महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेचा पेच सुटू न शकल्याने अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपालांकडे राष्ट्रपती शिफारस लागू करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधी दोन वेळा महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असून ही तिसरी वेळ आहे. १९८० रोजी महाराष्ट्रात पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. त्यावेली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रातील पुलोद सरकार बरखास्त केले होते. यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची नामुष्की ओढवली होती. त्यानंतर २०१४ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी सरकारमधून पडण्याचा निर्णय घेतला होता. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही दुसरी वेळ होती. ३२ दिवसांसाठी म्हणजेच २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या काळात ही राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? - कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात. - संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. - राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात. - राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावाई करण्यास सांगू शकतात. - लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था करू शकतात. राज्यातील सर्व सत्तासुत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. - १९९४ च्या बोम्माई खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने आणली. १९५४ मध्ये पंजाबच्या काही भागावर याचा पहिल्यांदा प्रयोग केला गेला. आणीबाणीच्या काळात या कलमाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला.
