भागवत हिरेकर २०१४ मधील निवडणूक देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नव्या वळणावर घेऊन गेली. गेल्या पाच वर्षात काही गोष्टी ठळकपणे घडल्या, एक महत्त्वाचे प्रश्न वारंवार बाजूला सारण्यात आले. दुसरी राजकारण भावनिक मुद्यांकडे झुकले. यात तिसरी आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे मोठ्या प्रमाणात झालेली पक्षांतरे. देशाबरोबरच महाराष्ट्रातही हेच चित्र राहिलं. भाजपा-शिवसेनेने सत्तेत राहून विरोधकांचीही स्पेस व्यापून घेतली. भावनिक मुद्यांच्या आडून हल्ला करणाऱ्या सरकारला प्रत्युत्तर द्यायचं कसं? असा पेचही मधल्या काळात विरोधकांसमोर निर्माण झाला. त्यात विरोधी बाकावर असलेल्या दोन्ही काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेली नेतृत्वाची उणीव. या सगळ्या बाबी विरोधकांना कुमकुवत करण्यात भर घालत गेल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर होण्याची राज्यातली ही पहिलीच वेळ असावी. विरोधी पक्षातील दिग्गज नेत्यांसह गावपातळीवरील फळीही तोडण्याचं काम सत्ताधारी पक्षाने केलं. प्रचाराचं पारंपरिक तंत्र सोडून भाजपाने सुरूवातीला सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला. त्यातून सत्ता संपादन झाल्यानंतर प्रत्येक पातळीवर विरोधी नेतृत्वाचं खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न झाले. विशेषतः विरोधी बाकावर बसलेल्या विरोधकांविषयी नकारात्मक जनमानस तयार करण्यात सत्तेतील भाजपा यशस्वी झाली, याचाही मोठा परिणाम राष्ट्रवादी-काँग्रेसची गावपातळीवरील कार्यकर्त्यावर झाला. त्यानंतर स्थानिक कार्यकर्त्यांची असुरक्षितता हेरत. त्यांचं पुनर्वसन करत भाजपाने स्थानिक स्वराज्य संस्थापासून महानगरपालिकांतील विरोधी पक्षातील कार्यकर्ते आपल्या बाजूने केले. याचा फायदा या लोकसभेला भाजपाला झाला. सत्तेतील भाजप सोशल प्रचाराबरोबरच पक्ष बांधणी करीत असताना राष्ट्रीय पक्ष म्हणवून घेणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीची अवस्था २०१४ नंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्याही पलीकडे गेली. खोटं असलं तरी रेटून नेणारं भाजपाचं नेतृत्व आणि हळूहळू सर्वकाही ठिक होईल, अशा भूमिकेत वावरणारे विरोधक. यातून जे घडलं ते लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातून दिसलं. मात्र, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार वगळता यातून फारसा कुणी धडा घेतला नाही. थक्क करणारी बाब म्हणजे विधानसभांची घोषणा झाल्यानंतरही राज्यातील काँग्रेस जागी झालेली नाही. एकेकाळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंशी असणारे महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ- मराठवाडा हे प्रदेश भाजपा-शिवसेनेकडे गेले. हा बदल चार दोन महिन्यात घडलेला नाही. पण, या सगळ्या राजकीय कुरघोड्यांकडे विरोधक हाताची घडी बांधून शांतपणे बघत बसले. भाजपा-शिवसेनेने इनकमिंग वाढलेलं असताना विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षात बंडखोरी उफाळणार याचा अंदाज सर्वसामान्य माणसालाही येत होता. ज्यांचा पत्ता कट होऊ शकतो. अशा हेरून नवी मोट विरोधी पक्षांना बांधता आली असती. आपल्या पक्षात सत्तेत असलेल्या पक्षातून लोक येतात ही गोष्ट पक्षातील कार्यकर्त्यांचा हुरूप वाढवणारी असते. पण हा विचार हा विचार विरोधकांच्या मनामध्येही आला नाही. सहकारातून निर्माण झालेल्या जहागिऱ्या सांभाळण्यात राष्ट्रवादी मश्गूल होती. तर अंतर्गत गटबाजी थोपवण्यातून काँग्रेस अजूनही बाहेर पडलेली नाही. दे रे हरी पलंगावरी ही वृत्ती राजकारणात ठेवून चालत नाही. हे विरोधकांना इतकी वर्ष सत्ता उपभोगल्यानंतरही कळू नये, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. -bhagwat.hirekar@loksatta.com
