महानिर्मिती, महापारेषणकडून वीज दरवाढीसाठी याचिका नागपूर : सर्वसामान्य नागरिक महागाईने भरडला जात असतानाच महानिर्मिती आणि महापारेषण या दोन वीज कंपन्यांनी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढ आणि वीजवहनासाठी तब्बल २,५३२ कोटी रुपयांची दरवाढ मागितली आहे. आयोगाच्या मंजुरीनंतर याबाबत अधिकृत निर्णय होईल. त्यामुळे लवकरच सर्वसामान्यांच्या खिशाला वीज दरवाढीची नवी कात्री लागणार आहे. वीज दरवाढीसाठी या दोन्ही कंपन्यांनी निर्मिती आणि वहन खर्चात वाढ झाल्याचे कारण दिले आहे. महानिर्मितीच्या याचिकेनुसार २०१७-१८ या वर्षांसाठी आयोगाने मंजूर केलेल्या १८,४८२.४४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत कंपनीला १८,७७६.०१ कोटी रुपये खर्च आला. त्यामुळे कंपनीने २९३.५७ कोटी रुपयांची वाढ मागितली आहे. २०१८-१९ साठी ११८.९९ कोटी, तर २०१९-२० साठी १,०५३.५३ कोटी रुपये दरवाढीला परवानगी मागितली आहे. दरवाढ झाल्यास महावितरणला प्रति युनिट महानिर्मितीला जास्त दर द्यावे लागणार आहे. महापारेषणने २०१७-१८ साठी ७१.७३ कोटी आणि २०१८-१९ साठी ९९५.१० कोटी रुपये वाढवण्याची परवानगी मागितली आहे. महापारेषणचा सर्वात मोठा ग्राहक महावितरण असल्याने त्यांच्याकडून त्यांनी सर्वाधिक ८२४.५४ कोटी रुपये वाढीव मिळावे, अशी मागणी केली आहे. त्यानंतर टाटा पॉवरकडून ४९.६६ कोटी, बी.ई.एस.टी.कडून ४१.६६ कोटी, एम.बी.पी.पी.एल.कडून ९० लाख, भारतीय रेल्वेकडून १२.०४ कोटी, तर इतर एका कंपनीकडून ६६.६७ कोटी अशा एकूण ९९५.१० कोटी रुपयांची वाढीव मागणी केली आहे. कारण काय? वहन आणि निर्मिती खर्चात वाढ झाल्यामुळे तो भार कमी करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी दरवाढ करावी, अशी मागणी केली आहे. कंपन्यांच्या याचिकांवर आयोगाने सुनावणी केल्यावरच या दरवाढीवर निर्णय होणार असला, तरी वीजनिर्मिती करण्यासाठी मूलभूत खर्चातील झालेल्या वाढीवर दुसरा उतारा शोधणे सध्या अशक्य दिसत आहे.
