प्रशांत देशमुख केवळ कागदोपत्रीच प्राध्यापक असल्याचे निदर्शनास आल्यावर देशभरातील तीन हजारांवर आयुर्वेद डॉक्टरांना पुढची दहा वर्षे अध्यापनास मनाई करण्यात आली आहे. भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषदेने ही कारवाई केली असून वैद्यकीय महाविद्यालयात सर्रास चालणाऱ्या ‘कागदी प्राध्यापकां’च्या व्यवस्थेवर अशा प्रकारची ही पहिलीच कठोर कारवाई आहे. केंद्रीय परिषदेच्या नियमानुसार महाविद्यालयात शिकवणाऱ्या प्राध्यापकाने अन्यत्र कार्यरत राहू नये. मात्र नव्याने सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयात प्राध्यापकांची उपस्थिती कागदोपत्रीच असते. प्रत्येक आयुर्वेद डॉक्टरांची त्यांच्या राज्यात नोंदणी होते. त्यांना एक सांकेतिक क्रमांक दिला जातो. त्यानुसार संबंधित प्राध्यापकांचे राज्य निश्चित होते. मात्र अशा अनेकांनी परराज्यात प्राध्यापक असल्याचे दाखवले. उदाहरणार्थ मुंबईत नोंदणी झालेल्या डॉक्टरने दिल्लीच्या महाविद्यालयात प्राध्यापक असल्याचे दाखवले. त्यामुळे एकाच वेळी तो दोन्ही ठिकाणी कार्यरत कसा राहू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित झाला. यानंतर चिकित्सा परिषदेने चौकशी सुरू केली. ४ हजार २०० डॉक्टर प्राध्यापकांना नोटीस देण्यात आल्या. शिकवत असलेल्या महाविद्यालयात पूर्णवेळ उपस्थित असल्याचा पुरावा सादर करण्यास सांगण्यात आले. असे पुरावे केवळ आठशेच प्राध्यापक सादर करू शकले. परिणामी इतरांचे रुग्णालयातील कार्य एका गावात व ते प्राध्यापक म्हणून नोकरी दूरवरच्या गावात करीत असल्याचे उघड झाले. वर्षभरापूर्वी या प्राध्यापकांना तसेच महाविद्यालयीन व्यवस्थापनाला हा प्रकार थांबवण्याची सूचना करण्यात आली होती. मात्र त्या सूचनेकडे दुर्लक्ष झाल्याने स्वत: ‘आयुष’ मंत्रालयाच्या सचिवांनी पुढाकार घेऊन कठोर कारवाईची सूचना केल्याचे कार्यकारी परिषदेच्या एका सदस्याने सांगितले. वर्षभर अशा प्राध्यापकांना विनंती, तंबी, सूचना या माध्यमातून सावध करण्यात आले. मात्र त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी कारवाई करण्याचा निर्णय कार्यकारी परिषदेने घेतला. प्रशांत देशमुख कारवाई करण्यात आलेले बहुतांश आयुर्वेद प्राध्यापक हे महाराष्ट्र व कर्नाटकातील असून त्यांनी छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांत पूर्णवेळ प्राध्यापक असल्याचे दाखवले होते. त्यांना दहा वर्षे अध्यापनास मनाई करण्यात आली आहे. त्यांना मिळणारा शिक्षक सांकेतिक क्रमांक परिषदेच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे. परिणाम.. या कारवाईमुळे देशभरातील दोनशेवर आयुर्वेदिक महाविद्यालयांच्या अध्यापनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ही स्तुत्य कारवाई असून यामुळे आयुर्वेद शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदतच होईल, अशी प्रतिक्रिया माजी अधिष्ठाता डॉ. श्याम भुतडा यांनी दिली. उपस्थितीचा गैरप्रकार थांबवण्यासाठी संबंधित प्राध्यापकांना अनेक संधी देण्यात आल्या. मात्र काहीच बदल न झाल्याने कारवाई करण्यात आली. आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध शाखेच्या महाविद्यालयात हे प्रकार सुरू होते. हा गुन्हा नाही. संबंधित प्राध्यापक डॉक्टरांना आपला व्यवसाय करण्याची पूर्ण मोकळीक आहे. - डॉ. जयंत देवपुजारी, अध्यक्ष, चिकित्सा परिषद
