प्रशांत देशमुख, वर्धा सेवाग्राम मार्गावरील वृक्षतोड करण्यापूर्वी प्रशासनाने अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण न करण्याची धक्कादायक बाब वृक्ष वाचवा नागरी समितीने निदर्शनास आणली. ६ ऑगस्टला सेवाग्राम मार्गावरील ६२ झाडांची रस्ता रूंदीकरणासाठी कत्तल करण्यात आली. संभाव्य १७० झाडांची कत्तल टाळण्यासाठी गांधीवादी व पर्यावरणप्रेमी क्रांतीदिनापासून विरोधात उतरल्यानंतर वृक्षतोडीस तुर्तास स्थगिती देण्यात आली. मात्र तोड न करण्याची हमी न मिळाल्याने १५ ऑगस्टला परत निषेध नोंदविण्यात आला. वृक्षतोड करताना नागरिकांनी आक्षेप नोंदविला नसल्याची तसेच अन्य प्रक्रिया पूर्ण न केल्याची बाब या दरम्यान पर्यावरणप्रेमींच्या निदर्शनास आली. राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचे या अनुषंगाने लक्ष वेधण्यासाठी वृक्षप्रेमींनी काही बाबी निदर्शनास आणल्या. ७० वर्षाहून अधिक वयाच्या वृक्षांची कटाई करण्यापूर्वी या वृक्षांचे पर्यावरणीय व बाजारभावाचे मूल्य अयोग्य पध्दतीने निर्धारित केले आहे. रस्ता चौपदरीकरणाचे काम निश्चिात करण्यापूर्वी त्याचा नागरी जीवनावर होणारा परिणाम लक्षात घेतला नाही. आक्षेप मागवि-ण्याचा कोणताही प्रस्ताव पारदर्शकपणे मांडण्यात आला नव्हता. या रस्त्याशी संबंधित वरूड ग्रामपंचायतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले नाही. तसेच सेवाग्राम ग्रामपंचायतीच्या केवळ सरपंचाची संमती परस्पर घेण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यावर उपसरपंचासह सर्व सदस्यांनी वृक्षतोडीस जाहीर विरोध दर्शविला. वरूडचे गावकरी फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त करीत आंदोलनात उतरले आहे. तसेच बरबडी ग्रामपंचायतीबाबत घडले. रस्त्याच्या रूंदीकरणासंदर्भात निर्णय घेतांना वृक्षाजवळच्या खोदकामाचे मोजमाप संशयास्पद आहे. शासनातर्फे नेमण्यात आलेल्या वृक्ष सल्लागाराचे लिखित औपचारिक ना-हरकत प्रामणपत्र घेणे गरजेचे आहे. मात्र तसे केल्या गेले नाही. जे वृक्ष तोडायचे नाहीत, त्या वृक्षांच्या सुरक्षेसाठी नियमानूसार अंतर ठेवून खोदकाम करावे लागते. त्याचेही भान ठेवल्या न गेल्याने खोदकामात झालेल्या दु:खापतीमूळे हे वृक्षसुध्दा उन्मळून पडण्याची शक्यता उद्भवली आहे. बांधकाम विभागाचे अधिकारी व वृक्षतोड विरोधी समितीच्या बैठकीत झालेल्या चूकांची पूढे दुरूस्ती करण्याचे आश्वाासन अधिकाऱ्यांनी दिले. म्हणजेच पर्यावरणाचा मुद्दा गांर्भीयाने घेतला नसल्याची बाब अधोरेखित होत असल्याचे पर्यावरणप्रेमीचे म्हणणे आहे. सध्याचे सर्व मोठे वृक्ष जपून दहा मिटर इतका रूंद दोन पदरी रस्ता सहज बांधल्या जावू शकतो, हे संयुक्त पाहणीत दिसून आले आहे. या संभाव्य चौपदरी रस्त्यामूळे निवासी वस्तीतून होणारी वाहनाची वर्दळ वेगाने होईल. परिणामी अपघातही वाढतील. म्हणून शासनाने चौपदरीकरणाचा हट्ट करू नये. ज्या भागातील वृक्ष तोडल्या गेले आहे त्या भागात त्वरीत योग्य वृक्ष लावले जावेत. त्याची जोपासणा व्हावीत. नागरी समिती या बाबतीत प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहे, असे मत मानद वन्यजीव रक्षक संजय इंगळे तिगावकर यांनी व्यक्त केले. लोकभावनेचा आदर करत वृक्ष वाचवून शक्य तेवढा रस्ता रूंद करण्याची भूमिका शासन घेईल, अशी अपेक्षा डॉ. उल्हास जाजू व मुरलीधर बेलखोडे यांनी पर्यावरणमंत्र्यांकडे व्यक्त केली आहे.
