आदिवासी महासंमेलनात छत्तीसगढच्या राज्यपालांचे प्रतिपादन; नोंदी आणि दस्तावेज तयार करण्याची गरज पालघर : अनेक खासगी प्रकल्प आणि खाणकामांसाठी आदिवासींची फसवणूक करून जमिनी घेतल्या जात असून आदिवासींना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात येते. देशभरातील आदिवासींच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी हस्तगत केल्या जात असताना त्या बदल्यात त्यांना किती पर्यायी जमिनी देण्यात आल्या, आर्थिक मोबदला व भरपाई किती मिळाली तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांचे सबलीकरण व पुनर्वसन योग्य पद्धतीने झाले किंवा नाही याची नोंद करणारे दस्तावेज तयार करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन छत्तीसगढच्या राज्यपाल अनुसूया उईके यांनी पालघर येथे केले. आदिवासी एकता परिषदेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या आदिवासी सांस्कृतिक महासंमेलनाच्या प्रमुख पाहुणे म्हणून छत्तीसगढचे राज्यपाल उपस्थित होत्या. याप्रसंगी मध्य प्रदेशचे आदिवासी मंत्री ओमकार मरकाम, पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित, आदिवासी एकता परिषदेचे महासचिव अशोक चौधरी, परिषदेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बबलू निकोडिया आदी मान्यवर उपस्थित होते. पाचव्या अनुसूची अंतर्गत आदिवासींना मिळणाऱ्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर असून नवी दिल्ली येथे प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यपालांच्या संमेलनामध्ये पेसा कायद्याची अंमलबजावणी देशभरात प्रभावीपणे करण्याची सूचना करण्यात आली आल्याची माहिती अनुसूया उईके यांनी दिली. आदिवासी समाज जल, जमीन, जंगल व पर्यावरणाचे रक्षण करत असून जंगलात कोणाच्या वावरावर निर्बंध आणणारा कायदा देशात पारित होऊ दिला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. पालघर जिल्ह्यात राष्ट्रविकासाच्या नावाखाली अनेक मोठे प्रकल्प येत असताना अशा प्रकल्पाची अमलबजावणी करण्यापूर्वी आदिवासी समाजाला विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या समाजाच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आखणे तसेच आदिवासी समाजावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी प्रशासनाने घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण कोणत्याही राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या विरोधी नाही. तसचे संमेलन प्रकल्पाच्या विरोधात नसून सांस्कृतिक ठेव्याचे जतन करण्यासाठी आयोजित होत असल्याचा त्यांनी आवर्जून खुलासा केला. समाजामध्ये मेहनत करणारे हात अजूनही अनेक आव्हानांना सामोरे जात असल्याचे सांगून ओमकार मरकाम यांनी समाजाच्या प्रगतीसाठी आदिवासी बांधवांनी शिक्षणाचे महत्त्व समजले पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. आदिवासी बांधव हा विज्ञानवादी असून हा प्रकृती पूजा करून जंगलाचे रक्षण करत असतो. जिल्ह्यातील आदिवासींची जमीन विविध प्रकल्पांसाठी हडप केली जात असल्याचा आरोप करून त्याविरोधात सर्व समाजाने एकत्र येऊन लढावे, असे आव्हान खासदार राजेंद्र गावित यांनी यावेळी केले. ‘विद्युतवाहिनीखालील जमिनीचा मोबदला’ पालघर जिल्ह्यात पॉवरग्रिडतर्फे उच्च दाबाच्या वीजवाहिनी टाकण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात आलेल्या विजेच्या खांबांचा मोबदला जमीन मालकांना देण्यात असला तरी उच्च दाबाच्या वीजवाहिनीखाली विकास करण्याची परवानगी नाही. तरीही जमीनधारकांना कोणत्याही प्रकारचे नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. याबाबत पाठपुरावा प्रशासनाने केला असून उच्चदाब वाहिनीमुळे बाधित झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्याचे आदेश शासनाने पारित केल्याची माहिती राज्यपाल अनुसूया उईके यांनी या संमेलनात जाहीर केले. मिरवणुकीचे आयोजन पालघर शहरात सांस्कृतिक मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये सहभागी झालेल्या आदिवासी समाजाने पारंपरिक वेशभूंषा करून नृत्य सादर केले. आगामी वर्षीच्या आदिवासी संमेलनाच्या केंद्रबिंदूचे (थीम) अनावरण करून या संमेलनाच्या मुख्य कार्यक्रमाचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले.
