नाफेडअंतर्गत आधारभूत किमतीच्या गोंडस नावाखाली शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी करण्यात आली. मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून जवळपास अडीचशे शेतकऱ्यांची तुरीची रक्कम दिली गेली नाही. रखडलेली रक्कम कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. दुष्काळात तेरावा या म्हणीप्रमाणे आधीच पाऊस पडेना, त्यातच नाफेडकडून शेतकऱ्यांचा छळ होत असल्याचे दिसून आले आहे.बीड जिल्हय़ात १५ एप्रिलपर्यंत तूर खरेदी करण्यात आली. बाजार समितीच्या कायद्यानुसार खरेदी केलेल्या मालाचे पसे २४ तासांत देणे आवश्यक आहे. परंतु चार महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी बीड बाजार समितीअंतर्गत शेतकऱ्यांना अद्याप रक्कम मिळालेली नाही. आधारभूत किमतीनुसार तुरीला या वर्षी ४ हजार ३०० रुपयांचा भाव जाहीर करण्यात आला होता. सुरुवातीला आधारभूत केंद्रे सुरू झाली नाहीत. नंतर रक्कम मिळणे दुरापास्त झाले. खरेदीसाठी आवश्यक रक्कम संबंधित जिल्हा उपनिबंधक किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतु आधारभूत किमतीनुसार तुरीची खरेदी झालेली नसताना आहे ती रक्कम शेतकऱ्यांना अजून दिलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही गंभीर नाहीत. हरभरा, तूर या धान्याचे पसे मिळावेत, या मागणीसाठी १५ जुलैपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी दिला आहे.
