पुणे : राज्यातील कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना ९७.४२ टक्के रास्त आणि किफायतशीर दर अर्थात ‘एफआरपी’ देण्यात आली आहे. साखर निर्यातबंदी आणि इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध असल्याने साखर कारखाने अडचणीत होते. तरीही एफआरपी देण्यात मात्र राज्यातील कारखान्यांनी हात आखडता घेतलेला नाही. हेही वाचा >>> वर्धा, अमरावतीला गारपिटीचा ऑरेंज अलर्ट; विदर्भात गारपीट होण्याचे कारण काय? यंदाच्या गाळप हंगामात राज्यातील एकूण २०७ कारखान्यांनी सुमारे १०७२.१७ लाख टनांचे गाळप केले आहे. त्यापोटी एकूण देय ‘एफआरपी’ची रक्कम ३३,१९८ कोटी रुपयांवर गेली होती. त्यापैकी एप्रिलअखेर ३२,३४० कोटी रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांना देण्यात आली. अद्याप कारखान्यांकडे ८५८ कोटी रुपये एफआरपी थकीत असली, तरीही दिलेली एफआरपी तब्बल ९७.४२ टक्के इतकी आहे. हेही वाचा >>> पुणे : पोलिसांचा खबरी असल्याच्या संशयावरुन ज्येष्ठावर तलवारीचे वार गाळप हंगाम अद्याप सुरू आहे. राज्य सरकारनेही गाळप हंगाम बंद झाल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे गाळप हंगाम बंद होताच उर्वरित आणि अंतिम ‘एफआरपी’ही दिली जाईल, असे वेस्ट इंडियन शुगर मिल्सचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितले. साखरेचे विक्री मूल्य वाढले यंदा निर्यातबंदी आणि इथेनॉल निर्मितीवरील बंदीमुळे साखर कारखाने अडचणीत आले होते. पण, गेल्या दोन महिन्यांत साखरेचे विक्री दर ३३०० रुपये प्रति क्विंटलवरून ३६०० रुपयांवर गेले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना ‘एफआरपी’ची रक्कम देणे शक्य झाले, अशी माहिती विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.
