रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सुरेश टोकरे आणि विषय समित्यांचे सभापती यांच्या विरोधात सत्ताधिकाऱ्यांनीच आणलेला अविश्वास ठराव बारळणार आहे. कारण अविश्वास ठरावावर मतदानासाठी येत्या बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष बठकीला सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेकापचे सदस्य गरहजर राहणार असल्याची चिन्ह आहेत. शेकाप आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनीच हा अविश्वास ठराव दाखल केला होता. यावर मतदानासाठी येत्या २३ मार्चला विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती विरोधात दाखल झालेला हा ठराव मंजूर करण्यासाठी दोनतृतीयांश तर महिला बालकल्याण आणि समाजकल्याण सभापती विरोधातील ठराव मंजूर होण्यासाठी तीनपंचमांश मतदान होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदेचे पक्षीय बलाबल लक्षात घेतले तर सध्या हे जवळपास अशक्य आहे. रायगड जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे २०, शेकापचे १९, शिवसेना १४, कॉंग्रेस ७, भाजपा १ व अपक्ष १ असे निवडून आलेले ६२ सदस्य आहेत.अविश्वास ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी किमान ४२ सदस्यांनी मतदान करायला हवे. शेकाप-राष्ट्रवादी आघाडीचे सदस्य या २३ मार्चच्या सभेला गरहजर राहणार आहेत. ३९ सदस्य सदस्य गरहजर राहिल्यास आवश्यक संख्या न झाल्याने हा ठराव फेटाळला जाईल. जिल्हाधिकारी यांच्याकडेदाखल केलेल्या अविश्वास ठरावावर आस्वाद पाटील,अस्लम राऊत, प्रियदर्शनी पाटील, निलिमा पाटील, वैशाली पाटील, गीता पालरेचा या सत्ताधारी शेकाप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांच्या सह्य़ा आहेत. नियमानुसार यापकी कुणीतरी हा ठराव सभेत मांडावा लागेल. त्यानंतर हा ठराव मतदानास टाकला जाईल. अविश्वास ठरावावर सह्य़ा करणारेच सभेस गरहजर राहणार असल्याने ठराव मांडलाच जाणार नाही. त्यामुळे ठरावावर मतदान पण होणार नाही त्यामुळे हा ठराव बारगळला जाईल. रायगड जिल्हा परिषदेत सध्या शेकाप राष्ट्रवादी अशी युती आहे. गेली दीड वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुरेश टोकरे हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. राष्ट्रवादीचे श्यामकांत भोकरे हे आता अध्यक्षपदासाठी इच्छुक होते. परंतु त्यांना अध्यक्षपदाने हुलकावणी दिली. टोकरे यांनाच पुढे अध्यक्षपदी कायम ठेवण्याचा निर्णय झाल्याने नाराज भोकरे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या सेनेच्या गोटात दाखल झाले. भोकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडला नसला तरी त्यांचे पक्षप्रतोदपद काढून घेण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे भोकरे यांनी सत्ताधिकारी पक्षातील नाराज गटाला एकत्र करून सुरेश टोकरे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र सत्ताधिकाऱ्यांनी अविश्वास ठराव आणून हे प्रयत्न हाणून पाडले. आता हा अविश्वास ठराव बारगळल्यावर किमान वर्षभर पुन्हा अविश्वास ठराव दाखल करता येणार नाही. या कालावधीत जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कालावधी पुर्ण होईल, यामुळे भोकरेंना हाताशी धरून सत्ता स्थापन्याच्या सेनेच्या प्रयत्नांना खिळ बसेल, असा विश्वास सत्ताधिकाऱ्यांना वाटतो आहे.
