फौजदारी खटल्यामध्ये साक्षीदार फुटल्यामुळे व गुन्हा सिद्ध न झाल्यामुळे संशयित आरोपी सुटल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यासाठी सरकारी पंच नेमण्यात येत आहेत. मात्र आता प्राथमिक शिक्षकांच्या सरकारी पंच म्हणून केलल्या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी केली जात असून यापुढे शिक्षकांना सरकारी पंच नेमण्यास शिक्षक संघाने विरोध दर्शवला आहे. खून, बलात्कार आदी गंभीर गुन्ह्य़ांमध्ये आरोपी आरोपत्रातील व कायद्यातील पळवाटा काढून, साक्षीदार फुटल्यामुळे सुटू नये असे शासनाचे व न्यायमंडळाचे धोरण आहे. यासाठी विश्वासार्हता असणाऱ्या शासकीय नोकरदारांची गंभीर गुन्हयात नेमणूक करावी, यासाठी पोलिसांनी या कामी मागणी करताच त्या खातेप्रमुखांना पंच पुरवावे लागतात.अन्यथा खाते प्रमुखांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आहेत. परीक्षेचा कालावधी असताना विविध गुन्ह्यंमध्ये सरकारी पंच म्हणून फलटण पोलीस ठाण्यात शिक्षकांना बोलावण्यात येत आहे. परंतु शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून जनगणना आणि निवडणूक या शिवाय कोणतेही अशैक्षणिक काम प्राथमिक शिक्षकांना देता येत नाही. पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागातूनच शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे. सध्या ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये उपलब्ध शिक्षकांची संख्या, अवेळी प्रशिक्षणे, परीक्षा कालावधी, बालमेळावे, नियमित शाळा, पोषण आहार, अशा अनेक गोष्टींची जबाबदारी शिक्षकांवरती असताना व याची वास्तव स्थिती गटशिक्षण विभागाला माहिती असतानाही गटशिक्षण अधिकारी संबंधित विभागांना शिक्षकांना पंच म्हणून वगळण्याबाबत कोणताच पाठपुरावा करत नाही. शिक्षक हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांना वगळून कार्यालयीन कर्मचाऱ्याची यादी देणे गरजेचे होते परंतु असे न होता शिक्षकाची यादी देण्यात आली ही बाब कायदा डावलण्या सारखी आहे. कायद्याचे पालन संबंधित विभाग करत नसल्याबाबत शिक्षक नाराजी व्यक्त करत आहेत. शिक्षकांनी मांडलेली भूमिका योग्य असून नव्याने देण्यात येणाऱ्या याद्यांवर नक्कीच विचार केला जाईल असे आश्वसन पोलीस उपअधीक्षक रमेश चोपडे यांनी दिले. यावेळी शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संतोष कदम, संतोष निंबाळकर, देवदास कारंडे, प्रताप चव्हाण, वैभव चव्हाण, मनोहर आढाव, नंदकुमार शिंदे यांची उपस्थिती होती.
