडीचा पाणीप्रश्न हाताळला जात असल्याने पाणीतंटय़ाच्या सुनावणीदरम्यान मराठवाडय़ाची बाजू कमकुवत ठरेल, असा जलसंपदा विभागातील तज्ज्ञांचा दावा आहे.नगर, नाशिक जिल्ह्य़ांशी पाणीप्रश्नी वाद घालताना चांगले पाऊसमान असेल तर माजलगावसाठी प्रतिवर्षी १९ टीएमसी, तर प्रतिकूल स्थितीत ८.४७ टीएमसी पाणी देय असल्याची आकडेवारी गोदावरी मंडळाकडून सरकारदरबारी सादर केली जाते. मात्र, ३७ वर्षांत केवळ ७ वेळा पाणी दिल्याची नोंद सिंचन विभागात आहे. माजलगाव धरणात पाणी दिले गेले नसले, तरी कालव्यासाठी ‘निधीचा पाझर’ होत राहावा, असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक झाले. पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जुळवाजुळव करीत सुमारे ६० कोटी रकमेच्या तीन निविदा काढण्यात आल्या. यशोदीप कन्स्ट्रक्शन, सत्यसाईबाबा कन्स्ट्रक्शन व तिरुपती कन्स्ट्रक्शन या कंपन्यांच्या ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेशही दिले गेले. यातील दोन कंपन्यांचे ठेकेदार राष्ट्रवादीशी, तर एक काँग्रेसशी संबंधित आहे. तलावातील पाणी दिवसेंदिवस कमी होत असताना कालव्याची लांबी वाढविण्यात सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांना रस होता, असे चित्र निर्माण झाले आहे. समन्यायी पाणीवाटपाच्या याचिकेची सुनावणी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने घ्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तत्पूर्वी समन्यायी पाणीवाटपासाठी नेमलेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावरही प्राधिकरणानेच अभिप्राय द्यावेत, अशी सूचना सरकारने केली आहे. त्यामुळे हा अहवाल सरकारने ना स्वीकारला, ना नाकारला असे चित्र निर्माण झाले आहे. पाणीहक्काच्या लढाईत माजलगाव धरणाच्या आकडेवारीमुळे मराठवाडय़ाची बाजू कमजोर पडेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. चांगले पाऊसमान असेल तेव्हा जायकवाडी धरणातून माजलगाव धरणात १९.७७ टीएमसी पाणी सोडले जाईल. सर्वसाधारण पाऊसमान असताना १२.३६ टीएमसी पाणी, तर टंचाई कालावधीत ८.४७ टीएमसी पाणी सोडले जाईल, असे जायकवाडी टप्पा दोनच्या प्रकल्प अहवालात नमूद आहे. मात्र, गेल्या ३७ वर्षांत केवळ एकदा पाणी सोडल्याचे अधिकारी मान्य करतात.जलसंपदा विभागात ७ वेळा पाणी दिल्याची नोंद असली, तरी त्याचे प्रमाण केवळ १५.५ टीएमसी आहे. एवढे कमी पाणी देऊनही माजलगावला पाणी द्यावे लागते म्हणून मराठवाडय़ाला पाणी द्या, असा आग्रह जलसंपदा विभागातील अधिकारी करीत आहेत. न्यायालयीन सुनावणीतही असाच दावा करण्यात आला. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे.माजलगाव धरणाच्या वरच्या बाजूला काही प्रकल्प मंजूर केल्याने या धरणातील पाणीसाठय़ावरही प्रश्नचिन्ह आहेच. या धरणातून १४८ किलोमीटरचा कालवा करावा, अशी मूळ तरतूद होती. मात्र, पाणी उपलब्धता लक्षात घेऊन अनेक वर्षे कालव्याच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली. १०१ किलोमीटरचे कालवे करण्यात आले. मात्र, पुढचे काम बंद ठेवण्यात आले. अचानक १०१ ते १३४ किलोमीटर कालव्याच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. या निविदांची किंमत १८० ते २०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे.कोरडय़ा पडत जाणाऱ्या धरणांच्या कालव्यावर होणारा खर्च अनाकलनीय असल्याचे काही अधिकारी सांगतात. मात्र, जायकवाडी प्रकल्पाशी संबंधित असणारे अधीक्षक अभियंता एन. बी. शिंदे व कार्यकारी अभियंता कुलकर्णी यांनी कालवे करणे योग्य असल्याचे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
