|| संजय बापट

कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्य़ात राजापूर-नाणार येथे उभारण्यात येणारा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रद्द करावा या मागणीवरुन काँग्रेस- राष्ट्रवादी आणि सत्ताधारी शिवसेनेने जोरदार घोषणाबाजी करीत गोंधळ घातल्याने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज गुरूवारी सलग दुसऱ्या दिवशी बंद पडले. या प्रकल्पास स्थानिकांचा तीव्र विरोध असून शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी आहे. आम्ही मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या सोबत असून हा प्रकल्प रद्द झाल्याची घोषणा झाल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही असा इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला. तसेच या प्रकल्पाच्या भूसंपादनात सरकार बनवाबनवी करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी झालेल्या गोंधळातच सरकारने शासकीय कामकाज आणि विधेयके संमत करून घेतली.

विधानसभेत आज कामकाजाला सुरूवात होताच विरोधी पक्षानी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून नाणारचा प्रश्न उपस्थित केला. नाणार प्रकल्पाला लोकांचा प्रचंड विरोध असून, सरकार बनावट संमतीपत्रांच्या आधारे भूसंपादन करीत आहे. हा प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी नाणारचे नागरिक थेट नागपुरात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे सभागृहाचे उर्वरित कामकाज स्थगित करून या प्रकल्पाबाबत चर्चा घ्यावी आणि हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत माध्यमांशी बोलताना  नाणारबाबत शिवसेनेच्या भूमिकेवर टीकास्त्र सोडले. विरोधी पक्षाने मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावमध्ये मतदानाची तरतूद आहे. हा प्रकल्प रद्द करण्याची शिवसेनेची भूमिका प्रामाणिक असती तर त्यांनी या स्थगन प्रस्तावाला पाठिंबा देऊन यावर चर्चा करण्याचा आग्रह सरकारकडे धरायला हवा होता. तर आम्ही कोकणवासियांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असून कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प  होऊ देणार नाही असे शिवसेना प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी सांगितले.

नाणार प्रकल्पाच्या भूसंपादनात सरकार बनवाबनवी करीत असून खोटय़ा दस्तावेजांच्या आधारे जमीन संपादीत करीत आहे. २०- २० वर्षे गायब असलेल्या व्यक्तींच्या नावे बनावट दस्तावेज केले जात असून जिल्ह्य़ाबाहरेच्या काही लोकांनी पूर्वी घेतलेल्या जमिनी खरेदी करीत त्या शेतकऱ्यांनी दिल्याचा देखावा केला जात असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाणार प्रकल्पाच्या भूसंपादनात झालेल्या बनवाबनवीचे कागदोपत्री पुरावे सभागृहात सादर केले.

या प्रकल्पामध्ये जमिनी गेलेल्या नागरिकांची संमतीपत्रे घेतल्याचा दावा सरकार करते आहे. परंतू हा दावा साफ खोटा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. मूळ कोकणवासी नसलेल्या बाहेरील काही नागरिकांनी या गावांमध्ये जमिनी खरेदी करून ठेवल्या होत्या; त्या नागरिकांनी आपल्या जमिनी प्रकल्पाला देत असल्याचे  संमतीपत्र सरकारला दिली आहेत, असे सांगून विखे पाटील यांनी गोठीवरे गावातील खरेदी व्यवहारांची एक यादीच सभागृहात सादर केली. या गावातील मारूती सिताराम मांजरेकर नामक व्यक्ती पोलीस रेकॉर्डनुसार मागील २० वर्षांपासून बेपत्ता आहे. परंतु, बेपत्ता असलेल्या मांजरेकर यांचे बनावट आधारकार्ड तयार करून त्यांचे कुलमुखत्यार पत्र तयार करण्यात आले व त्या आधारे नाणार प्रकल्पासाठी भूसंपादन झाल्याचा आरोप  विखे पाटील यांनी केला. यासंदर्भात अ‍ॅड.अश्विनी आगाशे यांनी राजापूर पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार केल्याची माहिती त्यांनी दिली.