मुंबई : शिवसेनेशी हातमिळवणी केल्यास त्याचे दूरगामी राजकीय परिणाम होऊ शकतात याची पूर्वकल्पना असूनही केवळ नेत्यांचा दबाव आणि आमदार फुटण्याची भीती लक्षात घेऊनच काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नेतेमंडळींचा विरोध डावलून शिवसेनेला साथ देण्यास मान्यता दिली. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्याची चर्चा निकालानंतर सुरू झाली होती. राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी निकालानंतर भेट घेतली असता सोनियांनी या प्रस्तावाला स्पष्ट नकार दिला होता. तशी माहिती पवार यांनीच दिली होती. पण शिवसेना आणि भाजपमध्ये दरी निर्माण झाल्यावर पुन्हा संयुक्त सरकारची चर्चा सुरू झाली. शिवसेनेला साथ देण्यास काँग्रेस नेतृत्व अजिबात तयार नव्हते. याच वेळी राज्यातील आमदारांना जयपूरला सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले होते. राज्यात बिगर भाजप सरकारसाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतला पाहिजे, असा आग्रह आमदारांच्या एका गटाने धरला. पण सोनियांचा नकार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आमदारांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. यावरून आमदारांनी बराच गोंधळ घातला. पक्ष नेतृत्व तयार नसल्यास ३० पेक्षा जास्त आमदारांचा स्वतंत्र गट स्थापन करून शिवसेनेला पाठिंबा देऊ, अशी धमकीच आमदारांनी दिली होती. काही आमदारांनी तर स्वाक्षऱ्या जमा करण्यास सुरुवातही केली होती. विधिमंडळ पक्ष फुटू शकतो, असे सोनिया गांधी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. आम्ही आमच्या ताकदीवर निवडून आलो. पक्षाने काहीही मदत केली नाही. नेतेमंडळींच्या प्रचारसभाही झाल्या नाहीत, असे आमदारांनी नेत्यांना बजावले. आमदार फुटतील हे गृहीत धरून नेते सावध झाले आणि नेतृत्वाच्या तसे कानावर घालण्यात आले. राज्यातील नेतेमंडळींचा दबाव आणि आमदारांचा गट फुटू शकतो याची काँग्रेस नेतृत्वाला भीती वाटल्यानेच सोनिया गांधी यांनी अखेर शिवसेनेबरोबर आघाडी करण्यास मान्यता दिली. आधी बाहेरून पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव होता. पण शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी सरकारमध्ये सहभागी होण्याची भूमिका मांडली. शेवटी महाविकास आघाडीमध्ये सहभागी होण्याचे काँग्रेसने मान्य केले. आमदार फुटले तरी पक्षाचे नुकसान आणि शिवसेनेबरोबर युती केली तरीही नुकसान अशी काँग्रेसची दुहेरी कोंडी झाली. यातूनच काँग्रेसने आमदारांना खूश ठेवण्यावर भर दिला आहे. मुख्यमंत्रिपदी उद्धवच हवेत; काँग्रेसचा आग्रह शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या संयुक्त सरकारचे नेतृत्व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच करावे, अशी अट काँग्रेसने घातली आहे. अन्य कोणतेही नाव काँग्रेसला मान्य नसेल. संयुक्त सरकारचे नेतृत्व कोण करणार हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. उद्धव ठाकरे यांनीच सरकारचे नेतृत्व करावे, असा काँग्रेसचा आग्रह आहे. शिवसेनेने अद्याप याबाबतचे पत्ते खुले केलेले नाहीत. एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई किंवा आदित्य ठाकरे यांच्यापैकी कोणाचेही नाव काँग्रेसला मान्य नसल्याचे समजते. आघाडीची चर्चा सुरू करतानाच, उद्धव ठाकरे यांनी सरकारचे नेतृत्व करावे, अशी काँग्रेसची पहिली अट होती. तेव्हा शिवसेनेने होकारही दिला होता. अस्थिर राजकीय परिस्थितीत उद्धव ठाकरे हे सरकारचे नेतृत्व करण्याबाबत शिवसेनेमध्ये साशंकता आहे. सरकारचे नेतृत्व कोणी करायचे याचा निर्णय उद्धव ठाकरे हेच करतील, अशी खासदार संजय राऊत यांची भूमिका आहे. पवार, सोनिया आणि राहुल काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी नेहमीच शरद पवार यांचा सन्मान करतात, असे अनुभवास आले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात पवारांना विशेष महत्त्व दिले जाई आणि त्यांच्या शब्दाला वजन होते. सोनियांच्या विदेशीच्या मुद्दय़ावर वास्तविक पवारांनी काँग्रेसमध्ये बंड केले होते. पण सोनियांनी ते विसरून पवारांचा मानसन्मान केला. राहुल गांधी आणि शरद पवार यांच्यात मात्र तेवढा समन्वय नव्हता. ते लोकसभा निवडणुकीच्या आधी बघायला मिळाले. भाजपविरोधी सरकार स्थापन करणे कसे आवश्यक आहे हे शरद पवार यांनी सोनियांच्या निदर्शनास आणून दिले. ए. के. अ‍ॅन्टोनी, वेणूगोपाळ आदी केरळचे नेते शिवसेनेशी हातमिळवणी करण्याच्या विरोधात होते. कारण अल्पसंख्याक मतदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याची भीती होती. परंतु अहमद पटेल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने भूमिका मांडली होती. महाआघाडी सरकारचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांनीच करावे, असा काँग्रेसचा आग्रह आहे. कारण सरकारचे नेतृत्व सर्वमान्य झाले पाहिजे. - बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
