महापालिका आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे व स्थायी समितीचे सभापती नारायण कुचे यांनी संगनमताने भूमिगत गटार योजनेला मंजुरी देताना कमालीची घाई केली. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचे शिवसेनेचे आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी सांगितले. बैठकीचा अजेंडा २४ तास आधी न कळविता सभापती कुचे यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या आदल्या दिवशी ४६४ कोटी रुपयांच्या योजनेला दिलेल्या मंजुरीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप जैस्वाल यांनी केला. तीन महिन्यांपासून दोन दूरध्वनी क्रमांकांवर झालेल्या संभाषणाच्या कालावधीचा तपशील मिळावा, यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जैस्वाल यांच्या या आरोपामुळे भूमिगत गटार योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी भूमिगत गटार योजनेसाठी केंद्राकडून निधी मंजूर करून आणल्याचा बराच गाजावाजा केला. भूमिगत गटार योजनेचा कंत्राटदार व समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा कंत्राटदार एकच असावा, असेही प्रयत्न झाले. शासन दरानुसार भूमिगत गटार योजनेसाठी ४८५ कोटी रुपये लागतील, असे कंत्राटदाराने कळविले होते. कंत्राटदाराबरोबर बोलणी केल्यानंतर तडजोड होईल, असे प्रशासनातर्फे सत्ताधारी नेत्यांना कळविण्यात आले.दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. आचारसंहिता शिथिल होण्यापूर्वी महापालिका आयुक्त डॉ. कांबळे यांनी निवडणूक आयुक्तांना स्थायीची सभा घेण्याबाबत परवानगी मागितली. परवानगी येताच लवकरात लवकर सभा घ्यावी, असे त्यांनी सभापतींना कळविले. सभापती कुचे यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी एक दिवस अचानक बैठक बोलविण्यात आली आणि त्यात ४६४ कोटींच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर सभापती कुचे ‘नॉट रिचेबल’ आहेत.बुधवारी सर्वसाधारण सभेत स्थायी समिती सदस्यांची निवड झाल्यानंतर शिवसेनेचे आमदार जैस्वाल यांनी पालिकेतील भूमिगत गटार योजनेस मान्यता देताना झालेला प्रकार गैर असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, बैठकीचा अजेंडाही सदस्यांना सभागृहात दिला. महत्त्वाच्या वेळी तो २४ तास आधी द्यावा, अशी तरतूद आहे. एवढी घाई प्रशासन व सभापतींनी का केली? या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला. याची चौकशी व्हावी, यासाठी लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार आहे. निविदा मंजूर झाल्या असल्याने भूमिगत गटार योजनेची चर्चा सर्वसाधारण सभेत करण्याची आवश्यकता नाही. यासाठी लागणाऱ्या निधीचीही तरतूद तेराव्या व चौदाव्या वित्त आयोगातून केली जाणार आहे. योजनेचे काम महिनाभरात सुरू होईल, असा दावा आयुक्त डॉ. कांबळे यांनी केला.दोन क्रमांक संशयिततीन महिन्यांत दोन दूरध्वनी क्रमांकांवर मनपाच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनी व सदस्यांनी संभाषण केले, याची तपासणी झाली तर बरेच काही बाहेर येईल, असा दावा आमदार जैस्वाल यांनी केला. त्यांनी भ्रमणध्वनी क्रमांक दिला ९८२०२८९३४१ व ०२२-२७५८०६८१ या क्रमांकांवर महापालिकेतील काही अधिकारी सविस्तर चर्चा करीत. हा क्रमांक कोणत्या एजन्सीचा? एखादा अधिकारी या क्रमांकावर किती वेळ बोलला, याचा तपशील हाती लागल्यानंतर काळेबेरे बाहेर येईल, असे जैस्वाल यांनी सांगितले. भूमिगत गटार योजनेस दिलेल्या मंजुरीस स्थगिती द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.प्रशासन म्हणते : सारे आलबेल!तीन महिन्यांपूर्वी ४८५ कोटींच्या योजनेला मंजुरी द्यावी, अशी चर्चा झाली. मात्र, त्यात काही रक्कम कमी करता येऊ शकते, असा अंदाज होता. कंत्राटदाराबरोबर बोलणी केली. तत्पूर्वी २१ एप्रिलला निवडणूक आयोगाकडे स्थायी समितीची सभा घेण्याबाबत परवानगी मागणारे पत्र पाठविले होते. २५ एप्रिलला आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर त्यांनी मंजुरी दिली. २६ एप्रिलला हे पत्र मिळाले. प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवला व स्थायी समितीने तो मंजूर केला. यात कागदोपत्री सर्व काही योग्य आहे. कंत्राटदाराबरोबर केलेली बोलणी लेखी स्वरूपात आहे. त्यामुळे ही संचिका कोणीही पाहू शकतो, असे आयुक्त कांबळे यांनी सांगितले. मात्र, सभापती कुचे व आयुक्त कांबळे यांनी संगनमताने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होत आहे.
