लोअर दुधना प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याचे काम शेतकऱ्यांची संमती न घेता बंदुकधारी पोलिसांचा बंदोबस्त तनात करून दडपशाहीच्या जोरावर सुरू करण्यात आले, असा आरोप माकपच्या वतीने करण्यात आला. डिग्रस व इरळद येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन कालव्याचे काम सुरू केले. केंद्र सरकारच्या नवीन २०१३ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार बाजारभावाच्या तीन पट जमिनीचा मोबदला द्यावा, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे विलास बाबर यांनी केली. लोअर दुधना प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनी बाजारभावाप्रमाणे ताब्यात घेण्यात याव्यात, या साठी माकप व किसान सभा २००९ पासून लढा देत आहे. रामेश्वर पौळ, िलबाजी कचरे, रामकृष्ण शेरे आदींच्या नेतृत्वाखाली जमिनीच्या भावाचा लढा सुरू आहे. प्रशासनाने दबावतंत्राचा वापर करून काही शेतकऱ्यांकडून प्रतिएकरी ४८ हजार रुपये मावेजा देऊन संमती मिळविली. परंतु डिग्रस व इरळद येथील शेतकऱ्यांनी जमीन संपादनाची संमती न दिल्याने कालव्याचे काम बंद होते.शुक्रवारी लोअर दुधना प्रकल्पाचे अधिकारी व कंत्राटदार पोलीस बंदोबस्तात कालव्याच्या ठिकाणी पोहोचले व त्यांनी १४४ कलम लावून काम सुरू केले. त्यासाठी पोलीस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शंभर पोलीस कर्मचारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार उपस्थित होते.केंद्र सरकारचा २०१३चा नवीन भूमी अधिग्रहण कायदा गेल्या जानेवारीपासून लागू झाला आहे. या कायद्याप्रमाणे बाजारभावाच्या तीनपट रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची तरतूद आहे. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी न करता गुरुवारी रात्री डिग्रस जहांगीर व इरळद परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर विनासंमती कालव्याचे काम सुरू केले. या कृत्याचा माकपने निषेध केला. सध्या या परिसरात एकरी १५ लाख रुपये भाव आहे. हा भाव गृहीत धरून तिप्पट रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी बाबर यांनी केली आहे. कंत्राटदार िशदे, उपजिल्हाधिकारी सुनील यादव, कार्यकारी अभियंता केंद्रे यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली.
