मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन सौरभ कुलश्रेष्ठ, मुंबई शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात अनेक घोषणा केल्या असल्या तरी पाच वर्षे सरकारमध्ये असल्याने शिवसेनेला राज्य सरकारच्या मर्यादा काय आहेत, याची जाणीव आहे. योजनांवर आमची तपशीलवार चर्चा झाली नसली तरी त्या समजून घेऊ व नंतर एकत्रित निर्णय घेऊ असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या लोकानुनयी योजनांच्या व्यवहार्यतेवर सूचक भाष्य केले. ’शिवसेनेने १० रुपयांत थाळी, एक रुपयात आरोग्य चाचणी, ३०० युनिटपर्यंतच्या वीजदरात ३० टक्के कपात अशा अनेक लोकानुनयी घोषणा केल्या आहेत. सरकारच्या तिजोरीला त्यांचा भार पेलणे शक्य आहे का? - शिवसेना गेली पाच वर्षे राज्य सरकारमध्ये सहभागी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मर्यादा काय आहेत हे त्यांना माहित आहे. वचननाम्यातील घोषणांबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली नव्हती. पण त्यांनी काही विचार करूनच या घोषणा केल्या असतील. निवडणूक झाली की त्यांच्याकडून योजनांचे स्वरूप समजावून घेऊ व नंतर दोघे मिळून निर्णय घेऊ. ’आरे कारशेडवरून भाजप-शिवसेनेत मोठे मतभेद झाल्याचे समोर येत आहेत. मेट्रोचे अधिकारी तुमची दिशाभूल करत असल्याचे विधान आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे. कारशेडला पर्याय असल्याचे तसेच आरेच्या परिसराला जंगल म्हणून मान्यता देण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करू, अशी भूमिका मांडली आहे. नाणार प्रकल्पालाही शिवसेनेचा विरोध आहे. यातून मार्ग कसा काढणार? - कांजूरची जागा घेण्यासाठी दावा करायचा तर ५२०० कोटी रुपये जमा करावे लागतील हे न्यायालयातच स्पष्ट झाले आहे. कारशेडचा भाग हे जंगल नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचेही ऐकायचे नाही हे कसे होणार. कारशेडला पर्यायाच्या जागांबाबत बोलायचे तर अनेक लोक अनेक पर्याय सुचवतात. पण आपण आता खूप पुढे गेलो आहोत. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे म्हणाल तर तो कोकणातच होणार. ज्या ठिकाणी लोकांचे समर्थन आहे अशा ठिकाणी होईल. महिनाभरात त्याबाबत घोषणा होईल. ’मंदीचा परिणाम महाराष्ट्रावर सर्वात जास्त होईल, असा इशारा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिला आहे. तुम्ही काय उपाययोजना करणार आहात? - आर्थिक मंदी म्हणजे एकतर विकास दर शून्यावर आलेला असावा किंवा उणे असावा. पण भारताचा विकासदर ५.८ टक्के असून जगभरात ते प्रमाण मंदीचे निदर्शक मानले जात नाही. विकासाचा दर थोडा कमी झाला आहे इतकेच. त्यामुळे केंद्र सरकार १०० लाख कोटी रुपये पुढील काळात गुंतवणार आहे. त्यामुळे औद्योगिक साहित्याची मागणी वाढेल, रोजगार वाढेल, लोकांना पैसा मिळेल. शिवाय चांगला पाऊस झाल्याने कृषी अर्थव्यवस्था सुधारेल. त्यातून दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची मागणी वाढेल आणि या साऱ्याचा लाभ अर्थव्यवस्थेला होईल. ’शरद पवारांनंतर आता प्रफुल्ल पटेल यांच्यावरही ‘ईडी’ची कारवाई होत असून ऐन निवडणुकीतच ती कशी, असा प्रश्न आहे. - ईडीची कारवाई व निवडणुकीचा संबंध नाही. मुंबई स्फोटातील आरोपीच्या कुटुंबाशी प्रफुल्ल पटेल यांनी आर्थिक व्यवहार केल्याचे तपासात पुढे येत असेल तर ती गंभीर बाब आहे. ’एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह ज्येष्ठ नेत्यांना ज्याप्रकारे झुलवत ठेवत उमेदवारी नाकारण्यात आली त्यातून पक्षाविषयी कार्यकर्त्यांमध्ये चुकीचा संदेश जात नाही का? - आम्ही राज्यातून केंद्रीय संसदीय मंडळाला जी यादी पाठवली त्यात या सर्वाची नावे होती. केंद्रीय मंडळाने त्यावर अंतिम निर्णय घेतला. त्यावर भाष्य करणे उचित नाही. ’तुम्ही एक-दोन वर्षांनी दिल्लीला जाणार अशी चर्चा होत असते. तुम्हाला दिल्ली की मुंबई आवडेल? -पक्षाने सांगितले म्हणून मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली. पक्षाने सांगितले दिल्लीला जा तर दिल्लीला जाणार. घरी बसा म्हणाले तर तसे करेन. पण जेवढे राजकारण मला समजते ते पाहता माझी महाराष्ट्रात गरज आहे. पक्षालाही तसेच वाटते. त्यामुळे सध्या मी महाराष्ट्रातच आहे व आगामी काळातही राहणार आहे. शिवाजी महाराज कोणाची खासगी संपत्ती नाही! शिवाजी महाराजांवरील अभ्यासक्रम वगळलेला नाही. मात्र काहीजण यानिमित्ताने त्यातून राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजप-शिवसेना सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकापासून ते रायगडसंवर्धनापर्यंत अनेक गोष्टींसाठी काम केले. शिवाजी महाराज ही कोणाची खासगी मालमत्ता नाही, ते सर्वाचे आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
